रेलमार्ग निर्माणका लागि चिनियाँ लगानी ल्याउने चर्चासँगै यसका दुष्परिणामबारे बौद्धिक वृत्तमा छलफल शुरु भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणमा चिनियाँ रेल नेपाल ल्याएर नेपाल–चीन कनेक्टिभिटी बढाउने सहमति भएसँगै रेल निर्माणमा हुने लगानीबारे पनि छलफल सुरु भएको छ। रेलमा चिनियाँ पुँजी लगानीको प्रकृति कस्तो हुन्छ भनेर नेता, विकासविद्का साथै सर्वसाधारणले समेत चासो व्यक्त गर्न थालेका छन्। अफ्रिका र एसियाका विभिन्न देश चिनियाँ लगानीको ‘डेट ट्र्याप’ (ऋणको जाल) मा परेको सन्दर्भ जोड्दै नेपाल पनि त्यस्तै जालोमा पर्न सक्ने आशंका गर्न थालिएको छ। चिनियाँ डेट ट्र्यापको उदाहरणका रूपमा श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाहलाई लिने गरिएको छ।
यस्तै आशंकाको चर्चा भइरहेका बेला एउटा कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चिनियाँ रेलले नेपाललाई चिनियाँ ‘डेट ट्रयाप’ (ऋणको जाल) मा फस्ने आशंका आधारहीन भएको दाबी गरे। उनको दाबीले पनि बुद्धिजीबीच चिनियाँ लगानीको स्वागत गर्ने र संशयका दृष्टिले हेर्ने दुवै प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखाउँछ। आखिर कसरी नियालिरहेछन् बुद्धिजीविहरुले चिनियाँ लगानीलाई ?
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल डेट ट्रयाप चिनियाँ लगानीसँग जोडिएर आएकाले चीनको कस्तो लगानी कसरी हुन्छ महत्वपूर्ण हुने बताउँछन्। ‘लगानी भित्रिने प्रक्रिया के, खर्च कसरी हुन्छ, कुन मापदण्डअनुसार आउँछ, ब्याजदर कति हुन्छ भन्ने विषयले ‘डेट ट्र्याप’ चर्चाको विषय भएको हो’, उनी भन्छन्, ‘चिनियाँ लगानी पश्चिमा लगानीभन्दा फरक हुन्छ, जसमा आर्थिक नियमभन्दा राजनीतिक नियम बढी लागू हुन्छ। अहिलेसम्म चिनियाँ लगानी भएका अफ्रिकाली देशहरू र केही एसियाली देशमा त्यति सकारात्मक देखिएको छैन। चिनियाँ बंैकका माध्यमबाट आउने यस्ता लगानी निजी भनिए पनि सरकार नियन्त्रित हुन्छन् भने अर्कोतिर लगानी कसलाई गर्ने निर्णय राजनीतिक हुन्छ। यस्तो राजनीतिक निर्णय आर्थिक नियममा बाँधिएको हुँदैन, जुन खतरापूर्ण विषय हो।’
सम्बन्धित सामग्री
- चिनियाँ लगानी नेपालको हित अनुकूल छैन : डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल
- 'डेट ट्र्याप’ को हौवा अनावश्यक हो : डा. सूर्यराज आचार्य
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालको कुल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको २९ दशमलव ९५ प्रतिशत ऋण रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। यो आयतनको राष्ट्रिय ऋण अन्य विकासशील देशको तुलनामा थोरै रहेको भौतिक पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य बताउँछन्। ‘सबैभन्दा पहिला कुनै आयोजनाका लागि २/३ अर्ब डलरको वैदेशिक ऋण लिँदैमा हामी ‘डेट ट्र्याप’ मा पर्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘जुन अवस्थामा श्रीलंका ‘डेट ट्र्याप’ मा पर्यो त्यस बेला उसको ऋण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको ८५–९० प्रतिशत थियो। चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने भनिएको केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गले नेपाललाई ‘डेट ट्र्याप’ मा पार्ने आशंका असान्दर्भिक छ।’
विशेष गरी चीनले निर्माण गर्ने केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गलाई आफूले नेपालका सन्दर्भमा ‘गेम चेन्जर’ का रूपमा व्याख्या गरेको बताउँदै उनले पहिले यो पक्षमा बहस गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘यो आयोजना साँच्चिकै गेम चेन्जर हो भने ‘डेट ट्र्याप’ को आशंका गर्नु बेकार छ।’ देशको भैतिक विकास र अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने यस्ता आयोजनामा ४/५ प्रतिशत ब्याजदरमा मात्रै नभई उच्च प्रतिशतमा पनि वैदेशिक ऋण लिएको अरु देशका उदाहरण रहेको उनले बताए। ‘यस्ता आयोजनामा लगानी–प्रतिफलको पारम्परिक विश्लेषण विधिसमेत लागू हुँदैन। त्यसैले आर्थिक विकास, चीनसँग कनेक्टिभिटी, आन्तरिक प्राविधिक हस्तान्तरण र क्षमता विकासलगायत पक्षमा यो आयोजनाको महत्वमाथि गृहकार्य र बहस गरौं र निकष्र्शमा पुगौं। ‘डेट ट्रयाप’ को अहिले चलाइएको हौवा बिल्कुल बकवास हो।’
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालको कुल ऋण ९ खर्ब रुपैयाँ छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार यसमा वैदेशिक ऋण ५ खर्ब ५ अर्ब छ भने आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ९१ अर्ब छ। कार्यालयका अनुसार २०६४/६५ पछि अहिलेसम्म नेपालको राष्ट्रिय ऋण क्रमिक रूपमा घटेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालको बहुपक्षीय ऋणमा सबैभन्दा बढी विश्व बैंकको छ, जुन २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ भने द्विपक्षीय ऋणमा जापानी ऋण सबैभन्दा धेरै छ। नेपालले जापानसँग लिएको ऋणको रकम २२ अर्ब रुपैयाँ छ भने दोस्रो स्थानमा भारत छ। नेपालले भारतसँग ९ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने चीनसँग लिएको ऋण ८ अर्ब रुपैयाँ छ र यो बढ्दो क्रममा छ।
भूराजनीतिक मामिलाविद् गेजा शर्मा वाग्लेका विचारमा चिनियाँ लगानी नेपालमा आउनै नहुने होइन। तर चीनले सामरिक रणनीतिक महत्वको ठाउँमा धेरै लगानी गरेको उदाहरणहरूले नेपाल पनि कहीं त्यस्तै सामरिक रणनीतिक अर्को महत्वपूर्ण ठाउँ हुने त होइन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए। चीनले नेपालमा बीआरआई परियोजनामार्फत लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ तर बीआरआईअन्तर्गत चीनले जुन जुन देशमा लगानी गरेको छ ती देशको राष्ट्रिय स्वार्थ र अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनेभन्दा पनि आफूलाई रणनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण ठाउँमा लगानी गरेको उनी बताउँछन्।
‘बीआरआईमार्फत चीनले गरेको अन्य क्षेत्रको लगानी पनि सन्तोषजनक छैन’, उनले भने, ‘पहिले यो बुझ्न आवश्यक छ, चीनले बीआरआईमार्फत गर्ने लगानी हो सहायता होइन। हम्बनटोटामा चिनियाँ लगानी श्रीलंकाको राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल थिएन भन्ने एउटा विश्लेषण छ भने अर्को त्यो लगानीको प्रस्ताव श्रीलंकाको नभई चीनको थियो भन्ने छ। अर्को तर्क ऋण तिर्न नसकेर श्रीलंकाले बन्दरगाह चीनलाई सुम्पियो भन्ने पनि छ। हम्बनटोटामा जे भयो र श्रीलंकाले जे गर्यो सबै देशले निरपेक्ष रूपमा त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन।’ रणनीतिक महत्वका ठाउँमा लगानी गर्ने चीनको घोषित नीति नै भएकाले नेपाल सचेत हुनुपर्ने उनले बताए। वाग्लेले भने, ‘पाकिस्तानको सिपेक, माल्दिभ्सको माले एयरपोर्ट र म्यानमारमा गरेको लगानी सबै चिनियाँ दृष्टिबाट सामरिक महत्वका ठाउँ हुन्। ती देशमा अरु पनि परियोजना थिए होलान् किन चीनले सामरिक रूपमा महत्वपूर्ण ठाउँमा लगानी गर्यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो।’
तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक संकायका संयोजक डा.खड्ग केसी नेपालसम्म आउने रेलमा हुने चिनियाँ लगानीको वस्तुपरक भन्दा बढी भावनात्मक विश्लेषण भएको बताउँछन्। ‘अहिले भइरहेका अधिकांश विश्लेषण सतही छन्। यस्ता विश्लेषण यथार्थपरक भए नभएको भन्न सकिने अवस्था छैन’, उनी भन्छन्, ‘यसबारे गहन विश्लेषण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमा त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति संकायले भदौ २७ गते बीआरआई परियोजना र त्यसले यस क्षेत्रमा पार्ने प्रभावसम्बन्धमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। कार्यक्रममा चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार, थाइल्यान्ड, लाओसलगायत देशबाट विज्ञहरू उपस्थित हुनेछन्। पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार, लाओसलगायत देश डेट ट्र्यापमा परेको विषयमा नखुलेका पाटा सम्बन्धित देशका विज्ञहरूले नै बताउने छन्।’
बीआरआई अन्तर्गतको चिनियाँ रेलमार्गले लामो समयदेखि भारतमाथि रहँदै आएको नेपालको एकपक्षीय निर्भरता अन्त्य गर्ने भएकाले नेपालका लागि यो चिनियाँ लगानी आवश्यक रहेको केसीको विचार छ। ‘नेपालले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाउने निर्णयले जसरी नेपालको राष्ट्रिय एकतामा सकारात्मक प्रभाव पार्यो त्यस्तै प्रभाव चिनियाँ रेलले पार्ने सम्भावना म देख्छु’, उनी थप भन्छन्, ‘यद्यपी यसबाट पर्ने बहुआयामिक प्रभावसम्बन्धमा तथ्यगत छलफल हुन आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा आएका समाचारका आधारमा चिनियाँ लगानीको विश्लेषण गरिनु हुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
