सत्याग्रहीको शक्ति

केसीको आवाज जनआवाज भइसकेको छ। त्यसको स्वर कति ठूलो छ, त्यो प्रमुख होइन, प्रमुख हो त्यसको शक्ति।

कमरेड अध्यक्ष केपीजी, अभिवादन ! वर्तमान अवस्थाबारे मेरा विचार यहाँसम्म पुगून् भन्ने आशयले मेरा भनाइ पत्रका रूपमा लेख्दै छु। एउटा आलोचकको रूपमा होइन, एउटा चिन्तित कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र तपाईंहरूकै राजनीतिक सहयात्रीका रूपमा। यी भनाइ कुन रूपमा ग्रहण गर्नुहुन्छ, त्यो तपाईंको निजत्व हो। त्यसलाई अन्यथा लिने कुरै भएन। हरेकको निजत्व उसको आफ्नो पहिचान र विशिष्टता हो। आफ्नो जीवनका ८० वर्षमध्येका ज्यादै उर्वर ६ दशक एउटा सुखद् भविष्यको आशा र सुनौला भविष्यका लागि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बिताएको पंक्तिकारका लागि तपाईंको नेतृत्वमा प्रबल जनसमर्थनसहित कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता प्राप्ति र सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिनुभएको क्षणको मेरा खुसी शब्दमा व्यक्त गरेर पुग्दैन किनकि त्यो खुसी र सुखद अनुभूति शब्दातीत छ, त्यसलाई अनुभव मात्र गर्न सकिन्छ। शाब्दिक रूपमा त्यस सुखद अनुभूतिलाई र अगाडिको कठिन बाटोप्रतिको चिन्ता, हाम्रो आन्तरिक अवस्थाले उत्पन्न गर्न सक्ने व्यवधान र अपनाउनुपर्ने सावधानीबारे आफ्ना अवधारणा यसै लोकप्रिय पत्रिकाबाट विगतका लेखाइमा अभिव्यक्त गर्दै आएको हुँ। यसै सन्दर्भमा पछिल्ला घटनाक्रमहरूको विकास, सरकारका क्रियाकलाप, आजको जटिलताबाट सुरक्षित निकासका लागि आफ्ना दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छु।

सम्झना हुन्छ लेनिनका शब्दहरू  :  ‘क्रान्तिलाई कम प्रतिरोधी, छोटो र निरापद बाटो भएर अगाडि बढाउन सक्नु नै क्रान्तिकारी नेतृत्वको पहिचान हो।’ सर्वहारा क्रान्तिको प्रमुख लक्ष सत्ता प्राप्ति हो। एउटा माक्र्सवादीको हैसियतले भन्नुपर्दा हामीले नितान्त नौलो परिस्थितिमा विगतका रक्तरञ्जित बाटोभन्दा भिन्न मतपत्रको माध्यमबाट सत्ता प्राप्त गरेका छौं, यो आफैंमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो र समाज परिवर्तनको लक्ष लिएका कम्युनिस्टका लागि यो नितान्त नयाँ अवस्था हो। अहिलेसम्म यस बाटो भएर समाजवाद निर्माणका अनुभव मानव समाजलाई छैन। यो बाटो हामी आफैंले खन्नुपर्ने हुन्छ। बाटो निर्माणका लागि योजना, ड्रइङ, डिजाइनको आवश्यकता पर्छ। यसमा प्राप्त गरिने सफलताले श्रमजीवी सत्ताको स्थापना र समाजवाद निर्माणको नौलो र विगतका चिन्तनहरूको सैद्धान्तिक विकल्प र व्यवहार प्रमाणित नयाँ बाटो स्थापित हुनेछ। सैद्धान्तिक रूपमा त माक्र्सले पनि भनेका थिए– ब्रिटेनजस्तो देशमा यो सम्भव छ। साठीको दशकमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनले यसका सम्भावनाबारे भनेका थिए। तर हाम्रो सन्दर्भमा आज यो सोच होइन, यथार्थ भएको छ। उपलब्धिको यो गहनता यहाँको नेतृत्वले नबुझेको होइन होला। तर फर्केर हेर्दा वर्तमान सत्ता र यहाँका नेतृत्वको पार्टीमा यो गहनतम् ऐतिहासिक जिम्मवारी बोध र नयाँ बाटोका लागि अपनाउनुपर्ने दूरदृष्टि, विश्लेषण क्षमता, व्यावहारिक लचकता र निर्णय क्षमताको अभाव मात्र होइन, बच्कना रोग देखा पर्छ। एउटा माक्र्सवादीका लागि योभन्दा बढी चिन्ताको विषय अरू हुन सक्दैन।

हाम्रोजस्तो अल्पविकसित तथा समष्टिगत रूपमा श्रमिक वर्गको कमजोर सांगठनिक र वैचारिक अवस्था, कम्युनिस्ट आन्दोलनको विखराब र प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थामा निर्वाचनको माध्यमबाट निर्णायक शक्तिसहित कम्युनिस्टहरूले सत्ता प्राप्त गर्नु आफैंमा कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि सर्वथा नौलो आयम हो। निर्वाचनको माध्यमबाट विभिन्न देशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीसहितका वामपन्थीहरू सत्तामा पुगेका अनेकौं घटना इतिहासमा छन्। तर ती चाहे निकारगुवामा स्यान्डनिस्टा होस् अथवा चिलीको अलेन्डे वा गिनीमा छित्ती जगन वा भारतको सीपीए यी सम्पूर्ण भिन्न परिवेशका परिघटना हुन्। हाम्रो इतिहास र अवस्था भिन्न छ। अतः विगत इतिहासका केही पक्ष आफ्नो व्यावहारिक बाटोको निर्माण गर्दा हामीलाई सहयोगी त हुन सक्छन्, तर निर्णायक महत्व हाम्रै कार्यकुशलता र क्षमताको हुन्छ, जसको मार्गनिर्देशन हाम्रो धरातलीय यथार्थले गर्छ न कि कोरा लफ्फाजी र वक्तव्यबाजीले।

सत्ता प्राप्त भएपछि चिन्तनको मूल विषय हुनुपर्ने हो  :  प्राप्त सत्ताको उपभोग होइन, अग्रगमनका लागि यसको समुचित उपयोग कसरी गर्ने ?तर वर्तमान मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूका बोलाइ, गराइ, चालचलन, उठबस आदिले आमूल परिवर्तनको दीर्घकालीन लक्ष प्राप्त गर्न आवश्यक धरातल र पूर्वाधार निर्माणमा घोत्लिनुको साटो पाँच वर्ष सत्ताको सुरक्षित उपभोग गर्ने चाँजोपाँजो मिलाउने संकीर्ण स्वार्थमै केन्द्रित रहेको छाप आम जनमानसमा पर्दैछ। वर्तमान सत्ता प्राप्तिलाई संसदीय प्रणालीका आवधिक निर्वाचनको एउटा सामान्य परिघटनाको रूपमा लिनु, त्यसको उपभोगमा सीमित हुनु आफ्नो सिद्धान्त र राजनीतिलाई पनि धोखा दिनु हुनेछ। सत्ताधारी पार्टीले यो हेक्का राख्नु आवश्यक छ।

जनताका आवाजलाई दबाउने होइन, अवस्था सापेक्ष समाधानको बाटोको पहिचान गर्नु हो। अतः डा. केसीका मागलाई यथाशीघ्र स्वीकार गरी यस समस्याको समाधान नै आजको सही बाटो हो। बाँकी निर्णय त सरकारले नै गर्न सक्छ।

कमरेड ! निर्वाचनमा पार्टीले प्राप्त गरेको समर्थन ठोस जनाधार वा जनविश्वासको परिणाम मात्र होइन, त्यस मतको पछाडि जायज–नाजायज के–कसको कति योगदान थियो वा परिस्थितिको कति योगदान थियो, त्यो सर्वविदित विषय हो। कोट्याइरहनुपर्ने आवश्यकता रहेन। तर सत्ता प्राप्त भइसकेको वर्तमान अवस्थाले त्यस मतलाई पार्टीको ठोस जनाधारमा परिणत गर्न सकिने अवसर पार्टीलाई अवश्य प्राप्त भएको छ। तर त्यो जनाधार भाषण र सपना बाँडेर होइन, जनताले महसुस गर्ने गरी काम गरेमा स्वतः निर्माण हुँदै जाने हो। सत्ता र पार्टीमाथि एउटै नेतृत्व भएको आजको अवस्थामा राज्यसंयन्त्र तथा कार्यकर्तापंक्तिलाई, राजनीतिक रूपले निस्प्रभावी रहेको प्रतिपक्षीसँग भिड्न वा अनशनरत डा. केसीको मुकाबिला गर्न निर्देशन दिनुको साटो प्रान्तीय नेता, कार्यकर्ता, सांसदहरू, पार्टीका स्थानीय निकायलाई गाउँगाउँमा भइरहेको भ्रष्टाचार, हिंसा, बलात्कार, निर्माण कार्य भइरहेको लुट र बेथिति, दलितहरूको दमन र विभेदविरुद्ध आआफ्नो ठाउँमा चट्टान बनी उभिन निर्देशन दिनुभएको भए आम जनता स्वयं महसुस गर्थे–यो हाम्रो सरकार हो र यसको संरक्षणमा उभिनुपर्छ। यहाँनिर तपाईंले कार्यदिशा बिर्सेजस्तो लाग्छ।

वर्तमान सरकार क्रान्ति सम्पन्न गरी क्रान्तिकारी संविधानअन्तर्गत स्थापित र सञ्चालित सरकार नभएर जनताद्वारा निर्मित संविधानअन्तर्गत रही सत्ता सञ्चालन गर्ने शपथ खाएर सत्तामा पुगेको सरकार हो। संविधानको मर्यादाभित्र रहेर सत्ता सञ्चालन गर्नु उसको राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक दायित्व हो। आफ्ना माग लिएर सडकमा ओर्लिनु जनताको सार्वभौम अधिकार हो। तर शाब्दिक रूपमा यसलाई स्विकारे पनि आत्मसात गरेको देखिँदैन। जब सत्ताले सामाजिक संरचनाका विविध पक्षमा परिवर्तन सुरु गर्छ र यसको प्रतिरोध हुन्छ, यो आम नियम नै हो। वर्तमान सरकारको विरोध हुनु कुनै विशिष्ट परिघटना होइन। तार्किक, नैतिक र संवैधानिक आधारमा विरोधको सामान गर्नु प्रजातान्त्रिक परिपाटी हो। बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा ओर्लिएका कम्युनिस्टहरूले यो अभ्यास गर्न सक्नुपर्छ। विगतका धङ्धङीबाट मुक्ति नपाएसम्म यस बाटोमा हिँड्न सकिँदैन।

प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा संसद् सार्वभौम हो, यो सत्य हो। तर सार्वभौम संसद् जब गलत तत्वको कब्जामा पर्छ वा गलत बाटो लिन्छ तब आमहडताल, सत्याग्रह, शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष पनि जनताको त्यत्तिकै सार्वभौम अधिकार हो। यस अधिकारलाई कुल्चिनु नै निरंकुशता हो। आन्दोलनप्रतिका तपाईंहरूको बोली, व्यवहार दोहोर्‍याइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन। प्रत्येक संघर्ष र समाधानका आफ्नै बाटा र अवस्था हुन्छन्। शक्तिउन्माद र बल मिच्याइँले प्रतिरोधलाई झन् संगठित गर्छ, यो ज्ञातव्य छ। तर तपाईंको नेतृत्वको वर्तमान सरकार र पार्टीको व्यवहारले यस पक्षमा ध्यान दिएको देखा पर्दैन।

डा. केसी जनहितका माग लिएर अनशनमा छन्। जनआवाज उठाउने यो सबभन्दा सभ्य, सुसंस्कृत र शान्तिपूर्ण बाटो हो। तर तपाईंको सरकारले सेना र पुलिस मात्र होइन, प्रान्तका मुख्यमन्त्री नै लगाए, अस्पतालमा रक्तपात मच्याई तिनलाई नियन्त्रणमा लिने अनैतिक र गैरराजनीतिक व्यवहार गर्नुभयो। यो निन्दनीय काम हो। सत्याग्रहका अगाडि ब्रिटिस साम्राज्य झुक्यो, तर त्यसै देशकी प्रधानमन्त्रीले निर्ममतापूर्वक सत्याग्रहीलाई मर्न दिइनन्। तर तिनका विरुद्ध सैन्यबल प्रयोग गरिनन्। सोच्ने बेला भएन र कमरेड ! यसबाट सरकारको प्रतिष्ठा बढ्यो अथवा त्यसको घिनलाग्दो अनुहार देखियो ? केसीको आवाज जनताको आवाज भइसकेको अवस्था हो। त्यसको स्वर कति ठूलो छ, त्यो प्रमुख कुरा होइन। प्रमुख कुरा हो त्यसमा शक्ति कति छ।

राज्य शक्तिले एउटा निहत्ता सत्याग्रहीलाई निमोठ्नु कुनै बहादुरी होइन। भोलि, परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको भनाइ ‘पहिले केसीजीको उपचार गरिने अनि वार्ता’ कार्यान्वयन गरिएला। अर्थात् राज्यसत्ताले जे उपाय गरेर भए पनि उसको शरीरमा अन्नको रस पुर्‍याएर अनशन समाप्त गरेको घोषणा पनि गरिएला, जसका लक्षण देखिँदैछन् र तत्काल जनविद्रोह पनि नहोला। पार्टी नेताहरूका ती अस्पताललाई सम्बन्धन दिने बाटो खोलिएला। तर आफ्नो सीमित स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने यस्ता कामले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको समाजीकरण होइन, माफियाकरण गर्ने निश्चित छ। त्यो बाटो न समाजवादउन्मुख बाटो हो न त जनकल्याणकारी समाज निर्माणको। चारवटा कलेजका समस्या समाधान प्रमुख कुरा होइन, कुरा हो यसले निर्माण गर्ने बाटो। यसको विचार नगरी सोलोडोलो शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको भ्रष्टीकरणको बाटो खोल्नु अपराध हुनेछ। डा. केसीले उठाएको माग अब जनताको आवाज भइसकेको अवस्था हो। स्वार्थान्ध भएर यस आवाज बन्द गर्ने प्रयास कदापि फलदायी हुन सक्दैन। जनताका आवाजलाई दबाउने होइन, अवस्था सापेक्ष समाधानको बाटोको पहिचान गर्नु हो। अतः डा. केसीका मागलाई यथाशीघ्र स्वीकार गरी यस समस्याको समाधान नै आजको सही बाटो हो। बाँकी निर्णय त सरकारले नै गर्न सक्छ।

जनताको विश्वास जित्नु आजको प्रथम काम हो नकि सत्याग्रहीको आवाज बन्द गर्नु, सभास्थलहरूमा प्रतिबन्ध लगाउनु जस्ता काम। आजको प्राथमिकताका विषय हुन्– भ्रष्टाचारको अन्त्य, माफियाको जकडको अन्त्य, एनजीओ साम्राज्यको अन्त्य, आम जनतालाई तत्काल प्रत्याभूत हुने गरी बजार नियन्त्रण र महँगीमा रोक, समाजवादउन्मुखताको मार्गप्रशस्त गर्ने आर्थिक र पूर्वाधार निर्माणको स्पष्ट योजनाको सार्वजनीकरण र कामको थालनी, निर्माण क्षेत्रको लुटको अन्त्य, यी क्षेत्रमा पार्टी नेतृत्वको संलग्नताको अन्त्य, जनस्तरमा कार्यकर्ताको परिचालन।

‘पार्टीभित्र सरकारको समर्थनमा लेख्ने र बोल्ने कोही भएन’ भन्ने तपाईंको अभिव्यक्तिले अनेकौं राजनीतिक समर्थक, श्रद्धा राख्ने व्यक्तिहरूलाई चिन्तित तुल्यायो। कमरेड ! जस्तोसुकै महारथिले पनि एक्लै युद्ध जित्न सक्दैन। सहयोगी सेना नै चाहिन्छ। तपाईंको यस अभिव्यक्तिलाई अनेकौं राजनीतिक विश्लेषकहरूले पार्टीमाथि तपाईंको अथोरिटी कायम नरहेको रूपमा बुझे। यति मात्र होइन, मन्त्रीहरूको स्वेच्छिक कार्यशैली र निर्णयहरूबाट पछि हट्ने काम, तथा खुलेआम गलत तत्वहरूको पक्षपोषण र बचाउ आदिले आफ्नै सरकार र प्रशासनमा पनि पकड नरहेको हो कि भन्ने रूपमा लिएका छन्। समय घड्किएको छैन। सुधारको आवश्यकता छ अन्यथा कम्युनिस्टहरूले प्राप्त गरेका यी ऐतिहासिक उपलब्धि गुम्नेछन्।