चिनियाँ लगानी नेपालको हित अनुकूल छैन : डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल
साउन १०, २०७५ बिहीबार ८:९:०
चिनियाँ लगानीसँगै पछिल्लो चरणमा नेपालमा पनि ‘ऋण पासो’ का कुरा उठेको छ। आउने चर्चा भएको चिनियाँ लगानीमा किन यस्तो हल्ला ?
‘ऋण पासो’ को चर्चा श्रीलंकाको हम्बनतोता बन्दरगा्रह, पाकिस्तानमा चीन पाकिस्तान आर्थिक सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुँदै गरेको राजमार्गलगायत अफ्रिकी मुलुकमा चीनले गरेको लगानीसँग जोडिएर आएको हो। यी देशका सन्दर्भमा भएको के हो भने चिनियाँ लगानी आउँदा चीनका बैंकहरूका माध्यमबाट आएका हुन्, जुन निजी भनिए पनि सरकारनियन्त्रित हुन्छन्। चीनले गर्ने लगानीमा राजनीतिक निर्णयले ज्यादा भूमिका खेल्छ। अझ प्रस्ट रूपमा भन्ने हो भने विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतबाट आउने लगानीमा आर्थिक अनुशासन र आर्थिक नियमको पालना गरिएको हुन्छ। उनीहरूको लगानीमा स्वार्थ लुकेको हुँदैन भन्ने होइन स्वार्थ पनि हुन्छ। तर ऋण फिर्तिको दर के हुने, ऋण तिर्न सक्छ कि सक्दैन, तिर्न सक्ने भए पनि विश्वसनीय आधार के भन्ने कुराको पहिल्यैै अध्ययन गरेका हुन्छन्।
सम्बन्धित सामग्री
पश्चिमा लगानीमा आर्थिक अनुशासनलाई नजिकबाट अध्ययन गरिएको हुन्छ। चिनियाँ लगानी राजनीतिक निर्णयले प्रेरित हुन्छ। ऋण दिँदा अथवा कुनै देशमा आर्थिक लगानी गर्दा उक्त देशका लागि त्यो लगानी आवश्यक हो कि होइन, त्यो लगानीले देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी असर गर्छ, त्यो अध्ययन भएको देखिँदैन। कसैले ‘एजेन्डा पुस’ गरेकै आधारमा लगानी गर्ने निर्णय हुन्छ, त्यही पाइएको छ, त्यो घातक हो। आर्थिक अनुशासनको कुराले उनीहरूलाई खासै महत्व राख्दैन। लगानी चिनियाँ मोडेलअनुसार हुन्छ र खास अवस्थाबाहेक चिनियाँ जनशक्तिहरू नै प्राविधिकका रूपमा परिचालित हुन्छन्। त्यसले के हुन्छ भने जसले लगानी गरेको हो खर्च पनि त्यसैले गर्ने हुन्छ।
लामो समयदेखि विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतको लगानी नेपालमा हुँदा ननिम्त्याएको ‘ऋण पासो’ चिनियाँ लगानी आउँदैमा निम्तिन्छ भन्ने आधार के ?
विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतको लगानी ग्लोबल टेन्डरका माध्यमबाट आउँछन्। त्यस्ता लगानीमा साविकमा तोकिएको रकममा घटाघट हुने सम्भावना रहन्छ। जसले गर्दा उदाहरणका लागि दुई सय अर्ब भनिएको लगानी १ सय ५० अर्बसम्म आउने सम्भावना रहन्छ। तर चिनियाँ लगानी सीधै राजनीतिक निर्णयबाट एकपक्षीय रूपमा आउने हुँदा त्यहाँ घटाघट गर्ने सम्भावना नै न्यून हुन्छ। जसले गर्दा हामी सोझै ५० अर्ब घाटामा जान्छौं। टेन्डर नगरेपछि जतिमा निर्णय भएको हो, त्यति नै लगानी आउँछ। पहिले नै बढी पैसा लिएपछि त्यसको ब्याजदर पनि धेरै हुन्छ अनि अर्को कुरा त्यसरी ज्यादा लगानीमा ल्याएको लगानीले दिने प्रतिफल के ?
हाम्रोमा चिनियाँ लगानीमा बनाउने भनिएका परियोजनाबारेमा अध्ययन भएको छैन। जुन क्षेत्रमा लगानी आउने भनिएको छ, त्यसबारेमा अध्ययन नै छैन। अनि खर्च गर्ने प्रक्रियामा पनि नेपालको हात नहुने अवस्थामा चिनियाँ लगानी नेपालको हितअनुकूलको नहुने बढी सम्भावना देख्छु। हाम्रोजस्तो देशमा कुनै पनि परियोजनामा लगानी भइसकेपछि त्यसले प्रतिफल दिने भनेको १० वर्षपछि हो। त्यसअघि दिँदैन। प्रतिफल दिनेनदिने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। लामो समयसम्म लगानीको प्रतिफल प्राप्त नभए पनि देशले ब्याजदर त व्यहोर्नुपर्यो। विस्तारै पहिलेको लागत मूल्य पनि तिर्ने बेला आउँछ। यस्तो अवस्थामा हामी दुवैतिरबाट चेपुवामा पर्ने अवस्था निम्तिन सक्छ।
सम्भावनाकै कुरा गर्दा त नेपालले बेलैमा ऋण तिर्न सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ, जसले ‘ऋण पासो’ को जुन हल्ला छ, त्यस्तो अवस्था नआउला नि होइन र ?
लगानी गरिएका परियोजनाहरू चाँडै सकिएर त्यसले प्रतिफल दिन थाल्यो भने त हामीले सावाँ ब्याज दुवै तिर्न सकौंला, तर लगानी गरिने भनिएका आयोजनाहरू ठूला भएका कारण त्यस्ता आयोजना समयमै सकिने सम्भावना कम हुन्छ। अब सावाँ र ब्याज कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ। अब ऋण तिर्ने भनेको दुई तरिकाले हो। एक– हामीले सापट ल्याउनुपर्यो। जुन किसिमको ठूलो लगानी हाम्रोमा आउन चर्चा छ, त्यो तिर्न हामीले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतसँग सापट लिनुपर्ने हुन्छ। सामान्यतः यस्तो किसिमको ऋण तिर्न विश्व बैंकहरू सापट दिन मान्दैनन्। दिए पनि उनीहरूको पूर्वसर्त बढी हुन्छ। अब कि हामीले सबै पूर्वसर्तहरू मानेर सापट लिनुपर्यो। दोस्रो उपाय भनेको हाम्रा खानीहरू बेच्नु अथवा रिफाइनास गर्नुपर्यो र यो ऋण दिने राष्ट्रले मात्रै गर्न सक्छ। अनुदान चिनियाँहरूले दिँदैनन्। चिनियाँहरूको बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँहरूले लगानी गर्ने हुन्, अनुदान दिने होइनन्। यस्तो अवस्थामा हामी जसरी पनि ‘ट्र्याप’ मा पर्ने सम्भावना रहन्छ।
भू–राजनीतिक दृष्टिले केरुङ–काठमाडौं रेल सञ्चालन हुँदा नेपाललाई फाइदै हुन्छ होला नि ?
अहिले केरुङ–काठमाडौं रेल सेवालगायतका विषयमा हावाका कुरा भइरहेको छ, जसको आर्थिक दृष्टिकोणले सर्वेक्षण अनि अध्ययन नै भएको मलाई थाहा छैन। मैले यो भन्दै गर्दा चिनियाँ लगानी नेपालमा आउनै हुँदैन भन्ने होइन। तर नेपालले हाम्रो प्राथमिकताअनुसारको सस्तो र लामो समयका लागि ऋण खोज्नुपर्यो। एजेन्ट, व्यापारीहरू र राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित खालका आयोजनामा लगानी गर्दा देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन्छ। अफ्रिकीहरूले पनि चिनियाँ लगानीमा पूर्वाधार विकासमा लगानी गरेका थिए अहिले उनीहरू ऋण तिर्न नसकेर हायलकायल भएका छन्। देशका खानी बेचेर ऋण तिर्ने अवस्था आइपरेको छ। राजनीतिक निर्णय र आर्थिक जाँचपड्ताल नभई आएको ऋणले दुघर्टना निम्त्याउँछ भन्ने यो प्रतिनिधि घटना हो।
पोखराको एयरपोर्ट सुरुको अनुमानित लागतभन्दा सय मिलियन बढी लागतमा सुरु गर्यौं। एक प्रकारको मोडेलबाट अर्कोमा जाँदा लागत बढ्ने कुरा सामान्य हो। तर त्यो किन भयो भन्ने अहिलेसम्म कसैलाई थाहा छैन। म दोहोर्याएर भन्छु– अहिलेसम्मको विश्वकै उदाहरण हेर्दा चिनियाँ लगानीमा पारदर्शिता देखिँदैन। केही खर्बका यस्ता चार–पाँचवटा आयोजनाहरूमा हिनामिना भयो भने देशको आर्थिक अवस्था खस्किन समय लाग्दैन। कतिसम्मको लगानी हाम्रो अर्थतन्त्रले धान्न सक्छ भन्ने विषयमा अध्ययनै नभई एकोहोरो रूपमा लगानी भित्र्याउने भन्ने विषय मात्रै आइरहेको छ। अर्थतन्त्रले नै नधान्ने खालको लगानी चिनियाँ मात्रै होइन, अन्य देशको पनि स्विकार्नु हुँदैन।
यो राजनीतिक निर्णय हो भन्न सक्नुपर्यो। यो विषयसँग जोडिएर आएको आर्थिक कुरा दोस्रो हो। पहिले हामीले यो निर्णयलाई राजनीतिक महत्वको हिसाबले मूल्यांकन गर्नुपर्छ भनेर आधिकारिक ठाउँबाट भनाइहरू आउनुपर्यो। आर्थिक हिसाबले हामीलाई उत्तर–दक्षिणसँग जोडिनु आवश्यक छ। तर यदि यो राजनीतिक निर्णय हो भने त्यही भन्न सक्नुपर्छ र चिनियाँ लगानीसँगै जोडिएर आएको आर्थिक समृद्धिका कुरालाई दोस्रो पाटोका रुपमा व्याख्या गरिनुपर्छ। चिनियाँ लगानीसँग समृद्धिलाई जोड्ने हो भने त्यसको आर्थिक आधार के स्पष्ट पार्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
