'लगानी बिनाको प्रतिफल पाइँदैन'

'लगानी बिनाको प्रतिफल पाइँदैन'

काठमाडौं : ब्याडमिन्टनसँग नेपाली खेलकुदको त्यो स्वर्णिम इतिहास जोडिएको छ, जुन अवसर पछिल्लो समय नेपाली खेलकुदले अनुभव गर्न पाएको छैन। नेपालमा सर्वसाधारणका लागि खेलकुद भर्खर भर्खर खुला हुँदै गर्दा पूर्वराजा महेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा ब्याडमिन्टन संघ स्थापना गरेका थिए। २००८ सालमा स्थापना भएको ब्याडमिन्टन संघको इतिहास खेलकुद परिषद्को भन्दा पनि पुरानो छ। महेन्द्रले अध्यक्ष पद छाडे पनि त्यस पछिको अवधिमा समेत राजपरिवारसँग नजिकको सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरूबाटै नेपाली ब्याडमिन्टन चल्दै आयो।

त्यही कालखण्डमा हो; नेपाली खेलाडीले चीन, भारत, मलेसियालगायत ब्याडमिन्टनमा स्तरीय प्रदर्शन गर्ने भनि दरिएका एसियाली राष्ट्रहरूलाई समेत बलियो टक्कर दिने गर्थे। तर, त्यही रफ्तारमा अघि बढ्नुपर्ने नेपाली ब्याडमिन्टनको गति पछिल्लो समय सुस्त बनेझैं देखिन्छ। नेपालले त्यस बेला बलियो टक्कर दिने भारतलगायतका देशका खेलाडी निकै अगाडि बढिसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपाल भने केही पछि परेझैं भान हुन्छ।

नेपाली ब्याडमिन्टनको यही अवस्थाले पूर्वच्याम्पियन तथा ब्याडमिन्टन संघका पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीलाई पनि चिन्तित तुल्याउने गरेको छ। पहिले खेलाडी अनि त्यसपछि पदाधिकारीको भूमिकामा नेपाली ब्याडमिन्टनको स्तरलाई उकास्न निकै पसिना बगाएका शाही आफूले हृदयदेखि माया गरेको खेल यो अवस्थामा पुग्नुका पछाडि कमजोर सरकारी लगानी नै मुख्य जिम्मेवार रहेको देख्छन्।

‘खेलाडी उत्पादन हुन पर्याप्त र सुविधासम्पन्न पूर्वाधार चाहिन्छ। खेल्ने ठाउँ बनाउन त्यही अनुपातमा ठूलो लगानी पनि आवश्यक पर्छ, जुन कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाबाट मात्र सम्भव हुने कुरा होइन। यसका लागि सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्छ’, राजधानीमा जारी अन्नपूर्ण पोस्ट् अन्तर्राष्ट्रिय कर्पाेरेट ब्याडमिन्टन च्याम्पियनसिप हेर्न त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)को कभर्ड हल आइपुगेका शाही भन्छन्, ‘नेपालकै सबैभन्दा पुरानो खेलको श्रेणीमा पर्ने ब्याडमिन्टन अहिले यो अवस्थामा आइपुग्नुका पछाडि सरकारी लगानी नै प्रमुख कारण हो। सरकारको लगानीबिना संघले मात्र केही गर्न सक्दैन।’

नेपालमा एसियाली ब्याडमिन्टन महासंघ (एबीसी) र अन्तर्राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन महासंघ (बीडब्लूएफ)को पहिलो आधिकारिक प्रतियोगिता आयोजना गराउने श्रेय पनि शाहीमा नै जान्छ। आफू अध्यक्ष रहँदा ब्याडमिन्टनलाई व्यवस्थित बनाउन उनले छुट्टै भवन निर्माणको अभियानसमेत सुरु गरेका थिए। ब्याडमिन्टनका लागि भवन निर्माण गर्न जग्गासमेत उपलब्ध भइसकेको अवस्थामा पछि पहुँच र शक्तिका भरमा उक्त जग्गा अर्कै प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएको थियो।

शाहीले पछिल्लो समय विभिन्न कारणले ब्याडमिन्टन खेल राखेप र सम्बन्धित निकायको उपेक्षामा पर्दै आएको अनुभव सुनाए। ‘३४÷३५ सालपछि ब्याडमिन्टन खेल उपेक्षाको सिकार बन्न थालेको हो। त्यस बेला यस्तोसम्म अवस्था आयो, हामीले खेल्दै गर्दा पनि अर्काे खेलका लागि खेलस्थल छाडेर हिँड्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भयो’, शाहीले विगत सम्झिए, ‘म अध्यक्ष हुँदा राखेपबाट ब्याडमिन्टनको आफ्नै भवन बनाउन पाँच रोपनी जग्गा पाएको थिएँ। तत्कालीन सदस्यसचिव किशोरबहादुर सिंहले त्यो जग्गा ब्याडमिन्टनलाई दिनुभएको थियो। यद्यपि विभिन्न कारणले त्यो जग्गा पनि गुम्यो। त्यहाँ अहिले कुनै अर्काे खेलकुद निकायको भवन बनेको छ।’

शाही यही तरिकाले ब्याडमिन्टन खेलको विकास हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्। ‘ब्याडमिन्टनको विकासका लागि प्रशस्तै खेल्ने कोर्ट चाहिन्छ। नियमित रूपमा प्रतियोगिताहरू भइरहनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि सरकारी लगानी आवश्यक छ। सरकारले ठूलो लगानी नगरेसम्म ब्याडमिन्टन खेल अघि बढ्न सक्दैन। ब्याडमिन्टन संघले पनि त्यसका लागि निरन्तर मेहनत गर्नु आवश्यक छ।’

पछिल्लो समयमा नेपालमा ब्याडमिन्टन खेलको विकासमा विभागीय टोलीहरू त्रिभुवन आर्मी क्लब, सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले निकै ठूलो योगदान पुर्‍याएको शाहीको ठम्याइ छ। ‘ब्याडमिन्टनलगायत समग्र खेलकुद क्षेत्रकै विकासमा विभागीय टोलीहरूले निकै ठूलो योगदान पुर्‍याउँदै आएका छन्। खेलाडीलाई आफ्नो खेलमा सक्रिय भएर लाग्ने वातावरण बनाउन उनीहरूको भूमिमा महŒवपूर्ण छ’, शाही भन्छन्।

यसैगरी ब्याडमिन्टनजस्तो महँगो खेलको विकास र विस्तारमा कर्पोरेट हाउसहरूले मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने शाहीको बुझाइ छ। जनताको सुसूचित हुन पाउने अधिकारमा महŒवपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको अन्नपूर्ण पोस्ट् राष्ट्रिय दैनिकले ब्याडमिन्टन खेलको विकासमा समेत आफूलाई समाहित गरेकोमा उनी उत्साही छन्। ‘अन्नपूर्ण पोस्ट्ले विगत पाँच वर्षदेखि नेपालकै स्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता आयोजना गरेर प्रशंसनीय कार्य गर्दै आएको छ। यो खेलको विकासमा अन्य कर्पोरेट हाउसहरू पनि अगाडि आउनुपर्छ’, शाहीको कथन छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.