काठमाडाैं : न्यायमा ढिलासुस्तीको जनगुनासो आइरहेका बेला न्यायका उपभोक्तालाई राहात हुने गरी एघारवटा उच्च अदालत (उच्चका शाखासहित) ले यस बर्ष नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन् । ति अदालत दुई बर्ष पुराना कुनै पनि मुद्दा बाँकी नराखी फैसला गर्न सफल भएका हुन् । छिटो न्यायमा भएको यो झिनो प्रगतिले न्यायपालिप्रति गिर्दो जनविश्वासलाई जगाउन आसाको सञ्चार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार उच्च अदालत इलाम, धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, बागलुङ, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, जुम्ला र महेन्द्रनगर उच्च अदालतमा अब दुई बर्ष नाघेका एउटा मुद्दा पनि बाँकी छैनन् । कायममकुायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, सर्वोच्चका न्यायाधीश र विशिष्ट अधिकृत संलग्न तीन दिने समिक्षा वैठकलेसमेत यस बर्ष छिटो न्यायमा सन्तोषजनक नतिजा हासिल गर्न सकिएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेको छ । मुलुकभरका अदालतको न्यायसंपादन प्रक्रियाको बिषयमा तिन दिनसम्म चलेको समिक्षा वैठक मंगलबार सकिएको थियो ।
यही प्रगति विवरणको फेहरिस्त सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार राजन भट्टराई र रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बुधबार बसेको सर्वोच्च ‘फूलकोर्ट’ मासमेत सुनाएका थिए । सर्वोच्चका अनुसार जिल्ला अदालतहरुमा ४९ जिल्ला अदालतले दुई बर्ष नाघेका मुद्दा बाँकी राखेका छैनन् । यसरी रेकर्ड कायम गर्नेमा कालिकोट, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, ताप्लेजुङ, सोलुसहितका विकट जिल्लासमेत छन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनसार अनुमानित लक्ष अनुसार १४ जिल्ला अदालतले ७५ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दा किनारा लगाएर रेकर्ड राखेको छन् ।
यसरी रेकर्ड कायम गर्नेमा जस्मा तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ्ग, सोलुखुम्वु, रसुवा, मुस्ताङ, अर्घाखाँची, प्युठान, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, दार्चुला, बैतडी र डडेल्धुरा छन् । यता पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर, स्याङजा, तनहुँ, लमजुङ, पर्वत, म्याग्दी, गुल्मी, पाल्पा, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत र कञ्चनपुर परेका छन् । यस बर्ष सबै भन्दा बढी अछाम जिल्ला अदालतले ९१ प्रतिशत लक्ष हासिल गर्दै सबैलाई उछिनेको छ । यस्तै ६५ प्रतिशत लक्ष पुरा गर्नेमा ताप्लेजुङ, इलाम, संखुवासभा, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा, बागलुङ र नबलपरासी जिल्ला अदालत छन् । सर्वोच्चद्वारा संकलित तथ्याङ्क अनुसार सर्वोच्चसहित मुलुकभरका अदालतहरुमा हालसम्म मुद्दाको लगत दुई लाख १२ हजार तीन सय ९७ मध्ये एक लाख २० हजार एक सय ८९ रहेको छ ।
जसमध्ये ५६ दशमलव ५९ प्रतिशतको मात्र अन्तिम टुंगो लागेको छ । तिमध्ये ९२ हजार दुई सय सात थान मुद्दा आगामी बर्षका लागि जिम्मेबारी सर्ने छन् । पोखरेलले आन्तरिक योजना अनुसार निर्धारण गरिएको अनमानित लक्ष अनुसार सर्वोच्चमा ६१ प्रतिशत, उच्च अदालतमा ८० प्रतिशत र जिल्लामा ८४ प्रतिशत लक्ष हासिल भएको बताए । सर्वोच्चमा नयाँ पुराना गरी ३१ हजार मुद्दामध्ये १९ हजार छिन्ने लक्ष राखिएकोमा ११ हजार मात्र किनारा लगाउन सकिएको छ । उच्चमा ४० हजार मुद्दामध्ये ३२ हजार छिन्ने लक्ष लिइएकोमा २६ हजार छिनिएको छ । जिल्लामा एक लाख मुद्दामध्ये ९८ हजारको लक्ष लिइएकोमा ८२ हजार मात्र छिनिएको छ ।
‘स्रोत साधन र जनशक्तिको न्यूनताको बाबजुत जे जस्तो प्रगति हासिल भयो, त्यसप्रति सन्तोष मिलेको अवस्था छ,’ सर्वोच्चका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले अन्नपूर्णसँग भने, ‘लक्ष हासिल हुन नसकेका केही अदालतहरुबाट नयाँ आर्थिक बर्षमा अझ बढी मेहनत र सक्रियताका साथ कार्य गर्ने प्रतिबद्धता छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
