काठमाडौं : सर्वत्र विरोधपछि सरकारले इन्टरनेटको महसुल वृद्धि फिर्ता लिएको छ। दूरसञ्चार सेवा शुल्कको दायरामा ल्याइएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले इन्टरनेटको महसुल बढाएका थिए। सेवा प्रदायकले सेवा शुल्क समेत जोडेर बिल पठाउन थालेपछि इन्टरनेट महसुल महँगो भएको थियो।
२०७५ साउन १ गतेबाट इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लागू गरिएको थियो। वृद्धि भएको इन्टरनेटको महसुल सरकारले बिहीबारबाट समायोजना गरेको छ। योसँगै ग्राहकले पुरानै महसुलदरमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मि श्रको संयोजकत्वमा बसेको बैंठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बिहीबारको निर्णयसँगै ग्राहकले पुरानै शुल्कमा इन्टरनेट प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङले बताए। उनले भने, ‘बजेटमार्फत लागू भएको १३ प्रतिशत सेवा महसुल कायम छ। व्यवसायीले प्रयोगकर्तालाई भने पुरानै महसुलदरमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने गरी निर्णय भएको हो।’
‘सरकारले इन्टरनेट प्रयोगकर्तालाई कुनै भार नपारेस भनेर यो निर्णय लिएको हो’, सचिव गुरुङले भने, ‘त्यसका लागि सरकाले विषयमा व्यवसायी लचिलो भएको अवस्था हो।’ इन्टरनेटको मूल्य समायोजनमा दुवै पक्षले उत्तिकै भूमिका रहेको उनले बताए।
सेवा प्रदायक कम्पनीले इन्टरनेटमा महसुल वृद्धि गरेसँगै गत शुक्रबार मन्त्रालयले इन्टरनेटको मूल्य निर्धारणका लागि कमिटी गठन गरेको थियो। मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्रकुमार मि श्रको संयोजकत्वमा गठित समितिमा मन्त्रालयका साथै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, एनसेल, नेपाल टेलिकम, अर्थ मन्त्रालय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको छाता संगठन आइसप्यानका साथै यस क्षेत्रमा सरोकारवालाको पनि सहभागिता थियो।
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्य, नेपालमा व्यान्डविथको खपत र त्यसमो मूल्य, आईएसीपीको सञ्चालन लागतको विश्लेषण गर्ने काम गरेर त्यसैलाई आधारमानेर मूल्य समायोजनको निर्णय भएको समितिका संयोजक मि श्रले बताए। उनले भने, ‘सरकाले सेवा प्रदायक कम्पनीलाई राउटर लगायतको उपकरणको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सकिने अधिकार दिएको छ। त्यसमा आय कर पनि लाग्दैन। इन्ट्रानेट, लिज लाइन, डाटा कोक्टिभिटीमा समे आय कर नलाग्ने व्यवस्था गरेका छौं।’
सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग लिइरहेको महसुलमा बिलिङ गर्दा फिक्स वाएर ब्रोडब्यान्ड सेवाबापत असुल गर्ने महसुलम अधिकतम ५० प्रतिशत सर्पोट र मेन्टेनेन्स शुल्क लगाउन पाउनेछन्। सरकाले सेवा प्रदायकसँग विद्युत् प्राधिकरणले पोल प्रयोग गरेबापत लिँदै आएको शुल्कमा समेत सहुलियत प्रदान गर्नेछ। यस विषयमा प्राधिकरणसँग कुरा अघि बढाउने निर्णय भएको छ।
प्राधिकरणले यसै आवबाट पोल प्रयोग गेरबापत लाग्ने शुल्क बढाएको थियो। नयाँ शुल्कअनुसार प्राधिकरणले २४ कोरसम्मको एडीएसएल अप्टिकल फाइबर केबलको प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना एक हजार दुई सय लिने निर्णय गरेको छ। २५ देखि ४८ कोरसम्म १९ सय र ४९ कोरमाथि दुई हजार सात सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बनाएको छ।
पोलको भाडामा भएको शुल्क वृद्धिले भार थपिएको भन्दै सेवा प्रदायकलाई सरकाले यो विषयमा प्राधिकरणसँग कुरा गरी सहुलियत प्रदान गर्ने निर्णय भएको संयोजक मि श्रले बताए। ‘नेपाल टेलिकमले विस्तार गरेको फाइबर पूर्वाधार आईएसपीले पनि भाडामा प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्’, मि श्रले भने, ‘सरकाले लागू गरेको १३ प्रतिशत सेवा शुल्क पनि कायम रहे पनि बिहीबारको निर्णयले ग्राहकमा आर्थिक भार थपिने छैन।’
सरकासँग भएको सहमतिले ग्राहक लावान्भित हुने इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको छाता संगठन आईसप्यानका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहोरा बताउँछन्। ‘सरकार ग्राहकलाई पुरानै महसुलमा इन्टरनेट दिने योजनामा सफल भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसमा हामी सेवा प्रदायक कम्पनीले पनि साथ दिएका हौं। सेवा प्रदायकले पुरानै महसुलमा ग्राहकलाई इन्टरनेट प्रदान गर्दा पहिलेभन्दा ६ देखि ७ प्रतिशत बढी भार थम्नुपर्ने भएको छ। सरकासँग मिलेर जान हामी तयार छौं। त्यसका लागि सरकाले हामीलाई सामग्री आयात, विद्युत् प्राधिकरणको पोलको भाडा र टेलिकमको फाइबर प्रयोगलगायतमा सहुलियत दिने भएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
