नास्टको भविष्य के हेला ?

नास्टको भविष्य के हेला ?

काठमाडौं : सरकारले देशभरिका प्रतिष्ठान र विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)को भविष्यमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । निर्णयले विज्ञान र प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान गर्दै आएको सरकारी स्वामित्वको एक मात्र अनुसन्धानमूलक संस्था नास्टका पदाधिकारीदेखि कर्मचारी अन्योलमा परेका छन् । सरकारले भने औचित्यका आधारमा प्रतिष्ठान पुनर्गठन या पुनःसंरचना गर्ने जनाएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नास्टको औचित्यबारे जवाफ दिन पत्राचार गरेको नास्टका उपकुलपति प्रा.डा. जीवराज पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले नास्टको औचित्यबारे जानकारी माग्दै पत्र पठाएको थियो । हामीले जवाफ पनि पठाइसकेका छौं ।’

मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार नास्टले एक साता अघि आइतबार जवाफ पठाए पनि चित्तबुझ्दो नभएपछि पत्र फिर्ता गरिदिएको थियो । त्यसपछि नास्टले शुक्रबार मात्र अर्काे पत्र पठाएको छ । ‘हामीले नास्ट अनुसन्धानमूलक संस्था भएको र सरकारी अनुदानमा सञ्चालित भएकाले यसको औचित्य छ भनेर जवाफ पठाएका छौं’, उपकुलपति पोखरेलले भने, ‘मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ आइसकेको छैन । नास्ट कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा हामी पनि अन्यौलमै छौं ।’

नास्ट खारेज गर्ने वा यसको पुनर्संरचना गर्ने भन्नेमा सरकारले पनि ठोस निर्णय गरिसकेको छैन । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले यस वर्षको बजेट भाषणमा मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । मदन भण्डारीका नाममा स्थापना हुने सो प्रतिष्ठान नास्टलाई पुनर्गठन गरेरै प्रतिष्ठान बनाइने चर्चा पनि चलेको छ भने केहीले सरकार मातहतका सबै अनुसन्धानमूलक संस्थालाई एकै छातामुनि ल्याउन पनि सुझाव दिएका छन् ।

नास्ट स्थापनाको झण्डै चार दशक पुग्नै लाग्दा समेत विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले बर्सेनि नास्टलाई करिब ३० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नास्टले उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकेकाले यसको पुनर्सरचना हुनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् निर्णयले नास्टको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको हो ।

अहिलेकै शैली र गतिमा जाने हो भने यसको कुनै औचित्य छैन’, नास्टमै कार्यरत एक वैज्ञानिकले भने, ‘यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ । प्राथमिकता छुट्याएर काम गर्नुपर्छ ।’ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि नास्टको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.