हालै चिनियाँ राष्ट्रपतीय कार्यकालसम्बन्धी दुई कार्यकालको प्रावधान चिनियाँ संविधानबाट हटाएपछि ‘सी जिनपिङले चीनको भविष्यलाई धरापमा पारेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि फुकुयामा फेरि चर्चामा आए।
के आजसम्म मानव समाजले राजनीतिक स्थायित्वसहितको मजबुत, समावेशी तथा उदार लोकतन्त्र हासिल गर्न चुकाएको मूल्यसार प्राप्त गर्न सक्यो त ? विश्व राजनीतिक र बहुस्तरीय शासकीय अभ्यासको केन्द्रमा आज पनि यस सवालले लगातार हिर्काइरहेको छ। विश्वले मानवीय मूल्य त चुकायो तर त्यसको नतिजा भने अपेक्षित रूपमा आउन नसक्नुको पछाडि धेरै कारण छन्।
आधुनिक राज्य अवधारणाको अभ्यास गर्दै गरेको आजको सरकारको संरचनात्मक दर्शन र त्यसको टेको कुन शैलीको हुनुपथ्र्यो ? भयो वा किन भएन ? इतिहासले मानवीय अस्तित्व संरक्षणका निम्ति लोकतान्त्रिक राजनीतिक दर्शनसित कुन तहको आयामिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ ? आजको विश्व शासनको ऐतिहासिक सारको खोजी यसैको जरोमा गएर अल्झिएको छ।
सन् १९९२ मा २०औं शताब्दीकै एक प्रभावशाली अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री फ्रान्सिस् फुकुयामाको ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान’ प्रकाशित भयो। यसले विश्व शासनको राजनीतिक दर्शन र उदार लोकतन्त्रसम्बन्धी बहसमा एकाएक उछाल आयो। यस पुस्तकमा गरिएको ‘उदार लोकतन्त्रको विजयसँगै वैचारिक द्वन्द्वसमेतको अवसान’ भएको तर्कले विश्व लोकतान्त्रिक बहसको दायरामा रचनात्मक द्वन्द्वात्मकता समेत थपिदियो। ‘पश्चिमा उदार लोकतन्त्र’को स्थिरीकरणमाथिको बहसको पक्ष र विपक्षमा विश्वका नामुद राजनीतिक वैज्ञानिक उत्रिए।
एसियाको उदय
चीनले नै हो, ‘ट्राइबलिज्म्’ (घुमन्ते समुदाय) माथि सबैभन्दा पहिले विजय हासिल गरेको। चीन र युरोपको ऐतिहासिक विकासक्रमको तुलना गर्दा चीनको यही कार्य नै (उसले भन्दा पछि ‘ट्राइबलिज्म्’माथि पकड बनाउन सकेको) युरोपलाई राजनीतिक विकासमा पछार्न सहायक भइदियो। चीनको विकास बुझ्दा अधिनायक सरकारको संरचना र शासकीय शैलीसमेत बुझ्न आवश्यक छ। चीनकै ‘सफल अधिनायकवादी शासकीय अभ्यास’लाई उदाहरण मान्ने हो भने यही शासन नै सिंगो एसियाको उदयको ‘ब्याकफोर्स’ हो।
आर्थिक, राजनीतिक तथा सामरिक उत्तारचढाव र चरम युद्धबाट गुज्रिएको भए तापनि एसियाली राष्ट्र चीन शक्तिशाली र प्रभावकारी कर्मचारीतन्त्रमा विश्वास गर्न सकेकोले यहाँको समृद्धिमा टेवा पुग्यो। भलै, दक्षिण एसियाको भारतमा व्यवस्थित सामाजिक संरचना छ। तर, पनि चीनसँग तुलना गर्दा राजनीतिक विकासमा छलाङ मार्नबाट चुक्नुको पछाडि जातीय व्यवस्थाको चंगुलबाट भारत उम्किन नसकेकैले हो।
‘द डिप्लोम्याट’लाई दिएको एक अन्तर्वार्तामा फ्रान्सिस् फुकुयामाले तर्क गरेका छन्, ‘आर्थिक रूपान्तरणभन्दा राजनीतिक रूपान्तरण अधिक सुस्त प्रक्रिया हो।’ किनभने, यसले सबै पक्ष र आयामको विकासलाई पूर्वसर्त मान्छ। ‘नेसनल ताइवान युनिभर्सिटी’द्वारा आयोजित ‘डेमोक्रेसी इन इस्ट एसिया एन्ड ताइवान’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा ‘कि नोट’ प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘पूर्वी एसियाको जबर्जस्त उदयमा यहाँको अधिनायकी रंगसहितको शासकीय अभ्यासले भूमिका जरुरै खेलेको छ।’ यसैबीच, पूर्वी एसियाको ‘लोकतान्त्रिक शासकीय अभ्यास’लाई मध्यपूर्वको लोकतान्त्रिक अभ्याससित तुलना गरेर बुझ्न सकिँदैन, तुलना नै गरेर बुझ्ने हो भने चीनसित गर्नुपर्छ।’
फुकुयामाको तर्क छ, ‘निवैयक्तिक प्रशासनिक अभ्याससँगै योग्यता प्रणालीको थालनी २२१ ईशापूर्वमै हान वंशको उदयअगावै गरेको चीनविधिको शासन निर्माणमा भने कहिल्यै अघि सरेन। तसर्थ, औपचारिक लोकतान्त्रिक संस्थाकरणमा ऊ असफल मुलुक हो।’ पूर्वी एसियाका दस मुलुक मिलेर बनाएको गठबन्धन ‘आसियन’आबद्ध मुलुकहरू शक्ति र सामरिक प्रभाव विस्तारमा सफल भएका छन्। बेइजिङले त अभूतपूर्व छलाङ नै मारेको छ। गणतन्त्र कोरिया र जापानले पनि सांस्कृतिक विकासमा उल्लेख्य सफलता हात पारेका छन्। यसको पछाडि राजनीतिक संस्थाकरणको ठूलो हात छ। राजनीति संस्थागत नभई अन्य आयाम सुधारिँदैन।
इतिहासको अवसान
सन् १९६१ मा निर्मित बर्लिन पर्खाल सन् १९८९ को नोभेम्बर ९ मा ढल्यो। लगत्तै शीतयुद्धको औपचारिक अन्त्य पनि भयो। विश्व राजनीतिको ‘टाइमलाइन’मा क्रमिक रूपले घटित यी दुई घटनाक्रमले ‘मानवीय विकास र सभ्यताको गतिमा रोकावट’ ल्याइदिएको तर्क फुकुयामाको हो। यसैबीच, सन् ९०’ को दशकमा आएर ‘कम्युनिज्म्’ टिक्न नसकेको तथ्य फुकुयामाकै भाषामा ‘सोभियत संघको पतन’ले गरिदियो। त्यो नै उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादको सफलता थियो। पश्चिमा उदार लोकतन्त्र नै मानव विकासको साध्यको रूपमा स्थापित भएको र मानव विकासको सवालमाथिको बहस र वैचारिक द्वन्द्वको अन्त्य निःसन्देह गरिदिएको छ। हिगेलियन बुझाइको आडमा उप्रान्त इतिहास अघि बढ्नको लागि कुनै ठाउँ देखिँदैन। तसर्थ, इतिहासको अन्त्य भएको तर्क फुकुयामाको हो।
इतिहासको विकासको सन्दर्भमा फुकुयामा हिगेलसित सहमत हुँदै गर्दा अर्थशास्त्रीय महत्वलाई पनि उनी नजरअन्दाज गर्दैनन्। उदार लोकतन्त्रले आर्थिक विकासको इतिहासलाई नै मलजल गरेको तर्क पनि गर्न भ्याएका फुकुयामाको खास थेसिस ‘इतिहासको अवसान’ हो, जसबाट राजतन्त्र, फासीवाद र ‘कम्युनिज्म्’माथि उदार लोकतन्त्रले अधिपत्य जमाएको अथ्र्याउँछ। थप, यसको अर्थ के पनि हो भने, ‘रक्तपातपूर्ण क्रान्ति र युद्धको अब अन्त्य’ भयो। भलै के आजको विश्व फुकुयामाले तर्क गरेजस्तो बन्न सक्यो त ? अधिक पेचिलो सवाल हो यो।
पश्चिमा लोकतन्त्र र सुशासन
हालै चिनियाँ राष्ट्रपतीय कार्यकालसम्बन्धी दुई कार्यकालको प्रावधान चिनियाँ संविधानबाट हटाएपछि ‘सी जिनपिङले चीनको भविष्यलाई धरापमा पारेको’ अभिव्यक्ति दिएपछि फुकुयामा फेरि चर्चामा आए। उनले आफ्नो ‘स्टेट बिल्डिङ्ः गर्भनेन्स् एन्ड वल्र्ड अर्डर इन ट्वान्टीफर्स्ट सेन्चुरी’मा धनी भनिएका राष्ट्रले सुशासनलाई आफ्नो ध्येय बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्, ‘सेएरा लियोन, लाइबेरिया, रुवान्डा, हाइटीको राज्यतत्वको स्खलन र शासकीय खराबी विश्व व्यवस्थाको लागि चुनौती र समस्या’ भन्दा बढी एउटा महत्वपूर्ण पाठ भएको जिकिर गरेका छन्। हो पनि, मानवअधिकारको उल्लंघन, अनियन्त्रित आप्रवासनले सिंगो विश्व व्यवस्थालाई धक्का दिएको छ।
लोकतन्त्र र विधिको शासनको जग स्केनडिनाभिया हो। यसको विरुद्धको अधिनायकवादी आधुनिकीकरण भने एसियामा सम्भव भयो। यो उनैको तर्क हो। दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, ताइवान र चीनले त्यसको सफल अभ्यास गरे। उनका अनुसार, मजबुत लोकतन्त्रको लागि चाहिने राजनीतिक आधुनिकीकरणको दुइटा पक्षको संस्थागत विकासमा धेरै पछाडि छोडिएको छ। ती हुन्, जनउत्तरदायी सरकार र विधिको शासन। रसिया र चीनले आजसम्म पनि उदारवादलाई आफ्नो शासकीय संरचनामा आत्मसाथ गर्न सकेका छैनन्, किनभने यी दुवै मुलुकका ‘रुलिङ एलिट’ नै ‘कडा कम्युनिस्ट विचारधाराको गर्तमा फसेका’ छन्। पश्चिमा उदार विचारधाराले यी मुलुकलाई आकर्षित गर्न नसक्नुले स्वतन्त्र विश्व खुला बजारमा यिनीहरूको पहँच र नियन्त्रण नरहनु हो।
जब्बर राष्ट्रियताको खोजी
सन् २०१६ को नोभेम्बरमा दक्षिण कोरियाको भ्रमण गरेपछि उनले ‘द कोरिया टाइम्स्’सँगको एक अन्तर्वार्तामा भनेका थिए– चीन, जापान र दक्षिण कोरिया यी तीनैवटा मुलुकका पछिल्लो पुस्ताले ‘राष्ट्रियता’को ‘रेटोरिक’ अलि बढी नै प्रयोग गर्न थालेका छन्। यस पछाडिको कारण राज्यको नीति नै हो। तर, यो जटिलतान्मुख छ। किनभने, यसले व्यक्तिको राज्यसितको दूरी बढाइदिने खतरा रहिरहन्छ। तसर्थ, यसको नियन्त्रणमा राज्य चनाखो बन्न सक्नुपर्छ।
पहिचान राष्ट्रियताको द्योतक हो। सिकारी समूहबाट मानवहरू एकीकृत हुँदै गर्दा मानवीय पहिचानको खोजी भयो। उक्त खोजीलाई राजनीतिक युद्ध र धार्मिक द्वन्द्वले थप ठोस आकार प्रदान गरिदिए। उनीहरूलाई यी तत्वले नजिक्याउने काम पनि गरे। सँगै, विविध सामाजिक तथा सांस्कृतिक संक्रमणले पनि पहिचानको पक्षमा काम गरेका छन्। मेकियाभेली, थोमस हब्स, जोन लक, रुसो हुँदै उद्भव भएको आधुनिक राजनीतिक दर्शनको सबलीकरणकै एक हिस्साको रूपमा ‘पहिचानको राजनीति’को थालनी भएको बुझाइ फुकुयामाको हो।
फुकुयामाले सिकारी फिरन्ते मानव झुन्ड कसरी सामाजिक समुदायको आकार ग्रहण गरिसकेपछि राज्य वा राष्ट्रको अवधारणातर्फ जान्छ। र, आधुनिक राज्य निर्माण हुने प्रक्रियामा विभिन्न क्रान्ति, भूगोल र इतिहासको कस्तो भूमिका रहेको हुन्छ भन्नेतर्फ लामो तथा तर्कसंगत विश्लेषण आफ्ना कतिपय किताबमा गरेका छन्। मानव इतिहासको थालनी सिकारी युगबाटै भयो। त्यतिबेला नै सुरु भई १८औं शताब्दीको उत्तराद्र्धतिरको फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिसम्मको ऐतिहासिक पाटोलाई हेर्दा राष्ट्र निर्माणको एउटा बलियो लहर उनले देखे। यस बहसमा फुकुयामा तीन सवालमा बढी घोत्लिएका छन्ः पहिलो, राष्ट्र निर्माणमा कानुनी शासनको भूमिका, दोस्रो, एकात्मक राज्यले कसरी प्रकार्य गर्दैन अनि तेस्रो हो, शासकीय उत्तरदायित्वले राज्य निर्माणमा कुन तहको भूमिका खेलेको हुन्छ।
‘खासमा, राज्यले कसरी प्रकार्य गर्छ वा राज्यको उदय कसरी भयो ? ’ उनले गर्दै आएको बहसको राजनीतिक सवाल यही हो। गिठा–भ्याकुर खाने युगदेखि फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिसम्म आइपुग्दा मानव विकासले एकखाले लय पक्कै पनि समातिसकेको थियो। यस सवालमा विभिन्न सिद्धान्त अगाडि आएका छन्। यसैबीच, राज्य निर्माणसम्बन्धी प्राकृतिक सिद्धान्तमाथि टेकर गर्ने गरिएको बहस कमजोर छ। राजनीतिक वैज्ञानिक हिगेलले सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्तबाट राज्यको उत्पत्ति भएको मान्दैनन्। अध्यात्म पक्षको द्वन्द्वात्मक पद्धतिबाट मात्रै राज्यको उदय भएको ठहर उनको हो।
यसैबीच, राजनीतिक चिन्तक ‘थोमस हब्स’ले सामाजिक करारको माध्यमबाट राज्यको निर्माण भएको टिप्पणी गरेका छन्। साथै, कार्ल माक्र्सले राज्यलाई ‘वर्गीय समाजको शक्तिको सर्वोच्च संगठन’ भनी अथ्र्याए। तर, फुकुयामा भने राष्ट्र निर्माणको जगमा उदार लोकतन्त्र भएको र यसैको आकारमा आएको बढोत्तरी र गुणमा आएको सघनताले ‘राष्ट्रनिर्माण’लाई टेवा पुगेको तर्क गर्दै विश्व शासनको तुलनात्मक अध्ययनबाट आफ्नो विचारमा तार्किक आधारको चाङ लगाउँछन्।
आधुनिक राज्यको सबलीकरण
‘द ओरिजिन्स अफ पोलिटिकल अर्डर : फ्रम प्रिह्युमन टाइम्स् टु द फ्रेन्च रिभोलुसन’मा फ्रान्सिस फुकुयामा समकालीन कूटनीतिक जगको बाह्य सत्ता, शक्ति राजनीतिको पौंठेजारी तथा सामरिक शक्ति संघर्ष र सन्तुलनको कसीमा बहुस्तरीय राज्य व्यवस्थालाई राखेर जाँचेका छन्। उनको विश्लेषणको बलियो पाटो लोकतान्त्रिक आयाम नै देखिन्छ। आजको अन्तर्राष्ट्रिय शासन व्यवस्थामा धेरैखाले जटिलता छन्। राज्यको आधुनिकीकरणमा सामाजिक र आर्थिक विकासका पक्ष सहायक हुन्छन्।
समाजको विकासक्रमसँगै राज्यको स्थापना, सबलीकरण र राज्यतत्वको स्खलनसम्मको चासोमा राज्यको आधुनिक परिभाषा निर्माणमाथि उनले जोड दिएका छन्। उनी विश्व लोकतान्त्रिक सत्ताको भविष्य त्यति उज्यालो देख्दैनन्। बरु उदार लोकतन्त्रको जग नै जोखिममा रहेको उनको बलियो तर्क हो। ‘इतिहासको अन्त्य’को घोषणा गरिसकेका उनको तर्क के पनि हो भने, सिकारी युगको आदिम मानव समाजदेखि १८औं शताब्दीमा प्राप्त राज्यको नयाँ अवधारणाको संस्थाकरणसँगै राज्यतत्वको सबलीकरण भयो। तर, राजनीतिक स्थायित्वको लागि लोकतन्त्र र असल शासनले संघर्ष भने जारी राख्नु पर्यो।
सन् २००६ को ‘जर्नल अफ डेमोक्रेसी’ नामक एक जर्नलमा प्रकाशित ‘आइडेन्टिटी, इमिग्रेसन एन्ड डेमोक्रेसी’ नामक आलेखमा तर्क गरेका छन्, ‘पाकिस्तान र साउदी अरेयिबा ‘अतिवाद उत्पादन’का स्रोत मुलुक हुन्। सेप्टेम्बर ११ को अमेरिकामाथि भएको जिहादी आक्रमणले उदार लोकतन्त्रमाथि धावा बालेको छ। यसले आधुनिक राज्य निर्माणमा असर पुर्याएको छ।’ त्यसो त उत्तर अमेरिका र युरोपको राष्ट्रिय पहिचानको प्रकृति फरक फरक छन्। युरोपको पहिचान निर्माणको तौरतरिका अलि ‘कन्फ्यिुज्ड’ खालको छ। बढी उदार समाजले राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन नसकेको पनि उनको ठम्याइँ हो।
आधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको समस्या भनेको शक्तिको प्रयोग कतिबेला गर्ने भन्नेमा द्विविधा रहनु हो। संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिका, युरोपेली युनियन, नाटोले बोस्निया र कोसोभोमाथि शक्तिको प्रयोग गरे र जित हात पारे। तर, शान्ति स्थापना गर्न सकेनन्। अमेरिका बेलाबेला हाइटी त पुग्यो तर भ्रष्टाचाररहित सरकारसहित राजनीतिक स्थायित्व गर्न भने सकेन। फुकुयामा डेनमार्कको उदाहरण दिँदै भन्छन् कि अब्बल राजनीतिक संस्कृति भएको यो सामूहिक पूर्णतातिर उन्मुख मुलुक हो।
फुकुयामाको ‘पोलिटिकल अर्डर एन्ड पोलिटिकल डिके’मा उनी नेतृत्वको क्षमतामा पनि विकासको नतिजा निहित हुने तर्क गर्छन्। फ्रान्स र स्पेनको अपेक्षित राजनीतिक विकासको बाधक अनपेक्षित भ्रष्टाचार हो। यसैबीच, रूस पनि चीनसरह बलियो कर्मचारी संयन्त्रसहितको मुलुक हो, भलै त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रले राज्यको विकासमा निर्णायक भूमिका भने खेल्न सकेन। उनको तर्क छ, ‘केन्द्रीय एवम् जनताप्रति उत्तरदायी सरकारको रूपमा उदाएको बेलायतको सामाजिक–आर्थिक विकासले जुन रूपमा नाटकीय छलाङ मार्न सक्नु पथ्र्यो, त्यो नसक्नुको कारणमा राजनीतिक पक्ष हाबी देखिन्छ।’ उनी थप्छन्, ‘अमेरिकाले इराकको सवालमा लिएको गलत निर्णय होस् वा अफगानिस्तानमाथिको, ती सबै आधुनिक राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरण गर्ने अमेरिकी संघर्ष थिए।’
आधुनिक राज्यको लोकतन्त्रीकरण अनि यसको सही विधि र अभ्यासमाथि खरो र सनसनीपूर्ण टिप्पणी गर्ने फुकुयामाउपर आफ्ना पूर्वशिक्षक सामुअल पी. हन्टिङटनको ‘द क्ल्यास अफ् सिभिलाइजेसन’को प्रभाव अलि बढी देखिन्छ। सन् ९० को दशकमा उनले हन्टिङटनले उठाएका सामाजिक मामिलाको सेरोफेरोमा आफ्नो मतलाई थप मजबुत बनाउने रणनीतिक खोजी पनि गरे। शासकीय हिसाबले सामरिक तथा राजनीतिक उडानमाझ ‘प्रथम’ भनिएको विश्वले साना राष्ट्रको हितलाई समेट्न नसक्नु अन्तर्राष्ट्रिय वैधतापूर्ण शासकीय विश्व व्यवस्थामा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नबाट अवश्य चुक्नु हो।
सन् १९५२ को अक्टोबर २७ मा जन्मिएका योसिहिरो फ्रान्सिस् फुकुयामा लिखित अर्को किताब हो, ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री’। उनी एकजना प्रभावशाली अमेरिकी राजनीतिक अर्थशास्त्री हुन्। ‘स्टानफोर्ड युनिभर्सिटी’ अन्तर्गत लोकतन्त्र तथा विधिको शासन अध्ययन केन्द्रका वरिष्ठ अध्येता हुन्। मध्यपूर्वको राजनीतिक सैन्यकरणमा अब्बल दक्खल भएका फुकुयामाको तर्क हो, ‘मजबुत राजनीतिक व्यवस्था र सामान्य राजनीतिक व्यवस्थाबीच भेद छ।’ राज्य व्यवस्था बलियो भयो भने मात्रै लोकतन्त्र खतरामा पर्दैन, त्यसमा उदारपनको सघनता पनि बढ्दै जान्छ। शासकीय दर्शन र यसको सबलीकरणले नै लोकतन्त्रमा ‘रातो बत्ती’ बल्नबाट रोक्ने हो। तसर्थ, यदि ‘लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदारी गर्ने हो भने कानुनी शासनबिना राज्य संयन्त्र बलियो हुन्छ भनी सोच्नु दिवास्वप्न मात्र हो।’
(एजेन्सीको सहयोगमा)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
