मलेठ घटना प्रदेश सरकारले छानबिन गर्ने, आयोगको छानबिनमा असन्तुष्टि

जनकपुरधाम : सप्तरीको मलेठ घटनालाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश सरकारले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त घटना छानबिनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । समिति सदस्यमा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साह छन् ।

समितिका सदस्यसचिवमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराललाई चयन गरिएको छ । १५ दिनभित्र मलेठ घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदनबाहिर ल्याउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

छानबिन समितिका संयोजक एवं कानुनमन्त्री यादवले आयोगले कसैको दबाबमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको आरोप लगाए । मधेसी दल र जनतामाथि दोष लगाएको प्रतिवेदन जनता र राजनीतिक दलले खारेज गरिसकेको जिकिर उनले गरे । ‘प्रतिवेदनमा सच्चाइ लुकाइएको छ । हामी सबै कुरा बाहिर ल्याउँछौं’, उनले भने, ‘दूधको दूध र पानीको पानी छुट्याइदिन्छौं।’

आयोगले प्रतिवेदनमा घटनाका दोषीउपर कारबाहीको माग नगरेको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । उनले घटनास्थलभन्दा ३ सय मिटर टाढा गएर सुरक्षाकर्मीले जनताको छाती र टाउकोमा सीधा गोली हानी मानवअधिकार उल्लंघन गरेको दाबी गर्दै दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने बताए । ‘दोषी को-को हुन् छानबिनपछि सबैकुरा बाहिर आउँछन्’, उनले भने, ‘दोषीलाई उम्काउन मिल्दैन, जसरी पनि कारबाही हुनुपर्छ ।’

आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तराई-मधेसकेन्द्रित दललाई पनि दोषी देखाइएको छ । आन्दोलनकारीले घरेलु हतियार लिएर पर्खाल नाघी कार्यक्रमस्थलमा प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले गोली चलाएको उल्लेख भएपछि राजपा आक्रोशित बनेको हो । प्रतिवेदनमा झुठा आरोप लगाएर मधेसी दल र जनतालाई बदनाम गराउन खोजिएको राजपाका नेता बताउँछन् । राजपा सप्तरी आयोगको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै आन्दोलितसमेत बनेको छ ।

राजपा नेता एवं प्रदेश सांसद सुरेश मण्डलले आयोगको प्रतिवेदनले दोषीलाई बचाउ गरेकाले सत्यतथ्य छानबिन गर्न प्रदेश सरकारले समिति बनाएर प्रशंसनीय काम गरेको बताए । आयोगजस्तो स्वतन्त्र निकायले दोषीलाई बचाउने गरी प्रतिवेदन बनाएर गल्ती गरेको उनको भनाइ छ ।

‘आयोगको विश्वसनीयता गुमेको छ’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले सत्य प्रतिवेदन बाहिर ल्याएर आयोगले उम्काउन खोजेको दोषीलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ ।’

सप्तरीको राजविराज र रुपनीको बीचमा पर्ने गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा तत्कालीन एमालेले ०७३ फागुन २३ मा कार्यक्रम आयोजना गरेको थिए । मधेसकेन्द्रित दलले कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गर्दा सुरक्षाकर्मीसँग झडप भएको थियो । झडपका क्रममा गोली लागी पाँच आन्दोलनकारीको मृत्युको भएको थियो ।