कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया जटिल
काठमाडौं : सरकारले समयमै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालनी नगर्दा जटिल बन्दै गएको छ । संघीय शासन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संचरना तयार भइसके पनि सरकारले ती निकायमा स्थायी रूपमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थाल्न सकेको छैन । त्यसले ती निकायको सेवा प्रवाहलगायतका महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित भएका छन् ।
सरकारले संघ र प्रदेशको दरबन्दी संरचना स्वीकृत गरिसके पनि स्थानीय तहको स्थायी दरबन्दी संरचना स्वीकृत गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना मात्रै तयारी अवस्थामा छ । स्थानीय तहले अन्तरिम संगठन संरचनामा व्यापक त्रृटि रहेको भन्दै गुनासो गर्न थालेपछि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको संगठन संरचना पुनः गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ ।
हाल निजामती सेवामा ८६ हजार र स्थानीय तहमा १७ हजार कर्मचारी छन् । संविधानको धारा ३०२ मा हाल रहेका निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कर्मचारी समायोजन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले गत २८ असोजमा कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरेको थियो । ऐन जारी भएको एक वर्ष भित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । त्यसअनुसार पनि अबको ३ महिना भित्र कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले समायोजनमा सरकारले ढिलाइ गर्दा निर्धारित समयमा भित्र समायोजन हुन नसक्ने देखिएको छ ।
कर्मचारी समायोजन ऐनमा उल्लेख भए वमोजिम सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न २८ फागुनमा कर्मचारी समायोजन नियमावली जारी गरेको थियो । नियमावलीमा कर्मचारी समायोजनको लागि आवश्यक पर्ने तिनै तहको नयाँ संगठन संरचना र दरवन्दि मात्रै निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सहित ओ एण्ड एम कमिटी मात्रै गठन गरिएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा केही ढिलाई भएको स्वीकारे । समायोजन प्रक्रिया समयमै सुरु गर्न नसकिए विभिन्न समस्या आउने अधिकारीले बताए ।
कर्मचारी समायोजनका लागि सबैभन्दा ठूलो वाधकको रुपमा सरकारकै सचिव तथा सहसचिव देखिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । सचिव र सहसचिवसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीको केन्द्रमा बस्न खोज्दा समायोजन प्रक्रिया नै समस्यामा पर्न सक्ने संभावना देखिन्छ । सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी बनाउँदा प्रदेशका मन्त्रालयमा प्रशासनिक नेतृत्वको रुपमा सचिवहरू नपठाएर सहसचिव पठाउने गरी सोही अनुसार निर्णय गरेको थियो ।
अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्न छाडेर व्यवस्थापन गर्न भन्दै कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरुवा गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले तत्कालका लागि सेवा प्रवाह नरोकियोस भनेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा व्यवस्थापन स्वरुप कर्मचारीको सरुवा गरिएको दाबी गरे ।
‘अहिले सरुवा भएर गएका कर्मचारीहरुलाई अस्थायी रुपमा पठाइएको हो , समायोजन गर्ने क्रममा उनीहरू जुनसुकै तह र क्षेत्रमा पनि पर्न सक्छन्’, सचिव थपलियाले भने ।