पहिले स्वास्थ्य सेवा विधेयक

संघीय संसदमा दर्ता भएको स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकको पक्ष र विपक्षमा अहिले नेपाल विभाजित छ। स्वास्थ्य शिक्षामात्रै भन्दा पनि समग्रमा स्वास्थ्य सेवा राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो। तर स्वास्थ्य शिक्षाको विषयलाई संसद् र सरकारले उठाउनुपर्नेमा डा. गोविन्द केसीले उठाए। 

उनको मागका पक्ष र विपक्षमा धेरै छलफल, आन्दोलन, आमरण अनशन र सम्झौता भए। यद्यपि स्वास्थ्य शिक्षाको मुद्दाले अझै पनि मुलुकलाई विभाजित र ध्रुवीकरण गराइरहेको छ। नेपालको त के कुरा, विश्वकै अग्रणी र परिपक्व लोकतन्त्र भएको अमेरिकामा पनि स्वास्थ्य सेवाको मुद्दा निरन्तर राजनीतिक विवादको विषय बन्दै आएको छ।

 सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पनि स्वास्थ्य सेवाको मुद्दा अग्रपंक्तिमा रहेको सर्वविदित छ। राष्ट्रपति ओबामाले ल्याएको ‘ओबामा केयर’ को नामले परिचित स्वास्थ्य सेवा कानुनलाई नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले पहिलो निर्णयद्वारा खारेज गरिदिए। तसर्थ स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी मुद्दा नेपालमा पनि दीर्घकालसम्म निरन्तर चलिरहने राजनीतिक मुद्दामा परिणत हुने निश्चितप्रायः छ।

राष्ट्रिय हित र स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति

राज्यका सबै नीति राष्ट्रिय हित प्राप्तिमा केन्द्रित भएर बनेका हुन्छन्। संसद्मा कानुन निर्माण गर्दा वा संशोधन गर्दा ती कानुनले राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्छ वा गर्दैन भन्नेमा मुख्य ध्यान दिनुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा ५ ले राष्ट्रिय हितहरू किटान गरेको छ। 

विभिन्न राष्ट्रिय हितमध्ये ‘नेपालीको हक हितको रक्षा’ र ‘आर्थिक समुन्नति र समृद्धि’ अहिले छलफलमा रहेको स्वास्थ्य शिक्षाका विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छन्। अहिले विचाराधीन स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र डा. गोविन्द केसीका मागका सन्दर्भमा पनि कानुन निर्माण गर्दा यी दुई राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवद्र्धन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमा सम्बन्धित सबैको ध्यान जानुपर्छ।

संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक उल्लिखित छन्, तर त्यसमा स्वास्थ्य शिक्षाको विषयमा विशेष केही उल्लेख भएको छैन। त्यसैगरी,धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ। यसमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। विधेयक मस्यौदा गर्दा जनताका यी हक कसरी स्थापित हुन्छ भनेर विचार गर्नु अपरिहार्य छ।

धारा ५१ को (ज) मा नागरिकका आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा उल्लिखित विभिन्न बुँदामा पनि स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज र समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। यसर्थ स्वास्थ्य शिक्षा समग्र स्वास्थ्य सेवाको एउटा अंश मात्र हो भन्ने स्पष्ट छ। समग्रमा स्वास्थ्य सेवाको सुधार र जनतालाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनु राष्ट्रको लक्ष्य भएकाले मेडिकल कलेज कमभन्दा बढी हुनुपर्ने र डाक्टरको संख्या पनि बढी हुनुपर्ने अर्थ लाग्नु स्वाभाविक हो। अहिले बहसमा रहेको विषय समग्र स्वास्थ्य सेवाको नभई स्वास्थ्य शिक्षाको मात्र हो।

स्वास्थ्य शिक्षा र राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन

संविधानको धारा ५१ (ज) मा व्यवस्था भएको ‘स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्दै जाने’ नीति र छलफलमा रहेको स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी माग तथा विधेयकबीच गहिरो अन्तरसम्बन्ध छ।

स्वास्थ्य शिक्षा हासिल गर्न नेपालबाट बर्सेनि हजारौं विद्यार्थी विदेश जाने र यसबाट अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिने तथ्यलाई मनन गरेर संविधान निर्माताहरूले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी दुवैको संख्या वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको हुनुपर्छ। पैसा बिदेसिन नदिन मुलुकभित्रै स्वास्थ्य संस्था खोलेर नेपाली विद्यार्थीलाई बाहिर जान रोक्नुपर्दछ। बरु नेपालमा विदेशी विद्यार्थी आउने वातावरण बनाएर विदेशी मुद्रा भित्र्याउनुपर्छ।

स्वास्थ्यकर्मीको संख्या वृद्धि गर्ने लक्ष्य त नेपालमा सीमित मात्रामा स्वास्थ्य संंस्था खोली धेरै विद्यार्थी पठाएर पनि हासिल गर्न सकिन्छ। अहिले त्यही भइरहेको छ। तर यो विधि अपनाएर राष्ट्रिय हितको संरक्षण हुन सक्दैन। त्यसैले संविधानलाई सही तरिकाले कार्यान्वयन गर्न नेपालभित्रै पढ्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। धारा ५१(ज) ले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज र समान पहुँचको सन्दर्भमा पनि विदेशी शिक्षण संस्थामा गुणस्तर कायम गर्न नेपाल सरकारको पहुँच र नियन्त्रण नहुने भएकाले नेपालमै स्वास्थ्य शिक्षण संस्था वृद्धि गर्ने र कडा सरकारी नीति र नियमनमार्फत गुणस्तर कायम गराउनु उत्तम विकल्प हो।

 लाइसेन्स परीक्षामा पासफेल भएको आधारमा मात्र डाक्टरको गुणस्तर मापन गर्ने हो भने विदेशमा पढ्न पठाउनुको सट्टा नेपालमै धेरै कलेज खोल्नु उपयुक्त देखिन्छ। किनकि नेपालमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी नै लाइसेन्स परीक्षामा बढी पास भएको तथ्यांक हाम्रो सामु छ।

आगामी दस वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने माग पूरा गर्दा हडतालद्वारा सिर्जित अल्पकालीन चुनौती त हल त होला, तर संवैधानिक प्रावधान र भावनाको प्रतिकूल हुन जान्छ। नीति निर्माण गर्दा आगामी दस वर्ष होइन, ५० र एक सय वर्ष परसम्म हेर्न सक्नुपर्छ। उदाहरणका लागि दस वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर जुन उद्देश्य हासिल गर्न खोजिएको हो, एघारौं वर्ष वा त्यसपछि जति पनि संख्यामा खोल्न थालियो भने के फाइदा होला ? त्यसैले दीर्घकालीन सोच राख्ने हो भने अहिल्यै आँट गरेर आगामी ५० वा सय वर्षभित्र उपत्यकामा वा नेपालभर कति मेडिकल कलेज खोल्न पाउने वा नपाउने कुरा तोक्न जरुरी छ।

समग्र शिक्षा सेवाको गुणस्तर

स्न १९९० मा नेपालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि उदार अर्थव्यवस्था लागू भयो। असीमित संख्यामा निजी स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालय खुल्न थाले। यस्ता शिक्षण संस्थाको गुणस्तर कसरी कायम भएको छ, त्यो कूतुहलताको विषय हो। नतिजाको दृष्टिले अधिकांश निजी शिक्षण संस्था सरकारी वा सामुदायिकभन्दा राम्रा देखिएका छन्। निजी धेरै खुले पनि सरकारीमा भन्दा उच्च गुणस्तर छ। त्यसैले त्यहाँ बढी विद्यार्थी छन्। शिक्षण संस्थाको शुल्क पनि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाटै निर्धारण हुने गरेको छ।

स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकभन्दा अघि स्वास्थ्य सेवा विधेयक आउनु उपयुक्त हुन्थ्यो। स्वास्थ्य सेवा विधेयकको फ्रेमवर्कभित्र रहेर मेडिकल कलेज, अस्पताल, बिमाजस्ता विषयको नीति तयार गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो। किनकि स्वास्थ्य सेवा विधेयक निर्माण भएपछि कतिवटा मेडिकल कलेज, कुन ठाउँमा र कति संख्यामा डाक्टर उत्पादन गर्ने भन्ने तय गर्नु सहज र उपयुक्त हुनेछ। 

संविधानले पनि स्वास्थ्य सेवालाई पटकपटक उल्लेख गरेको छ, नकि स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य सेवामा स्वास्थ्य शिक्षाको अतिरिक्त अस्पताल सेवा, मेडिकल उपकरणहरूको गुणस्तर, स्वास्थ्य बिमा, स्वास्थ्योपचार शुल्क, उपचारको दौरान बिरामीको हक, सरकारी र प्राइभेट अस्पताल र कलेजबीचको सन्तुलन जस्ता विषय विषय समावेश हुन्छन्।

लोकतन्त्रको मर्म र ऐन-कानुनको निर्माण

संयुक्त राज्य अमेरिकामा हरेक राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अगाडि स्वास्थ्य सेवाको विषय प्रमुख चुनावी एजेन्डा बन्ने गरेको छ। त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा राजनीतिक मुद्दाका रूपमा स्थापित भएको छ। तर आश्चर्य नेपालमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको मुद्दा स्वास्थ्य शिक्षामा सीमित हुन पुगेको र त्यसमा पनि उपत्यकामा कलेजको संख्या दस वर्षसम्म बढाउने कि नबढाउने विवादमा साँघुरिन पुगेको छ। त्यसमाथि यसलाई निर्वाचनअघि होइन, निवार्चनअघि होइन, निर्वाचनपछि उठेको छ।

लोकतन्त्रमा के निर्णय भयो भन्दा पनि कस्तो प्रक्रियाबाट निर्णय भयो भन्ने कुराले महत्र्व राख्छ। लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक विधिबाट नीति तथा ऐन कानुन निर्माण हुनुपर्छ। यसको दीर्घकालीन फाइदा छन्। राजनीतिक स्थिरताका लागि पनि विधेयक वा नीति निर्माण गर्दा विधिको पालना भएनभएको ख्याल गर्नुपर्छ। तर नेपालमा विधेयकमाथि जनताद्वारा निर्वाचित सांसदहरूले छलफल गरेर मतदानमार्फत पारित गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन। विधायकहरूले पार्टीको ह्विपबाट होइन, स्वतन्त्र ढंगले मतदान गरी स्वास्थ्य सेवा कानुन निर्माण हुनुपर्दछ।

 निचोड

अहिले विवादमा रहेको विधेयक स्वास्थ्य सेवा विधेयक होइन, यो मेडिकल कलेज खोल्नेसम्बन्धी स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक मात्र हो। यसको परिधि ज्यादै सानो छ। नेपाली जनताको सरोकार समग्रमा स्वास्थ्य सेवा हो र संविधानमा पनि यही प्रावधान छ। अहिले नेपालमा स्वास्थ्य शिक्षामा केन्द्रित आन्दोलनले स्वास्थ्य सेवाको विशाल मुद्दालाई ओझेलमा पार्न खोजेको देखिन्छ। स्वास्थ्य सेवालाई समग्रमा सुधारका लागि गर्नुपर्ने काममा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। अहिले मेडिकल शिक्षामा गुणस्तर हासिल भएमा समग्र स्वास्थ्य सेवामा सुधार हुन्छ भन्ने सन्देश गइरहेको छ। यो पूर्ण सत्य होइन। संविधानको प्रावधान र भावनाअनुसार पहिला स्वास्थ्य सेवा विधेयक निर्माणमा संसद केन्द्रित हुन आवश्यक छ। स्वास्थ्य सेवा विधेयकले अरू क्षेत्रका अतिरिक्त स्वास्थ्य शिक्षालाई पनि दिशा निर्देश गर्दछ। हाइलाइट

स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकभन्दा अघि स्वास्थ्य सेवा विधेयक आउनु उपयुक्त हुन्न्छ। स्वास्थ्य सेवा विधेयकको फ्रेमवर्कभित्र रहेर मेडिकल कलेज, अस्पताल, बिमाजस्ता विषयको नीति तयार गर्नु उपयुक्त हुन्छ।