डा. केसीको अनशन शृंखला

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राख्दै प्रा.डा. गोविन्द केसीले आमरण अनशन सुरु गरेको २०७५ असार २१ गते ६ वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा केसीले ६ प्रधानमन्त्रीको सामना गरे। केसीका तीन अनशन झेलेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निधन भइसकेको छ। अन्य पाँच प्रधानमन्त्री केसीको पन्ध्रौं अनशनका साक्षी छन्।

पहिलो र दोस्रो अनशन झेलेका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई केसीको पन्ध्रौं अनशनको समर्थनमा सडकमै छन्। तेस्रो र चौथो अनशनको सामना गरेका तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मी मौन छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका रेग्मीको मौनतालाई स्वाभाविक रूपमा हेरिएको छ। केसीका पाँचौं, छैटौं र सातौं अनशन सामना गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री कोइराला हामीमाझ छैनन्।

२०७३ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केसी आठौं अनशनको सामना गरेका केपी शर्मा ओली दोस्रोपटक फेरि बहुमतसहित प्रधानमन्त्री भएका छन्। केसीको आठौं अनशनको सामना गर्दा १७ दिनमा अनशन तोडाएका ओलीले पन्ध्रौं अनशनलाई २७ दिनसम्म तन्काए। यो अनशन सबैभन्दा लामो बनेको छ। अनशन लम्बिँदै जाँदा धेरैले ओलीलाई केसीको स्वास्थ्यप्रति अनुदार प्रधानमन्त्रीको संज्ञासमेत दिए।

नवौं र दसौं अनशनको सामना गरेका अर्का प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को अध्यक्ष छन्। सत्ताको बागडोर आफ्नै पार्टीका अर्का अध्यक्ष ओलीको काँधमा भएकाले प्रचण्डसमेत केसी अनशनको विपक्षमा कठोर भएर लागे। केसी अनशनका विषयमा उनका केही अभिव्यक्ति विवादितसमेत बने।

डा. केसीको एघारौं, बाह्रौं, तेह्रौं र चौधौं अनशनको सामना गरेका शेरबहादुर देउवा भने पन्ध्रौं अनशनको समर्थक बने। कांग्रेस साभापतिसमेत रहेका देउवा प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा केसीका मागको जोडदार समर्थक मात्र बनेनन्, देशभर आन्दोलन चर्काउनसमेत सफल भए। सत्तामा हुँदा डा. केसीलाई वैरी र उनका मागलाई घातक ठान्ने दलका नेता नै प्रतिपक्षमा हुँदा केसीका समर्थक बन्ने संस्कार पन्ध्रौं अनशनसम्म पनि जारी रह्यो। अनशनले स्वास्थ्य नाजुक भएपछि मात्रै सम्झौता हुन्छ। अनशन तोडिन्छ। तर भोलिपल्ट सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन। राजनीतिक नेतृत्वको यही गलत प्रवृत्तिले नेपाली गान्धीको उपमा पाएका केसी ६ वर्षदेखि लगातार भोक हडतालमा छन्।

बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा अनशन सुरु

चारबुँदे माग राखेर ०६९ असार २१ मा केसीले पहिलो अनशन सुरु गरेका थिए। त्रिविको हस्तक्षेपबाट आईओएम मुक्त गर्नुपर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने, संस्थानमा वरिष्ठताका आधारमा मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने उनका प्रमुख माग थिए।

अनशनको पाँचौं दिनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। आईओएमको डिनमा वरिष्ठताका आधारमा डा. कुमुदकुमार काफ्ले नियुक्त भएपछि केसीले पहिलो अनशन पाँच दिनमै तोडे।

डा. केसी ०६९ साउनमा २७ गते दोस्रो अनशन बसे। वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त काफ्लेको पदावधि सकिएको भोलिपल्टबाट दोस्रो अनशन सुरु भयो। फेरि बाबुरामले केसीका माग तत्काल पूरा गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिए। त्रिविले निर्देशन बेवास्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पदाधिकारी हटाउने चेतावनी दिए। वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमी डिन नियुक्त भए। केसीको दोस्रो अनशन ६ दिनमा तोडियो।

खिलराजका पालामा दुई

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका पालामा केसीले तेस्रो र चौथो अनशन गरे। तेस्रो अनशन ०७० पुस २७ मा सुरु भयो। पहिलो अनशनकै चार बुँदालाई केसीले तेस्रो अनशनमा राखे। रेग्मी सरकारले केसीका मागअनुसार नै नयाँ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन बन्द गर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा नीति तय गर्ने, आईओएमको डीन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्ने र आईओएमलाई चिकित्सा विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापनाबारे सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चारबुँदे सहमति ग¥यो। चौधौं दिनमा माघ १० गते उनले अनशन तोडे।

चौथो अनशन ०७० माघ २५ गते सुरु भयो। केसी आईओएम मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनुपर्नेलगायतका ६ बुँदे मागसहित अनशन बसे। निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र शैक्षिक स्तर अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने, सरकारी कलेज स्थापनामा यथाशीघ्र नीति बनाई लागू गर्ने, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नेलगायत छबुँदे सहमति भयो। अनशन फागुन ३ गते तोडियो। केसीको चौथो अनशन तोड्न तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल स्वयम् सक्रिय भएका थिए। तर सहमति कार्यान्वयनमा रेग्मी सरकार पनि सफल भएन।

सुशीलको पालामा तीन

०७१ र ०७२ गरेर डा. केसीले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा तीनपटक अनशन गरे। पाँचौं अनशन २०७१ फागुन ८ देखि १९ सम्म चल्यो। केसीले दसबुँदे माग अघि सारे। पुराना सम्झौता कार्यान्वयन र नयाँ स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्ने माग प्राथमिकतामा थिए। पाँचौं अनशन सरकारसँग छबुँदे सहमति भएपछि बाह्रौं दिनमा टुंगियो।

केसीका माग सम्बोधनकै लागि कोइराला सरकारले त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्रा. केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्‍यो। दुई महिना समय पाएको कार्यदलले ६ महिनामा सरकारलाई ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७२’ बुझायो।

प्रतिवेदनअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षा नीति बनाउने पहल नगरेपछि केसी फेरि आन्दोलित भए। केसीले छैटौं अनशन ०७२ भदौ गते सुरु गरे। उनी १४ दिन अनशनमा रहे। छैटौं अनशनको माग चिकित्सा सेवा र शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचमा हुनुपर्नेमा केन्द्रित थियो। एमबीबीएस तहको शुल्क अधिकतम ३५ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने, एमबीबीएसमा तीन वर्षभित्र अधिकतम सिट संख्या एक सय बनाउनेलगायत सम्झौता भएपछि केसीले अनशन तोडे। यो अनशन तोड्ने सम्झौतामा तत्कालीन मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, सम्झौता कार्यान्वयन भएन।

सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि कोइरालाकै पालामा केसीले सातौं अनशन गरे। ०७२ असोज २ गते अनुसन सुरु भयो। सातौं अनशनमा केसीले त्यो बेलासम्म भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए। केसीले सातौं अनशन असोज १२ फिर्ता लिए।

आठौं अनशन ओलीका पालामा

चिकित्सा क्षेत्रको सुधारसँगै केसीको अनशन राजनीतिक बन्दै गयो। उनले जुन विषय चित्त बुझ्दैन, त्यसैमा अनशनको दण्ड उठाए। ०७३ असार २६ गते केसीले आठौं अनशन सुरु गरे। ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने केसीको माग थियो। यो मागपछि अख्तियार र केसी पक्षबीच ठूलै वाक्युद्ध चल्यो।

अख्तियारले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै केसीलाई ‘मानसिक रोगी’ को संज्ञा दियो। ‘बारम्बार आफ्नो न्यूनतम् आचरण र जिम्मेवारीको दायराबाट विमुख डा. केसीको मानसिक उपचारको शीघ्रातिशीघ्र उचित व्यवस्थाका लागिसमेत आयोग सरकारसँग आग्रह गर्दछ’, तत्कालीन अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो।

अख्तियार प्रमुख भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको, आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै माथेमा आयोगको प्रतिवेदन सुझावविपरीत काठमाडौंमा खोल्न प्रस्तावित प्रतिष्ठान सम्बन्धित संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग उनले अघि सारेका थिए। अनशनको सोह्रौं दिन चारबुँदे सहमतिमा अनशन टुंगियो। महाभियोगको माग नटुंगिए पनि मनमोहन अस्पताल भवन, दहचोकस्थित बेसिक साइन्स भवन चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले खरिद गर्नेलगायत सहमति भएको थियो।

प्रचण्डको पालामा नवौं र दसौं अनशन

आठौं अनशनमा पूरा नभएको कार्कीमाथिको महाभियोगसहितका एजेन्डा बोकेर ०७३ असोज १० गते केसीले नवौं अनशन सुरु गरे। दसैंको समय भएकाले उनको अनशन छायामा पर्‍यो। सरकारी वार्ता टोलीसँग ठोस सहमति नभए पनि दसैंलाई कारण देखाउँदै केसीले नवौं दिनमा अनशन तोडे। कार्कीमाथिको महाभियोगको माग नवौं अनशनमा पनि पूरा भएन।

०७३ कात्तिक २८ गते दसौं अनशन सुरु भयो। केसीले दसौं अनशनमा लोकमानमाथि महाभियोग, आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि छानबिनलगायत आठबुँदे माग अघि सारे। अनशन २२ दिनसम्म चल्यो। मंसिर १९ गते विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था अनुगमन गर्न १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने, त्रिवि र प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्ने, एमबीबीएसको शुल्क लागू गर्ने, दुर्गम र सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विपन्नका लागि छात्रवृत्ति थप सुनिश्चित गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधनयोग्य विषय व्यवस्थापिका–संसद्बाटै सम्बोधन गर्नेलगायत नौबुँदे सहमति भएको थियो।

देउवाको पालामा चार अनशन

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा डा. केसीले चारपटक अनशन गरे। एघारौं अनशन २३ दिन बसे। ०७४ साउन ९ गतेदेखि सुरु भएको केसीको अनशन साउन ३२ गते तोडियो। देशमा बाढी पहिरोको विपत्ति आइलागेको भन्दै केसीले विनासम्झौता अनशन तोडेका थिए।

केसीले बाह्रौंपटक आफ्ना मागविपरीत चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याएको भन्दै ०७४ असोज ९ गते अनशन सुरु गरे। यो अनशनसमेत माग पूरा नहुँदै केसीले असोज ११ गते दसैंलाई कारण बनाउँदै स्थगित गरे। केसीका दुई अनशन देउवा सरकारका लागि ठूलो टाउको दुखाइ भएनन्। एउटालाई बाढीपहिरोले खाइदियो। अर्को दसैंले साम्य बनायो।

दसैंलगत्तै केसीले असोज १९ गते तेह्रौं सुरु गरे। बाह्रौं अनशन स्थगित गरेपछि असोज १३ गते नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड नगरी पारित गर्न उनले अल्टिमेटम दिएका थिए। अल्टिमेटम पूरा नभएपछि तेह्रौं अनशन केसी कात्तिक १ गतेसम्म १४ दिन बसे। त्यसताका देउवा नेतृत्वको सरकारसँग केसीले दसबबुँदे सम्झौता गरे।

तेह्रौं अनशन तोड्न सरकारी वार्ता टोलीले केसीसँग चिकित्सा शिक्षा विधेयक संशोधनसहित पारित गर्ने मागमा प्रतिबद्धता जनाएको थियो। केसीले सरकारी टोलीसँग सम्झौता भएलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवासँग फोनवार्ता गर्दै सहमति पाँच दिनमा कार्यान्वयन गर्न अल्टिमेटम दिए। त्यसताका सरकारी टोलीले केसीसँग अध्यादेश ल्याएर चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्ने, आईओएमको शुल्क घटाउने, त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा भएको मेडिकल शिक्षासम्बन्धी अनियमितता अध्ययन गर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्ने, मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिँदा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मानेर मात्र दिनेलगायत सम्झौता भएको थियो।

चौधौं अनशन

केसीको चौधौं अनशन ०७४ पुस २४ मा सुरु भयो। अनशन ६ दिन चल्यो। यो अनशन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध केन्द्रित थियो। मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको पालामा सर्वोच्च अदालतले केसीको अनशनबाटै बर्खास्त गरेका आईओएमका डीन डा. शशी शर्मालाई पुनर्बहालीको आदेश सर्वोच्चले दिएपछि केसीले अनशन गरेका थिए।

केसीले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपछि केसीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको मानहानि मुद्दा चल्यो। सर्वोच्चले केसीलाई पक्राउ गर्न आदेश दियो। उनले प्रहरी हिरासतमै अनशनको घोषणा गरे। केसीले प्रधानन्यायाधीशका दुई नागरिकता भएको विषयलाई उठाएपछि केसीको समेत दुईवटा जन्ममिति भएको खुलासा भयो। केसीले मानवीय त्रुटिले त्यस्तो भएको स्वीकार गरे। केसीको चौकौं अनशनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुली भने इतिहासमै बढी विवादित बने।