काठमाडौं : सरकारले राजनीतिक भागबण्डा पुर्याउन फेरि पनि मन्त्रालय टुक्र्याउने निर्णय गरेको छ । आर्थिक मितव्ययिताको नारा दिँदै आएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भागबण्डाकै लागि राज्यमाथि वार्षिक करोडौं व्ययभार थप्दै मन्त्रालय टुक्र्याउने निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साबिकको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय टुक्र्याएर दुई वटा मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार अब कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बेग्लाबेग्लै दुई मन्त्रालय बन्ने भएका छन् । हाल संघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २१ वटा मन्त्रालय छन् । सरकारले मन्त्रालय फुटाएर एउटा मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेपछि अब मन्त्रालयको संख्या २२ पुगेको छ ।
यसअघि सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिको सिफारिसअनुसार मन्त्रालयको संख्या १८ मा झारेको थियो । त्यसलगत्तै संघीय फोरमलाई सरकारमा ल्याउन सरकारले साबिकका १८ मन्त्रालय टुक्र्याएर २० पुर्याएको थियो । अहिले फेरि मन्त्रालय फुटाएर संख्या बढाइएको हो । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले यसअघि चार वटा मन्त्रालय गाभेर बनाइएको मन्त्रालयले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकाले फुटाएर दुई वटा बनाइएको जानकारी दिए । ‘काम चुस्त बनाउनकै लागि मन्त्रालय फुटाइएको हो’, उनले भने ।
संघीय शासनमा तीन वटा सरकार हुने र केन्द्रका धेरै अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा गइसक्दा पनि संघमा २२ वटा मन्त्रालय बनाउँदा भद्दा र संघीयताको अभ्यास गलत हुने प्रशासनविद्ले बताएका छन् । प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले केन्द्रमा मन्त्रालय फुटाएर बढाउँदै जाँदा संघीय शासनको मर्मविपरीत हुने बताए । पद्मा अर्याललाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीबाट पूर्ण मन्त्री बनाउन मन्त्रालय फुटाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालय फुटाउने निर्णय गरे पनि ती मन्त्रालयको ओ एन्ड एम सर्भे भने गरिएको छैन ।
कामु प्रधानसेनापतिमा थापा सिफारिस
सरकारले यही २५ साउनदेखि लागू हुने गरी सेनाको कामु प्रधानसेनापतिको जिम्मेवारी पूर्णचन्द्र थापालाई दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री अवकाश हुन लागेकाले साउन २४ देखि बिदा बस्दै छन् । बैठकले लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवमा विष्णुप्रसाद ढकाल र उपाध्यक्षमा अवधेशकुमार त्रिपाठीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रेस काउन्सिललाई नेपाल मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।
हवाई सम्झौताको निर्णय
बैठकले नेपाल-भारतबीच २१ डिसेम्बर २०१६ मा हस्ताक्षर भएको समझदारीपत्र बमोजिम प्रतिस्थापन हुने नेपाल-भारत हवाई सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा सन् २०२१ देखि २०२३ सम्मका लागि नेपालले फेरि उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले ग्रामीण भेगमा पानी आपूर्ति र सरसफाइ परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त १३ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी पनि मन्त्री बास्कोटाले दिए । बैठकले रेडियो विकास समिति, सुरक्षण मुद्रण विभाग, रेडियो प्रसार विकास समिति, राष्ट्रिय प्रविधि केन्द्रलगायत विभिन्न निकाय संघीय सरकारअन्तर्गत नै राख्ने निणर््ाय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
