काठमाडौं : समयमा हिसाब बुझाउन नसकेका कारण सरकारले वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको सोधभर्ना लिन सकेको छैन। अहिले सरकारले ४९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सोधभर्ना लिन बाँकी छ। राजस्व सचिव शीशीरकुमार ढुंगानाले आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च गर्ने प्रवृतिका कारण सोधभर्ना रकम बढेको बताए। उनले भने,‘ हतारमा गरिएको खर्चको बिल समयमा दाबी गर्न सकिँदैन। सोधभर्ना लिन बाँकी रकममध्ये २१ अर्ब २७ करोड अनुदान र २८ अर्ब ४६ करोड ऋण हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक रुद्रप्रसाद भट्टले आव २०७४/०७५मा ७९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको सोधभर्ना शीर्षकबाट खर्च भएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘काम सकेको विवरण पठाएपछि दाताले यो पैसा फिर्ता गर्दछन्।’ आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र सोधभर्ना फुकुवा कार्यविधिले आर्थिक वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र खर्चको सोधभर्ना लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महालेखाले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपमहालेखा नियन्त्रक भट्टले भने, ‘अघिल्लो आव २०७३/७४ को तुलनामा गत आवमा ४२ दशमलव ३७ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको छ।’
अघिल्लो आवमा ५५ अर्ब ५६ करोड सोधभर्ना शीर्षकबाट विभिन्न आयोजनाका लागि खर्च भएको भट्टले बताए। गएको आवमा सोधभर्नासम्बन्धी शीर्षकबाट भएको खर्चमा २२ अर्ब ९० करोड अुनदान र ५६ अर्ब १९ करोड ऋण हो। अघिल्लो आवमा कुल सोधभर्ना खर्च रकममध्ये २३ अर्ब ९८ करोड अनुदन र ३१ अर्ब ५७ करोड ऋण थियो।
सरकारले सोधभर्ना शीर्षकअन्तर्गत खर्च बढाएकाले अघिल्लो आवको तुलनामा गएको आवमा यो शीर्षकबाट प्राप्त गर्ने रकम पनि ४८ दशमलव ९३ प्रतिशतले बढेको छ। गएको आवमा सरकारले २२ अर्ब २१ करोड अनुदान र ५० अर्ब ११ करोड ऋणसहित सोधभर्नाबाट ७२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। अघिल्लो आवमा २६ अर्ब ६९ करोड अनुदान र २१ अर्ब ८७ करोड ऋणसहित ४८ अर्ब ५६ करोड रकम विकास साझेदारबाट सञ्चालित आयोनजाबाट रकम प्राप्त गरेको थियो।
‘कतिपय समयमा त्योभन्दा पनि ढिला सोधभर्ना आउने गरेको छ’, भट्टले भने ,‘सामान्यतया पहिलो त्रैमासपछि सोधभर्ना आइसक्छ।’ कार्यालयका अनुसार कतिपय समयमा कुनै आयोजनको प्रगति प्रतिवेदन चालु आव सकिएको ६ महिनासम्म पनि नजाने भएकाले रकम लिन ढिला हुने गरेको भट्टले बताए। तर, आयोजना सञ्चालनका लागि कतिपय विकास साझेदारले पहिला नै रकम दिने गरेका छन्। कतिपयको सीधै भुक्तानी प्रणालीमार्फत हुने गरेको छ। कुनै साझेदारले पहिला आयोजना सम्पन्न गर्ने त्यसपछि खर्च भएको रकम सोधभर्नाका रूपमा दिने अभ्यास छ।
सोधभर्ना लिन बाँकी रकममध्ये २१ अर्ब २७ करोड अनुदान र २८ अर्ब ४६ करोड ऋण हो।
‘समयमा सोधभर्ना लिन सकिएन भने कहिलेकाँही आयोजना बन्द भएर समस्या छ। हामीले त्यसको फेस गरेका छौं’, भट्टले भने, ‘परियोजनाले समयमै आफ्नो वित्तीय विवरण पठाउन नसक्दा आयोजना बन्द हुँदा समस्या आएको हो। यस्तो अवस्थामा स्रोतान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ।’
मन्त्रालयको सोधभर्ना अन्तर्गत परियोजन सञ्चालन भएका छन्। अर्बभन्दा माथि सोधभर्ना हुन बाँकी रहेका मन्त्रालयको मात्र यहाँ उल्लेख छ। सबैभन्दा बढी सोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको छ। उक्त कार्यालयको करि २२ अर्ब रुपैयाँ सोधभर्ना हुन बाँकी छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, गरिबी निवारण कोष, सूचना तथा प्रविधि विकास आयोजना पर्दछन्।
सोधभर्ना लिन बाँकी दोस्रो अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वित्तीय व्यवस्थातर्फको दायित्व परेको छ। अर्थ मन्त्रालयको १२ अर्ब ३४ करोड सोधभर्ना लिन बाँकी छ। अर्थ मन्त्रालयबाट नगर विकास कोष, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी, काठमाडौं उपत्यका ढल व्यवस्थापन वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतबाट सीधै सोधभर्ना हुने गरी सोझै रकम निकासा हुने गरेको छ।
सोधभर्ना लिन बाँकी मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको चार अर्ब ९० करोड, सहरी विकास मन्त्रालयले तीन अर्ब ८३ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थाको तीन अर्ब रुपैयाँ सोधभर्ना हुन बाँकी छ। सिँचाइको दुई अर्ब ३४ करोड र शिक्षा मन्त्रालयको एक अर्ब २१ करोड सोधभर्ना हुन बाँकी छ।
कहिलेकाँही गएको आवको सोधभर्नाबापत आउनुपर्ने रकम नआइसकेको अवस्थामा पनि नयाँ सोधभर्नाका लागि रकम फुकुवा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयको आग्रहमा अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई रकम फुकुवा गर्न पत्र लेखेपछि रकम फुकुवा गरिने गरेको कार्यालयले जानकारी दियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
