कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया जटिल

कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया जटिल

काठमाडौं : सरकारले समयमै कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थालनी नगर्दा जटिल बन्दै गएको छ । संघीय शासन अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने संगठन संचरना तयार भइसके पनि सरकारले ती निकायमा स्थायी रूपमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया थाल्न सकेको छैन । त्यसले ती निकायको सेवा प्रवाहलगायतका महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित भएका छन् ।

सरकारले संघ र प्रदेशको दरबन्दी संरचना स्वीकृत गरिसके पनि स्थानीय तहको स्थायी दरबन्दी संरचना स्वीकृत गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहको अन्तरिम संगठन संरचना मात्रै तयारी अवस्थामा छ । स्थानीय तहले अन्तरिम संगठन संरचनामा व्यापक त्रृटि रहेको भन्दै गुनासो गर्न थालेपछि केन्द्र सरकारले स्थानीय तहको संगठन संरचना पुनः गर्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

हाल निजामती सेवामा ८६ हजार र स्थानीय तहमा १७ हजार कर्मचारी छन् । संविधानको धारा ३०२ मा हाल रहेका निजामती कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कर्मचारी समायोजन गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले गत २८ असोजमा कर्मचारी समायोजन ऐन जारी गरेको थियो । ऐन जारी भएको एक वर्ष भित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । त्यसअनुसार पनि अबको ३ महिना भित्र कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले समायोजनमा सरकारले ढिलाइ गर्दा निर्धारित समयमा भित्र समायोजन हुन नसक्ने देखिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐनमा उल्लेख भए वमोजिम सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न २८ फागुनमा कर्मचारी समायोजन नियमावली जारी गरेको थियो । नियमावलीमा कर्मचारी समायोजनको लागि आवश्यक पर्ने तिनै तहको नयाँ संगठन संरचना र दरवन्दि मात्रै निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सहित ओ एण्ड एम कमिटी मात्रै गठन गरिएको थियो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा केही ढिलाई भएको स्वीकारे । समायोजन प्रक्रिया समयमै सुरु गर्न नसकिए विभिन्न समस्या आउने अधिकारीले बताए ।

कर्मचारी समायोजनका लागि सबैभन्दा ठूलो वाधकको रुपमा सरकारकै सचिव तथा सहसचिव देखिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । सचिव र सहसचिवसहित उच्च पदस्थ कर्मचारीको केन्द्रमा बस्न खोज्दा समायोजन प्रक्रिया नै समस्यामा पर्न सक्ने संभावना देखिन्छ । सरकारले प्रदेशका मन्त्रालयको संगठन संरचना र दरबन्दी बनाउँदा प्रदेशका मन्त्रालयमा प्रशासनिक नेतृत्वको रुपमा सचिवहरू नपठाएर सहसचिव पठाउने गरी सोही अनुसार निर्णय गरेको थियो ।

अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्न छाडेर व्यवस्थापन गर्न भन्दै कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरुवा गरिरहेको छ । मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले तत्कालका लागि सेवा प्रवाह नरोकियोस भनेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा व्यवस्थापन स्वरुप कर्मचारीको सरुवा गरिएको दाबी गरे ।

‘अहिले सरुवा भएर गएका कर्मचारीहरुलाई अस्थायी रुपमा पठाइएको हो , समायोजन गर्ने क्रममा उनीहरू जुनसुकै तह र क्षेत्रमा पनि पर्न सक्छन्’, सचिव थपलियाले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.