काठमाडौं ः राष्ट्रिय योजना आयोगको असहमतिका कारण देशभित्रै प्राकृतिक ग्यासमा आधारित रासायनिक मल कारखाना सञ्चालन गर्ने विषय अन्योलमा परेको छ। रासायनिक मलको बढ्दो मागलाई ध्यानमा राखेर खोल्न खोजिएको मल कारखाना सञ्चालन गर्न असम्भव भएको भन्दै आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि अन्योल बढेको हो।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी योजना आयोगले मल कारखाना स्थापना गर्न असम्भव भएको प्रतिवेदन दिएको बताउँछन्। उनले भने, ‘ठूलो लगानीमा ल्याउने कारखानाको उत्पादन आयातितभन्दा महँगो हुने हो भने किन कारखानामा लगानी गर्ने भन्ने आयोगको तर्क छ।’ अहिले यो विषयमा छलफल भइरहेको छ।
‘प्राकृतिक ग्यासमा आधारित भएका कारण ग्यास आयात गर्दा महँगो परेको हो, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने, ‘हामीसँग मल कारखानाका लागि आवश्यक बिजुली पनि छैन। ग्यास र बिजुली आयात गरेर कारखाना चलाउने कि नचलाउने भन्ने विषय टुंगिएको छैन।’
२०७४ वैशाख २० मा योजना आयोग मातहतको राष्ट्रिय विकास समस्या सामाधान समितिको बैठकले स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन कारखाना नहुँदा युरिया मलको आपूर्ति नियमित र भरपर्दाे हुन नसकेको जनाएको थियो। यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि भारतीय परामर्शदाता कम्पनीले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय भएको थियो। बैठकले यसका लागि कृषि मन्त्रालय र लगानी बोर्डले समन्यवयमा प्रतिवेदन अध्ययन गरी कारखाना स्थापनासम्बन्धी गृहकार्य दुई महिनाभित्र अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो।
सोही आधारमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि योजना आयोगको कृषि क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भयो। आयोग सदस्यकै संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले कारखाना नखोल्न सुझाव दिएपछि लगानी बोर्ड पछि हट्ने भएको हो। लगानी बोर्डका आगामी बैठकले कारखाना खोल्ने निर्णयलाई खारेज गर्न लागेको छ। प्रतिवेदनमा आयातित मलको तुलनामा स्वदेशमै उत्पादितको मलको मूल्य बढी हुने देखिएकाले कारखाना खोल्नु उपयुक्त नहुने जनाइएको छ। कारखाना स्थापनापछि पनि डीएपी र पोटास भने विदेशबाटै आयात गर्नुपथ्र्याे। अर्कोतर्फ रासायनिक मल उत्पादनका लागि आवश्यक ग्यास समेत विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भएपछि स्वदेशी उत्पादन लागत बढी पर्ने प्रतिवेदनमा छ।
चालु आवको बजेटमा मलको आपूर्ति सहज गर्न स्वदेशमै सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ।
दुई वर्ष पहिलाको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको घोषणा गरेका थिए। चालू आवको संघीय बजेटले मलको सहज आपूर्ति बनाउन स्वदेशमै सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। आव २०७३÷७४ को बजेटले सरकारी–निजी–सहकारी अवधारणामा आधारित रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो।
लगानी बोर्डका सहसचिव एवं प्रवक्ता उत्तम भक्तले आगामी सोमबार बस्ने बैठकमा आयोगले बुझाएको प्रतिवदेनमाथि छलफल हुने बताए। उनले भने, ‘कारखाना खोल्ने वा नखोल्ने विषयमा आधिकारिक निर्णय भइसकेको छैन। आगामी बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना छ।’
मल कारखाना नहुँदा नेपालमा विभिन्न मुलुकबाट वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँको रासायनिक मल आयात हुँदै आएको छ। नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक गरी वार्षिक १३ अर्ब मूल्यबराबरको मलको कारोबार हुन्छ। सात लाख मेट्रिक टन मलको माग भए पनि सरकारले किसानलाई सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन तीन लाख मेट्रिक टन खरिद गर्दै आएको छ। यसका लागि वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ।
प्रांगारिक मलका अतिरिक्त कृषकले प्रयोग गर्ने गरेको रासायनिक मल सरकारले विदेशबाट आयात गरेर ३० देखि ४० प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। खेतीबालीको समयमा रासायनिक मल नपाएको गुनासो कृषकले गर्ने गरेका छन्। यस्तो समस्याबाट मुक्ति पाउने गरी देशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रक्रियाबाट सरकार पछि हटेको छ।
तत्कालीन बजेटमा कार्यक्रम आएपछि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मै कृषि मन्त्रालयले नेपालमा मल कारखाना निर्माणको विषयमा लगानी बोर्डलाई अध्ययनको जिम्मा दिएको थियो। सन् २०१४ अप्रिलमा बोर्डले भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकलाई सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दियो। अध्ययनले नेपालमा तत्काल मल कारखाना सञ्चालन सम्भव नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यसअघि सन् १९८४ मा जापान सहयोग नियोग (जाइका) ले पहिलोपटक मल कारखानाका विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले हावा, पानी र नाइट्रोजनको समि श्रणबाट मल उत्पादन गर्न सम्भव भएको प्रतिवेदन दियो। मल कारखाना स्थापना गर्न विद्युत् अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जाइकाको निष्कर्ष थियो। लगानी बोर्डको अध्ययनले कारखाना सञ्चालनका लागि ऊर्जाका रूपमा प्राकृतिक ग्यासलाई पहिलो विकल्पमा राखेको थियो।
दोस्रो विकल्पका रूपमा कोइला र तेस्रो विकल्पका रूपमा विद्युत्लाई सुझाएको थियो। मन्त्रालयले तत्कालीन समयमा चीन र बंगलादेश सरकारलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पत्राचार समेत गरिएको थिया े। भारतबाट प्राकृतिक ग्यास ल्याउने विषयमा तत्कालीन समयमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग छलफल गर्न पनि भएको थियो। छलफलले मूर्त रुप भने लिन सकेन। कृषि मन्त्रालयले प्राकृतिक ग्यास नेपाललाई उपलब्ध गराउन सम्भव छ वा छैन भनेर चीन र बंगलादेशलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यो विषयमा चीनले कुनै जवाफ नै दिएन। बंगलादेशले भने प्राकृतिक ग्यास उपलब्ध गराउन सकिन्न भनेर जवाफ पठायो।
सात लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमताको कारखाना स्थापनाका लागि भएको अध्ययनले जनकपुरको ढल्केबरमा एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा कारखाना निर्माण गर्न सकिने सुझाव दियो। भारतीय संस्थाले करिब अढाई वर्षअघि युरिया मलको बजार मूल्य प्रतिमेट्रिक टन १८ हजार पाँच सय (प्रतिकिलो १८.५) रुपैयाँ रहेको अवस्थामा अध्ययन गरेको थियो।
कारखाना निर्माण गर्न इच्छुक कम्पनीको पँुजीगत खर्च क्षमता कम्तीमा वार्षिक ७० अर्ब हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कारखाना निर्माण गर्न ७२ अर्ब ४० करोडदेखि एक खर्ब ४२ अर्बसम्म लागत लाग्ने बताइएको छ। ग्यासको प्रयोग गरी उत्पादन गर्दा एक मेट्रिक टनलाई ३१ हजार (प्रतिकिलो ३१ ) रुपैयाँ लागत खर्च पर्ने औंल्याएको छ। यसरी ग्यासको सहयोगमा उत्पादन हुने युरिया मल बजार मूल्यसँग प्रतिस्र्पधा गराउन एक मेट्रिक टनलाई १२ हजार पाँच सय (प्रतिकिलो १२.५) रुपैयाँ सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
