कालिकोट : कालिकोट जिल्लाका अधिकांश स्थानीय सरकारले सूचनाको हक कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ। स्थानीय तहमा भए/गरेका गतिविधि सार्वजनिक नगरेरै गुपचुपमा सञ्चालन गर्ने र नागरिकले मागेका सूचना पनि नदिने गरेको स्थानीय नागरिकले गुनासो गरेका छन्।
जिल्लाको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले स्थानीय नागरिकले माग गरेको सूचना दिन आनाकानी गरेको छ। गाउँपालिकाले गत वर्ष गरेका विकास निर्माणका काम तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा आएको एक करोड बजेट कुन–कुन सामग्री खरिदमा खर्च भयो भन्नेबारे मागिएको सूचना दिन गाउँपालिकाले आनाकानी गरेको हो।
नरहरिनाथ गाउँपालिकाका ७ जना स्थानीय नागरिकले असार २९ गते सूचनाको हक प्रयोग गरी माग गरिएको निवेदन नै दर्ता नगरी गाउँपालिकाले सूचना दिन अटेर गरेको स्थानीय चंखबहादुर सहकारीले बताए। उनले गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आएको एक करोड रुपैयाँ कुन ठाउँमा कति खर्च भयो ? कुन–कुन शीर्षकमा खर्च भएको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्दै निवेदन पेस गरेको बताए। सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ अनुसार सूचना माग गर्दा पनि नरहरिनाथ गाउँपालिकाले सूचना दिन आलटाल गरेको उनको आरोप छ।
नरहरिनाथ गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर सारुले गाउँपालिका अध्यक्षले सूचना माग गरेको निवेदन दर्ता नगरी राख्न भनेपछि आफूले दर्ता नगरी राखेको बताए। उनले सूचना माग गर्ने स्थानीय नागरिक र गाउँपालिका अध्यक्षबीच रिसइबी हुन सक्ने बताए। सूचना मागेको निवेदन दर्तासमेत नगरेको अर्का स्थानीय श्रवणकुमार भट्टराईको भनाइ छ। उनले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्दा कामदारभन्दा बाहिरको मान्छेको हाजिरी मिलाई भुक्तानी दिएकाले कामदारले बुझिलिएको रकमको भरपाई पनि माग गरेकाले गाउँपालिकाका केही निश्चित मान्छे मिलेर रकम दुरुपयोग गरेकाले माग गरेको सूचना दिन र निवेदन दर्ता गर्न आनाकानी गरेको बताए।
नरहरिनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष धीरबहादुर विष्टले गाउँपालिकाको आयव्यय विवरण सबै तयार भई नसकेकाले सूचना उपलब्ध नगराएको बताए। उनले सूचना माग भएको निवेदन दर्ता नभएको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। गत आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण सबै तयार भएपछि सूचना उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ। कालिकोट जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहले नागरिकलाई सहज रूपमा सूचना नदिने गरेको जनगुनासो बढ्दै गएको छ। जिल्लाको पचालझरना गाउँपालिकाले पनि स्थानीय नागरिकले मागेको सूचना ३ महिना पुग्दा पनि नपाएको बताएका छन्।
जनप्रतिनिधि आउँदा स्थानीय तहमा पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय काम नगरी झन् अपारदर्शी काम गरेको स्थानीयको दुखेसो छ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी, जवाफदेहिता र विश्वसनियता प्रवद्र्घन जनप्रतिनिधिले नगरेको नागरिक अगुवा अमलराज शाहीले बताए। सार्वजनिक निकायले निर्माण गर्दा गराउँदा, मालसामान, परामर्श सेवा तथा अन्य सेवा खरिद गर्दा त्यस्तो खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, विक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवाप्रदायकलाई बिनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद हुनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसन कालिकोटका अध्यक्ष हिक्मतबहादुर विष्टले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
