अहमदबाद : गुजरातको पाटीदार आरक्षण आन्दोलनका नेता हार्दिक पटेललाई बुधवार अदालतले दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ।
सन् २०१५ मा भएको आक्रमणमा हार्दिक सहित तीनजनालाई दोषी ठहर गर्दै उक्त सजाय दिइएको छ। ती तीनैजनाले दुई वर्ष जेल सजायका साथै ५०÷५० हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि तिर्नुपर्ने भएको छ। उनीहरू तीनैजना बुधवारै धरौटीमा छुटेका छन्।
उनीहरूले मेहसाणाको विसनगरमा सन् २०१५ को २३ जुलाईमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का तर्फबाट निर्वाचित सांसद ऋषिकेश पटेलको कार्यालयमा तोडफोड गरेका थिए। यसअघि नै उक्त आक्रमणमा दोषी भएको ठहर गर्दै हार्दिक, एके पटेल र लालजी पटेलविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो। न्यायाधीश वीपी अग्रवालको इजलासले उनीहरू सबैलाई दोषी ठह¥याएको छ। अदालतले उजुरीकर्तालाई १० हजार, आक्रमणका बेला जलाइएको कारका मालिकलाई १ लाख रुपैयाँ र सांसद ऋषिकेशलाई ४० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन आदश दिएको छ। विसनगर सन् २०१५ मा भएको पटेललाई आरक्षणमाग गर्दै भएको आन्दोलनको गढ हो।
हार्दिक पटेलविरुद्ध यस्तो फैसला आएपछि यसमाथि राजनीति हुने अनुमान गरिएका छन्। सरकारी जागिर र शिक्षामा पटेल समुदायले आरक्षण पाउनुपर्ने माग गरी एक महिनापछि २५ अगस्तदेखि हार्दिकले अनिश्चितकालीन अनशन शुरु गर्ने बताएका थिए। उनले आमरण अनशन गर्ने बताउँदै आएका छन्। हार्दिकले आफ्नो समुदायले आरक्षण पाउनुपर्ने मूल मुद्दा भएको बताएका छन्।
अदालतको फैसलापछि आफ्नो आवाज कसैले दबाउन नसक्ने दाबी गरेका छन्। किसान, युवा र गरिबको हितका लागि आफूले संघर्ष गरेकाले भाजपाले यसलाई दबाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। फैसला आएलगत्तै ट्विट गर्दै हार्दिकले भने, ‘सामाजिक न्याय र सामाजिक अधिकारका लागि लड्नु अपराध हो भने म अपराधी नै हुँ। सत्य र अधिकारको लडाइँ लड्नेलाई विद्रोही भनिन्छ भने म विद्रोही हुँ। सत्य, किसान, युवा र गरिबका पक्षमा लठ्ने मेरो आवनज भाजपाको तानाशाही सत्ताले दबाउन सक्दैन।’
यस्तो सजायले आफू नडराउने स्पष्ट पार्दै आफू कफन बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिएको बताए। पटेल समुदायले आरक्षण पाउनुपर्ने माग गरी भएको आन्दोलनका नेता २५ वर्षीय हार्दिकविरुद्ध थुप्रै उजुरी परेका छन्। हार्दिक पटेलसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो। प्रमाण नभएको भन्दै १४ जनालाई अदालतले उन्मुक्ति दिएको छ।
मराठा आन्दोलन फिर्ता
मुम्बई : मराठी समुदायले आरक्षण पाउनुपर्ने माग गरी शुरु भएको आन्दोलन बुधवार साँझदेखि स्थगित भएको छ। आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको मराठा क्रान्ति मोर्चाले हिंसक प्रदर्शन भएको भन्दै आन्दोलन फिर्ता लिने घोषणा गरेको हो।
पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै मराठा आन्दोलनका प्रमुख वीरेन्द्र पवारले आन्दोलन फिर्ता भएको घोषणा गरेका थिए। बुधवार मुम्बई र ठाणे लगायतका क्षेत्रमा प्रदर्शनले हिंसात्मक रूप लिएको थियो। आन्दोलनकारीले ९ वटा बसमा आगजनी गरेका थिए। विभिन्न राजमार्गमा डूलो संख्यामा भीड उत्रिएको थियो। आन्दोलनकारीलाई हटाउन प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। कैयौं ठाउँमा प्रहरीले हवाई फायर पनि गरेको थियो। आंशिक रूपमा रेलसेवा प्रभावित भएको प्रहरीले जनाएको छ।
यसैबीच मुम्बईका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीस मराठा समुदायसँग वार्ता गर्न तयार भएका छन्। मुख्यमन्त्री फडणवीसले आन्दोलनका माग बारे आफूलाई जानकारी भएको भन्दै वार्तामा बस्नुपर्ने बताएका हुन्। आफूले मराठा समुदायको माग सम्बोधन गर्न कानुन बनाएको चर्चा गर्दै यसलाई उच्च अदालतले रोकिदिएको उनको भनाइ छ। ७२ हजार सरकारी पदका लागि मराठा समुदायलाई १६ प्रतिशत आरक्षण दिने उनले घोषणा गरेका थिए। उनको निर्णय अदालतले खारेज गरिदिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
