मन्त्रिपरिषद् बैठक स्वचालित सिस्टमबाट

मन्त्रिपरिषद् बैठक स्वचालित सिस्टमबाट

काठमाडौं : विकसित मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि अब मन्त्रिपरिषद् बैठक अटोमेसन सिस्टम (स्वचालित प्रणाली)बाट सञ्चालित हुने भएको छ। युरोप तथा अमेरिकी देशमा जस्तै नेपालमा पनि अब मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रणालीबाट सुरु हुने भएको हो। आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै यो प्रणालीको सुरुवात गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

पेपरलेस अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न अत्याधुनिक र आधुनिक प्रविधिसहितको स्वचालित प्रणाली लागू गर्न लागिएको हो। यो अत्याधुनिक प्रणालीको परीक्षण सम्पन्न भइसकेको र आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि नै लागू गर्ने गरी अन्तिम तयारी सकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले जानकारी दिए।

यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफ्नो सिस्टममा लिंक गर्दै सबै मन्त्रीलाई अत्याधुनिक र एकै खालको ल्यापटप उपलब्ध गराइसकेको छ। अब मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने सबै मन्त्रालयका प्रस्ताव अनलाइन सिस्टममार्फत मन्त्रीको ल्यापटपमा पठाइनेछ। सबै मन्त्रीलाई फरकफरक युजरनेम र पासवर्डसमेत उपलब्ध गराइएको छ।

युजरनेम र पासवर्डका आधारमा मन्त्रीहरूले बैठकमा पेस हुने प्रस्ताव नेपालको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि हेर्न पाउनेछन्। यसअघि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने प्रस्ताव फाइल गरी सबै मन्त्रीलाई पुर्‍याउने प्रचलन थियो। कामविशेषले उपत्यकाबाहिर रहेका मन्त्रीले प्रस्ताव राम्ररी अध्ययनसमेत गर्न पाउँदैनथे। उपत्यकामै रहेका मन्त्रीले पनि कागजमा तयार प्रस्ताव समयमा नपाउने समस्या थियो। अब भने मन्त्रीहरूले ल्यापटपमा तत्काल सबै प्रस्ताव हेर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।

मन्त्रीहरूलाई यस सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी र कम्प्युटर चलाउने ज्ञानसमेत दिइसकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ। अब मन्त्रीहरू ल्यापटपसहित मन्त्रिपरिषद् बैठक आउनेछन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेका विषय पनि मन्त्रीकै युजरमा पठाइनेछ। मन्त्रीको ल्यापटपको युजरमा रहने प्रस्ताव र निर्णय मन्त्रीबाहेक अन्य व्यक्तिले हेर्न नपाउने व्यवस्था गरिएकाले प्रस्तावको गोपनीयता पनि कायम हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.