नयाँदिल्ली : भारत सरकारल रोहिंज्या गैरकानुनी प्रवासी भएको बताउँदै उनीहरूलाई लामो समय आ श्रय नदिने स्पष्ट पारेको छ । भारतका केन्द्रीय गृह राज्यमन्त्री किरण रिजिजुले रोहिंज्याप्रतिको धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनले रोहिंज्यालाई भारतमा हुर्कने बढ्ने मौका नदिइने बताएका छन् । केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले पनि सबै राज्य सरकारलाई भारतमा शरण लिइरहेका रोहिंज्याले भारतीय कागजात लिनसक्ने भन्दै सतर्क गराएका छन् । राजनाथले भने, ‘हामीले सबै राज्यलाई रोहिंज्यासँग भारतीय कागजात हुन नहुने स्पष्ट पारेका छौं । हाम्री विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले म्यान्माली विदेशमन्त्रीसँग यो विषयमा वार्ता गर्नुहुनेछ ।’
गत महिना केन्द्र सरकारले जम्मु कश्मीर लगायत सबै राज्यलाई पत्र लेखेर गैरकानुनी आप्रवासीलाई भारत प्रवेश गर्न नदिन भनेको छ । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसीनाले हालै भारत भ्रमणका बेला यो विषयमा छलफल गरेकी थिइन् । रोहिंज्यालाई स्वदेश फिर्ता गराउन भारतले सशक्त भूमिका खेल्न सक्ने हसीनाको भनाइ थियो । रोहिंज्याले भारतका जम्मु, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थानमा आ श्रय लिइरहेका छन् ।
म्यान्मालाई सुरक्षा परिषद्को आग्रह
संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षापरिषद्ले रोहिंज्या समस्या समाधानका लागि म्यान्मा सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ । म्यान्माको सेनाको कारबाहीपछि अल्पसंख्यक जातीय समूह रोहिंज्या देश छोडेर भागी बंगलादेशमा रहेका छन् । गत वर्षदेखि बंगलादेशको कोक्स बजारमा शरणार्थीका रूपमा रहेका उनीहरूको संख्या करिब सात लाख रहेको छ । मुक्तिका लागि भन्दै रोहिंज्या सशस्त्र लडाकुले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण म्यान्माको सेनाले भीषण कारबाही गरेको थियो । त्यसअघि सशस्त्र रोहिंज्याले रखाइन राज्यमा निकै अल्पसंख्य संख्यामा रहेका हिन्दु धर्मावलम्बीमाथि जातीय सफाया गरेका थिए । राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानका क्रममा उक्त खुलासा भएको थियो ।
गत वर्ष अगस्तको अन्तिम सातादेखि सेनाको कारबाहीपछि उनीहरू त्यहाँबाट पलायन भएका थिए । हाल उनीहरू भागेर बंगलादेशमा शरणार्थीको रूपमा जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन भन्दै बंगलादेश र म्यान्माका बीचमा कैयौँपटक बैठक बसे पनि त्यो सार्थक हुन सकिरहेको छैन ।
बंगलादेशमा निकै अप्ठेरो अवस्थामा जीवन गुजारिरहेका शरणार्थीलाई सहायताका लागि पनि उक्त परिषद्ले आग्रह गरेको छ । उनीहरूलाई आधारभू्त आवश्यकताको प्रबन्धका लागि सहयोग गर्न र निःशर्त स्वदेश फर्काउने वातावरण निर्माण गर्न पनि सुरक्षापरिषद्ले आग्रह गरेको छ । म्यान्मामा सेनाले रोहिंज्यामाथि गरिएको ज्यादतीका बारेमा अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । म्यान्माका लागि राष्ट्रसंघीय दूतले म्यान्मा सरकार ती रोहिंज्यालाई स्वदेश फर्काउनका लागि सकारात्मक देखिएको बताए पनि उनीहरूको फिर्तीका लागि खासै ठोस पहल नभएको पनि बताएका छन् ।
यसअघि दुवै देशका मन्त्रीस्तरमा भएका बैठकमा रोहिंज्या शरणार्थीलाई आफ्नो देश फर्किन भनिए पनि उनीहरू स्वदेश फर्किन मानेका छैनन् । विशेषदूतले रोहिंज्या समुदायमाथि ज्यादती कायमै राखेकाले आगामी दिनमा पनि उनीहरू स्वदेश फर्किएर सुरक्षित रहने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
