विश्व व्यवस्था र साना मुलुकको सुरक्षा

कुनै मुलुकको शक्ति भनेको सैनिक र आर्थिक आधारमा मात्र गणना नभई लाभका अन्य क्षेत्र विकास गरेर पनि शक्ति र सम्मान आर्जन गर्न सक्छन्।

अमेरिकाका पूर्व विदेशमन्त्री तथा समसामयिक विश्वका सबैभन्दा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, कूटनीति र रणनीतिक मामिलाका प्राधिकार बनेका हेनरी किसिन्जरले भनेका छन्, ‘अमेरिकासँगको शत्रुता अत्यन्त खतरनाक हुन्छ र मित्रता घातक।’

उपरोक्त कुरा नेपालको भारतसँगको सम्बन्धमा ठ्याम्मै मिल्न आउँछ।

भियतनाम युद्धताका दक्षिण भियतनामको पक्षमा र कम्युनिस्ट उत्तर भियतनामविरुद्ध अमेरिकाले भयानक आक्रमण ग¥यो। भीषण नरसंहार मच्चायो। तर अन्त्यमा दक्षिण भियतनाममाथि अमेरिकाले त्यत्तिकै क्रुर विश्वासघात गरेको थियो भन्ने कुराको जीवन्त चित्रण किसिन्जरकै पुस्तक ‘इन्डिङ् भियतनाम वार’ ‘यर्ज अफ रिन्युवल’, क्राइसिस—दी एनाटोमी अफ टु मेजर फरेन पलिसी क्राइसिसले नै बताउँछ। ल्यारी बर्मनको पुस्तक ‘नो पीस नो अनर–निक्सन, किसिन्जर एन्ड बिट्रेयल इन भियतनाम’ ले त्यसलाई अझ जीवन्त तरिकाले प्रस्तुत गरेको छ। त्यो दक्षिण र मध्य अमेरिकाका एसिया र अफ्रिकाका दर्जनौं मुलुकहरू र त्यहाँका शासकहरूको साझा नियति हो। तर त्यो अमेरिकाको मात्रै नभएर चीन, रुस, भारत जस्ता ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको साझा चरित्र हो।

नेपालसँग त्यसको लामो अनुभव छ। भुटान, माल्दिभ्स, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तानहरूको त्यस्तै इतिहास छ। स्वयं भारत, चीन र रुसले पनि त्यो भोगेका÷भोगाएका छन्। सोभियत संघले त आफ्ना निकटका कतिपय मुलुकका राष्ट्र र सरकार प्रमुखको हत्या गराउनुलगायतका दण्ड दिने कार्य गर्ने गरेको थियो।

अमेरिकाका विख्यात पत्रकार सिमोर हर्सले आफ्नो १९८३मा प्रकाशित पुस्तक ‘दी प्राइस अफ पावर : किसिन्जर इन दि निक्सन ह्वाइटहाउस’ नामक पुस्तकमा अत्यन्त स्वच्छ र आध्यात्मिक छविका तर अमेरिकाका मित्र मानिने पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. मोरारजी देसाईलाई सीआईएको नियमित बेतनभोगी एजेन्ट भएको आरोप लगाए। त्यो स्तरको मानिसमाथि लगाइएको आरोपबारे अमेरिकी सरकारले कुनै खण्डन गरेन। देसाईको व्यक्तित्व ध्वस्त पारियो। देसाई हर्सविरुद्ध अमेरिकी अदालत पनि पुगे। कुनै पत्रकारलाई आफ्नो स्रोत खुलाउन बाध्य पार्न नसकिने ठहर अदालतले सुनायो। देसाई पीडा र अपमान झेलिरहे। १९८८मा आएर मात्र उनी दोषमुक्त भएको समाचार प्रकाशित भयो।

साथै, कुनै मुलुकको भौगोलिक अवस्थितिको भूराजनीतिक लाभ आवश्यक पर्दा लिनुसम्म लिने तर ठूलो शक्तिराष्ट्रसँग रणनीतिक लेनदेनका कुरा मिलेपछि आफूले सहयोग र समर्थन गरेका मुलुकलाई परित्याग गर्ने र दण्डित गर्ने अभ्यास पनि ठूला शक्तिराष्ट्रहरूमाझको स्थापित अभ्यास हो।

वर्तमान विश्व व्यवस्थाको स्थिरता भनेको मूलतः शक्तिशाली र साना राष्ट्रहरूमाझको सम्बन्ध र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति र अभ्यासहरूको स्थिरता हो। दोस्रो विश्व युद्धपछि संसारका सबै उदारवादी प्रजातन्त्रहरूले साझा मूल्य र विश्वासमा आधारित अत्यन्त शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था निर्माण गरेर त्यस्तो स्थिरता प्रदान गरेका थिए।

वास्तवमा मुलुकहरूबीचको पारस्परिक निर्भरता आज जति सघन र अर्थपूर्ण छ यसअघि कहिल्यै थिएन। विश्व व्यवस्थाविरुद्ध यतिखेर कुनै ठूलो बाह्य चुनौती छैन। तर पनि विश्व व्यवस्थाको स्थिरताका कारक बनेका सबै सम्बन्ध, नीति र अभ्यासहरू संक्रमणमा छन्। उनीहरूबीच अभूतपूर्व विश्वासको संकट पैदा भएको छ।

सोभियत संघको विघटन भए पनि अमेरिका पूर्ण विश्वास, गति र क्षमतामा रहेकोले सोभियत संघले छोडेको रिक्ततालाई उसले तत्काल भरिदियो। उता युरोप पनि एउटा विराट आर्थिक र राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो। केही होची–अर्घेलीका स्थिति रहेपनि अमेरिका र युरोपको यो सामर्थ्यले विश्व व्यवस्थालाई अस्थिर र अराजक बन्न दिएन।

विभिन्न विरोधाभासभित्रै अमेरिकाको विराट सैन्य र आर्थिक सामर्थ्य, युरोप र खास गरेर युरोपियन युनियनको त्यस्तै ठूलो राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव, अमेरिका, युरोप, जापान र कोरिया जस्ता एसियाका सर्वशक्तिमान अर्थतन्त्रसँग एकीकृत उदाउँदो चिनियाँ अर्थतन्त्र विश्व व्यवस्थाका महास्तम्भ भएर उभिएका थिए।

फरेन अफियर्स पत्रिकाको जुलाइ–अगस्टको अंकमा डेनियल ड्युड्ने र जी. जोन इकेन्बेरीले ‘लिबरल वल्र्ड दि रिसाइलेन्ट अर्डर’ शीर्षकको लेखले भनेअनुसार – सबै मुलुकहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य प्रणालीमै आवद्ध भएर मात्रै साविकको विश्व व्यवस्थाको जीवन सुरक्षित रहन सक्दैन। राष्ट्रहरूमाझको बढ्दो राजनीतिक एकान्तता,चीन र रुस जस्ता मुलुकहरूले अवलम्बन गरेका अनुदार गैरप्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था र प्रजातन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्नमा आवश्यक राष्ट्रिय राजनीतिक क्षमताको अभावमा संसारका धेरै मुलुकमा गैरप्रजातान्त्रिक राज्य प्रणालीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको उनीहरूको दाबी छ।

वर्तमान विश्व व्यवस्थाको स्थिरताको आधार

तर पनि उदारवादी अर्थतन्त्रको प्रभाव र दबाबअन्तर्गत र ती मुलुकहरूको आर्थिक जीवनको निरन्तरताको लागि अर्थात विश्व अर्थतन्त्रसँग एकीकृत हुने उद्देश्यले तिनले निर्माण गरेका विशिष्ट उदार प्रजातान्त्रिक आर्थिक र सामाजिक संरचनाका कारण उक्त प्रणालीमा आवद्ध हुन सबै मुलुक बाध्य छन्। संसारका दुई सयभन्दा बढी मुलुक र ६० भन्दा बढी उच्च र मध्यम आयका गतिशील राष्ट्रहरूका अर्थतन्त्रहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र संरचनाहरू अप्रजातान्त्रिक भएर अस्तित्वमा रहिरहन सक्दैनन्।

राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक संगठनहरू, नाटो र अमेरिकी नेतृत्वका क्षेत्रीय सुरक्षा प्रबन्धनहरूका प्रति राष्ट्रहरूमाझ विरोध, असन्तुष्टि र आक्रोशहरू नभएका होइनन्। तर ती संस्थाहरूको अनुपस्थितिले आमन्त्रण गर्ने भयावह समस्या र चुनौतीहरूको कल्पना पनि गर्न सकिन्न। त्यसैले उदार विश्व व्यवस्थालाई नेतृत्व र प्रतिनिधित्व गर्ने ती संस्था र संरचनाहरूको विकल्प तिनीहरूको बढी भन्दा बढी प्रजातन्त्रिकरण र उदारीकरण मात्रै हो।

मुलुकहरूभित्र प्रजातन्त्र, मुलुकहरूबीचको सम्बन्धमा प्रजातन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय र मौद्रिक संगठनहरूको गठन, कार्यप्रणाली र निर्णय प्रक्रियाहरूमा प्रजातन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा, आपसी अन्तरनिर्भरता व्यवस्थापनमा, कूटनीतिक अभ्यासहरूमा र रणनीतिक सिद्धान्तहरूमा विशिष्ट प्रजातन्त्रिक मूल्यहरूलाई निरोपण गर्नु र अन्तर्राष्ट्रिय समस्याहरूको समाधानका प्रक्रियाहरूमा पनि बढी भन्दा बढी प्रजातन्त्रिकरण गर्नु मात्रै वर्तमान विश्व व्यवस्थाको स्थिरताको आधार हो।

१९९१ पछिको करिब दुई दशकको अवधिसम्म अमेरिकाले प्राप्त गरेको सर्वशक्तिमान राष्ट्रको हैसियत उसलाई प्राप्त नहोला। उसका सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्वका सीमा र अभावहरू होलान् तर अमेरिका सबैभन्दा शक्तिशाली आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सैनिक शक्तिका रूपमा यथावत छ। उसको आकार, भौगोलिक अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत र साधनको विराट भण्डार, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा उसका लगानी र उपल्लो स्तरको उपलब्धि र उसले अंगीकार गरेको राजनीतिक सामाजिक र आर्थिक प्रणालीसमेतले दिने सामर्थ्यले उसलाई दशकौंसम्मको लागि विश्व व्यवस्थाको केन्द्रमा नै स्थापना गरिरहने छ।

भनिरहन परेन, आर्थिक र सैनिकरूपमा चीन अमेरिकाको प्रवल प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र हो। विश्वको हरकुनामा उसको उपस्थिति छ। विश्व व्यवस्थामा निर्णायक हैसियत आर्जन गरिसकेको छ तर उसको सामर्थ्यको मूल आधार भनेको युरोप, अमेरिका र जापान तथा दक्षिण कोरियाका शक्तिशाली अर्थतन्त्रहरूसँगको उसको एकीकरण हो। तिनै मुलुकका ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिसँगको ऐक्यता हो। ती सम्बन्धहरूमा उत्पन्न हुने संकटको दबाब धान्न चीनलाई सम्भव देखिन्न।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याएका वा पत्याउने क्षमता र निष्ठाका व्यक्तिहरूलाई मुलुकको परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्ने भूमिकामा स्थापना गरेर र विशिष्ट तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा विश्वले पत्याउने राष्ट्रिय क्षमता, संगठन र प्रतिष्ठानहरू निर्माण गर्नु पनि नेपाल जस्तो मुलुकको हकमा राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारहरू निर्माण गर्नु हो।

त्यसपछि जापान, भारत, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया र आसियान मुलुकहरू आउँछन्। एक्लै यी मुलुकहरू विश्व व्यवस्थामा निर्णायक प्रभाव पार्ने स्थितिमा छैनन्। तर उनीहरूबीचको राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक सहकार्य र साझेदारीबाट निर्माण हुने शक्ति र प्रभाव अमेरिका, युरोप र चीनलाई बलियो टक्कर दिने हैसियतकै हुने र त्यसमा झन् अमेरिकाको संयोग हुँदा त त्यो अजेयी शक्तिमा रुपान्तरण हुने नै भयो।

अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्वको विश्व व्यवस्थाको सञ्चालनमा र राष्ट्रहरूमाझको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा ठूला अभावहरू प्रदर्शन गरेको छ। तर अमेरिकी अनुपस्थितिको विश्व व्यवस्था र मुलुकहरूभित्रका र मुलुकहरूमाझका विभिन्न जाति, धर्म र सम्प्रदायबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सम्बन्धको स्थिरतामा उठ्ने संकट व्यवस्थापन गर्ने र मानव समुदायले समयसमयमा भोग्ने प्राकृतिक विपदा व्यवस्थापन र महामारीविरुद्ध लड्ने क्षमता र साधनमा समेत कुनै अर्को राष्ट्रले अमेरिकाको विकल्प दिन सकेको छैन।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारमा स्वतन्त्र मुलुकहरूको संख्यामा तीन गुणाभन्दा बढी वृद्धि भएको छ। १९४५ मा राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूको संख्या ५१ थियो। २०११ मा दक्षिणी सुडान स्वतन्त्र भएपछि त्यस्तो संख्या एक सय ९३ पुगेको छ। सोभियत संघको विघटनपछिको चार वर्षको अवधिमा मात्रै राष्ट्रसंघमा २५ नयाँ सदस्य थपिएका थिए।

नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको स्थापना भनेको कुनै जाति वा समूहविशेषका नेतृत्वको राजनीतिक महत्वाकांक्षाको स्वीकृति मात्र होइन, विश्व व्यवस्थाको शान्ति, विकास र स्थिरतालाई बहुआयामिक चुनौती निर्माण गर्ने तथा शक्ति राष्ट्रहरूको सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलनमा समेत दीर्घकालीन असर पु¥याउने चुनौतीका नयाँ राजनीतिक र रणनीतिक भूगोलको रचना पनि हो।

साना मुलुकहरूको सामर्थ्य र सुरक्षाका प्रश्न

भर्खरै विश्वभरका करोडौं करोड जनताको प्रमुख आकर्षणको केन्द्र बनेको फुटबलको विश्व कप प्रतियोगिता समाप्त भएको छ। सो प्रतियोगितामा अमेरिका, चीन, भारत जस्ता मुलुकहरू तस्बिरमा नै थिएनन्। सानो बेल्जियम र सोभियत संघको पतनसँगै युगोस्लाभियाको विखण्डनबाट निर्माण भएको युरोपको अर्को सानो राष्ट्र क्रोएसिया विश्व राजनीतिका ज्वाज्वल्यमान महाशक्ति राष्ट्र जस्तै भएर उभिएका थिए।

विश्वको सर्वशक्तिमान राष्ट्र अमेरिकाका राष्ट्रपति र उत्तर कोरियाका सर्वोच्च शासकबीचको शिखर बैठकका लागि नेपालको निकट भूगोलमा अवस्थित काठमाडौं उपत्यकाको भूगोल र जनसंख्याको आकारभन्दा सानो सिंगापुर रोझियो। एसियामा हुने महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूका लागि पहिलो छनौटको मुलुक बनेको छ सिंगापुर। मलेसिया र इन्डोनेसिया जस्ता ठूला मुलुकहरूका बीचमा एउटा सम्भावनारहित मुलुकको रूपमा १९६५ मा मात्रै स्वतन्त्र अस्तित्वमा आएको सिंगापुर क्षेत्रकै समृद्ध र शक्तिशाली मुलुकमा गणना हुन्छ। युरोपको सानो र सैन्य आधारमा कमजोर बेल्जियम युरोपियन युनियन नाटोलगायतका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूको मुख्यालय भएको कारण विश्वको केन्द्र बनेको छ।

संसारका सबैभन्दा ठूला दुई सैनिक महाशक्ति अमेरिका र रुसका राष्ट्रपतिहरूबीचको शिखर वार्ताका लागि युरोपको शक्ति सन्तुलनमा खासै महत्व नराख्ने, तर गुणस्तरीय शिक्षाको क्षेत्रमा श्रेष्ठतम विश्व कीर्तिमान कायम गरेर संसारभर प्रतिष्ठित फिनल्यान्ड रोजियो।

सिंगापुर, क्रोएसिया, बेल्जियम र फिनल्यान्डको सन्दर्भको अर्थ हो कुनै मुलुकको शक्ति भनेको सैनिक र आर्थिक आधारमा मात्र गणना हुन्न। मुलुकले आफ्ना लाभका अन्य क्षेत्र विकास गरेर पनि शक्ति र सम्मान आर्जन गर्न सक्छन्। वर्तमान समयमा आएर शक्तिको परिभाषा मात्रै बदलिएको छैन त्यसको प्रयोगको सीमा पनि बदलिएको छ। हार्भर्ड विश्वविद्यालयले गरेको एक अध्ययनलाई उद्धृत गरेर मोसेज नाइमले आफ्नो विचारोत्तेजक पुस्तक दि इन्ड अफ पावर नामक पुस्तकमा उल्लेख गरेअनुसार सन् १८०० र १८४९ को बीचमा सेना र हातहतियारको दृष्टिले साना र कमजोर मुलुकहरूले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यहरूमध्ये १२ प्रतिशत मात्र प्राप्त गर्न सफल भएकामा १९५० र १९९८को बीचमा ती मुलुकहरू त्यस्तो ५५ प्रतिशत लक्ष हासिल गर्न सफल थिए। नाइमअनुसार ती सवालमा सैन्य बलको तुलनामा राजनीतिक र सैन्य रणनीतिले बढी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छ।

नाइमअनुसार २१ औं शताब्दीमा शक्ति प्राप्त गर्न सजिलो छ तर त्यसलाई प्रयोग गर्न अत्यन्त कठिन छ र गुमाउन भने साह्रै सजिलो। नाइमले अर्को एउटा जटिल सवाल उठाएका छन्—११ सेप्टेम्बर २००१ मा अल कायदाले न्युयोर्कको वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयलगायतका स्थानमा आक्रमण गर्न करिब पाँच लाख डलर खर्च गरेको थियो। तर त्यसविरुद्धको कारबाहीमा अमेरिकाले तीन हजार तीन अर्ब डलर खर्च ग¥यो। अर्थात अल कायदाले आक्रमणको योजना बनाउन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न गरेको हरेक एक डलरको ठाउँमा अमेरिकाले ७० लाख डलर खर्च गर्नु परेको थियो। २००६ मा इजरायलको क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणालीसहितको २६ करोड डलर मूल्यको जलपोतलाई लेबनान स्थित हेजबुल्लाह संगठनले ६० हजार मूल्यको क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेर झन्डै डुबाइदियो। २०११ मा सोमालियाका जल क्षेत्रका समुद्री डाँकाहरूले विश्वका विभिन्न मुलुकका व्यापारिक जहाजहरूमा पु¥याएको खति झन्डै सात अर्ब डलरबराबर थियो। एउटा मुलुकले आफ्नो जल क्षेत्रमा शान्ति र व्यवस्था कायम गर्न नसक्दा संसारका कतिपय साना र गरिब राष्ट्रहरूको कुल वार्षिक आयभन्दा बढी रकम विश्वले गुमाउनुपरेको थियो। २००८ मा अमेरिकाको एउटा बैंक डुब्दा विश्वकै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूले भोग्नुपरेको चरम आर्थिक संकटको असर अझै हराइसकेको छैन।       

एउटा शक्ति राष्ट्रको पतनले संसारभर अस्थिरता र अराजकता आएको, एउटा सानो र कमजोर राष्ट्रको अस्थिरताले विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धमा अस्थिरता उत्पन्न गराएका बाक्लै अनुभव हामीसँग छन्।

कुनै मुलुकको सुरक्षा भनेको उसका प्रमुख राष्ट्रिय मूल्यहरूको रक्षा, राजनीतिक स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा हो। आन्तरिक र बाह्य युद्धको स्थितिमा ती मूल्यहरूलाई यथावत रक्षा गर्न युद्धलाई छेक्नु–रोक्नु वा विजय प्राप्त गर्नु वा सन्धि–सम्झौता गर्नु वा त्यसो गर्ने क्षमता आर्जन गर्नु हो।

तर ठूला शक्ति राष्ट्रहरूको सुरक्षाको प्रश्न उठ्दा भने प्रतिद्वन्द्वी मुलुकको तुलनामा श्रेष्ठतम परम्परागत, आणविक, साइबर र अन्तरिक्ष सैन्य क्षमता सुनिश्चित गर्नु, राष्ट्रहरूसँग सुरक्षा गठबन्धन निर्माण गर्नु र साविकको गठबन्धनलाई यथावत कायम राख्नुसमेत हो।

नेपाल जस्तो भूरणनीतिक अवस्थाको मुलुकले कुनै पनि तहको सैन्य क्षमताबाट आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न सम्भव नभएको अवस्थामा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, युरोपियन युनियन र राष्ट्रसंघ जस्ता मुलुक वा क्षेत्रीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूसँगका सम्बन्धमा सघन र प्रभावकारी कूटनीति सञ्चालन गर्ने, क्रियाशीलता बढाउने, उनीहरूको साझेदारीसहितको सरोकार नेपालमा निर्माण गर्ने र मुलुकका विभिन्न सक्षम तथा प्रवुद्ध व्यक्ति र उत्तरदायी, प्रतिनिधिमूलक, पारदर्शी र विधानअनुरूप गठित नागरिक समाज संगठनहरूलाई समेत त्यस्ता मुलुक र संगठनहरूमा आफ्ना राष्ट्रिय लक्ष्यअनुरूपका निजी कूटनीतिक क्रियाशीलता निर्माण गर्न राज्यले प्रोत्साहन गर्ने पद्धति निर्माण गर्न सकिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याएका वा पत्याउने क्षमता र निष्ठाका व्यक्तिहरूलाई मुलुकको परराष्ट्र नीति र कूटनीति सञ्चालन गर्ने भूमिकामा स्थापना गरेर र विशिष्ट तुलनात्मक लाभको क्षेत्रमा विश्वले पत्याउने राष्ट्रिय क्षमता, संगठन र प्रतिष्ठानहरू निर्माण गर्नु पनि नेपाल जस्तो मुलुकको हकमा राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारहरू निर्माण गर्नु हो।

— भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिज (निस)सँग सम्बद्ध छन्।