अस्थिरता निम्त्याएर सरकार र राज्य कमजोर बनाएर देशमा सुशासन आउँदैन
नेपालको राजनीतिक आकाशमा फेरि पनि अस्थिरताका बादल मडारिँदैछन्। विगतमा रहेको राजनीतिक अस्थिरता यो वा त्यो नामबाट भित्रिने हो कि भन्ने त्रास नेपालीका मनमा छाएको छ। त्यसो त दुईतिहाइभन्दा बढी अभिमत भएको संसद् निर्वाचित भएको पनि धेरै भएको छैन। लोकतन्त्रका सबै अवयव ठीक तरिकाले सञ्चालन हुँदा यस्तो डर र त्रास रहनुपर्ने कुनै अवस्था विद्यमान छैन, देशमा। लोकतन्त्रका नाममा स्थापित पार्टी नै लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताभन्दा पर पुगेपछि मात्र यस्ता समस्या कुनै पनि देशको राजनीतिमा आइलाग्छन्।
राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा लामो समयसम्म देश जकडिरहेकै बेलामा पनि कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीले बहुमत ल्याउँदा देशमा अधिनायकवाद आउँछ भन्नु अस्थिरतामै रमाउने संकेत थियो। अहिले धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहनेहरू कसरी यो बहुमतको सरकारलाई काम गर्न नदिने भन्नेमा नै तल्लीन छन्। देशमा अस्थिरता रहिरहँदा विभिन्न खालका सिन्डिकेट, नदेखिने कारोबार, विभिन्न कर छलीका काम र एक खालको लुटतन्त्र चलाई छोटो समयमा धेरै सम्पत्ति आर्जन गर्ने पंक्तिको स्वार्थ सिद्ध हुन्छ। त्यसैले उनीहरूको स्वाभाविक मिसन भनेकै यो सरकारको असफलता हो। उनीहरूको यो मिसन बुझेरै वर्तमान सरकारका सबै निकायले सतर्कतापूर्वक काम गर्नुपर्छ। ऊ एकपटक चुक्दा देश वर्षौं पछि पर्नेछ र उसले राम्रो काम गर्दा समग्र देशले काँचुली फेर्ने बाटो तय हुनेछ।
राजनीतिमा नजिर भन्ने हुँदैन
विगतमा कसले के गर्यो त्यो छुट्टै राजनीतिक समीक्षा हुन सक्छ तर उसले गरेका काम कानुनमा जस्तो नजिर बन्नु हुँदैन। कुनै एक नेताको लहडमा पार्टीले एकपटक गल्ती गर्यो भने पनि त्यो कुरालाई नजिरका रूपमा स्थापित गर्न खोज्दा देशले पटकपटक दु:ख पाउने अवस्था रहन्छ। कानुनमा नजिर स्थापना गर्दा न्याय प्रणालीलाई सजिलो बनाउँछ भने राजनीतिमा नजिर स्थापना गर्दा राष्ट्रले पटकपटक एउटै गल्तीबाट प्रताडित बन्नुपर्ने वा यथास्थितिबाट गुज्रने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसैले राजनीतिमा नजिर नबनाउने प्रचलन छ। तर अहिले नेपालमा दुर्भाग्यवश त्यसैको अभ्यास हुँदैछ। अर्थात् हिजोका दिनमा तत्कालीन नेकपा एमालेले गरेको संसद् अवरोधलाई नजिर बनाउने प्रयत्न गरिँदैछ, जुन सर्वथा गलत छ।
दुईतिहाइ बहुमतलाई सडकबाट दबाब दिने कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा रूप भए पनि सडकबाटै बन्देज बनाउने कुरा लोकतान्त्रिक संस्कारविपरीतका कुरा हुन्। सदनमा पनि एउटै कुरामा आधारित भएर कति दिनसम्म संसद् अवरोध गर्न पाउने भन्ने कुराको किटानी गर्नैपर्ने अवस्था देखिँदैछ। आफ्ना कुरा सडकमा पनि उठाउने, सदनमा पनि प्रभावकारी ढंगबाट प्रस्तुत हुने र सरकारले नसुनेमा त्यस विषयलाई मुद्दा बनाएर आउने निर्वाचनमा जनताबीच जाने वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ नकि संसद्को लगातार अवरोध गर्नेतर्फ।
सरकारले गरेका गल्तीहरू छन् भने तिनीहरूलाई आगामी निर्वाचनमा जनताले हिसाबकिताब गरून् भन्ने उद्देश्यबाट मात्र पहल गर्ने अभ्यासको थालनी गर्नैपर्छ। यसो नगरेर सदनमा प्रस्ट बहुमत प्राप्त सरकारलाई काम गर्न नदिने व्यवहार लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैन। हामीले यसतर्फ ध्यान दिन सकेनौं भने न देशको विकास सम्भव छ न त लोकतन्त्रको संवर्धन नै। यसले सुशासन बढाउने हैन, बरु थप कुशासनको दुष्चक्रमा हामीलाई फसाउँदै लैजानेछ। अन्तत: यसले लामो समयदेखि अस्थिर रहेको नेपाललाई थप अस्थिरतातर्फ मात्रै धकेल्नेछ। त्यसैले यो गल्ती कसैले नगरौं।
सरकारविरोधी माहोल कसरी सिर्जना भयो ?
सरकारप्रति जनअपेक्षा र जनविश्वास दुवै अत्यधिक थियो मात्र होइन अहिले पनि उससँग गरिएको आशा र अपेक्षा विगतका सबै सरकारसँग गरिएको अपेक्षाभन्दा अत्यधिक बढी छ। हरेक क्रियाको प्रतिक्रिया भएजस्तै यो सरकारविरोधी वातावरण बनाउनका लागि ठूलो शक्ति दिनरात क्रियाशील छ। एक अर्थमा भन्नुपर्दा दुईतिहाइ बहुमत र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको धु्रवीकरणका कारण नेपालका धेरै राजनीतिक पार्टीहरूको स्वाभाविक निद्रा हराम भएको थियो, छ। धमिलो पानीमा माछा मार्ने र त्यसबाट फाइदा लिने एउटा ठूलो पंक्ति राजनीतिक अस्थिरताको पक्षमा ज्यान फालेर लागिरहेका छन्। स्थिर सरकार र सुशासन जस्ता कुरा उनीहरूका लागि निद्रा हरामका विषय हुन्। यहाँनेर एउटा कुरा भन्नुपर्ने हुन्छ कि निद्रा हरामको यो अवस्थालाई प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रिपरिषद्ले बुझेन त कसरी भनौं तर त्यो बुझाइ प्रस्टसँग प्रतिबिम्बित भएन। यसैको परिणामस्वरूप अरू त परै जाओस्, कम्युनिस्ट पार्टीका सबै अंग चलायमान हुन सकेनन्। चलायमान बन्नका लागि आवश्यक सूचनासम्म नेता र कार्यकर्ताले पहुँच पुर्याउन सकेनन्।
स्थिति कतिसम्म बन्यो भने मन्त्रीहरूसँग पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष, केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिका नेताहरूले पनि सरकारका कामबाट सूचना पाउने र आफ्ना अनुभूतिहरू सुझावका रूपमा राख्ने अवसरसमेत पाएनन्। उनीहरूको पहुँच सीमित मात्र होइन, एक हिसाबले बन्देज नै गरियो। राजनीतिमा पहुँचको ठूलो अर्थ हुन्छ। पहुँचलाई सीमित गरेर राजनीति गर्ने सोच सजिलो छैन र व्यावहारिक होइन। नेता र कार्यकर्ताले नि:स्वार्थ भावनाले मन्त्री र सरकारलाई सहयोग गर्न चाहँदा पनि त्यो सम्भव भएन। युवा मन्त्रीकै पनि सचिवालय व्यवस्थित बनेनन्। उनीहरूको अवस्था खुदोमा मोलिएको लट्टेजस्तै बन्यो। उनीहरूले मेहनत गर्दागर्दै पनि शैलीका कारण अपजस पाउने अवस्था बन्यो।
अर्कोतर्फ खर्च कटौतीका नाममा सरकार बनेको यति लामो समयसम्म सम्बन्धित विषयका ज्ञातालाई मन्त्रालयको कुनै पनि भूमिकामा राख्ने काम भएन अपवादबाहेक। यसकारण मन्त्रीहरू पूर्णरूपमा कर्मचारीतन्त्रको बीचबाट घेरिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। अर्कोतर्फ नियुक्तिका लागि धाइरहने एउटा ठूलो पंक्ति पनि निराश भएर सरकारको विरोधमा रमाउने खालको वातावरण बन्यो। बुद्धिजीवी भनिने यो पंक्ति आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुँदा आफू नदेखिएरै पनि सरकारको पक्षमा राम्रो वातावरण नबनाउने हैसियत राख्छ, विभिन्न कारणले। यो पक्षले पनि एक हदसम्म काम गरेको छ। अर्कोतर्फ जनतासँगको प्रत्यक्ष सम्बन्ध औपचारिक उद्घाटन र एकोहोरो सञ्चारका रूपमा सीमित भयो।
हो, मन्त्रीहरूसँग आँखासम्म जुधाएर कुरा गर्न नसक्ने विज्ञहरू सल्लाहकारका रूपमा राख्दा मन्त्री, मन्त्रालय र पार्टीकै गरिमा खस्कन्छ, विगतमा त्यस्तो भएको पनि थियो। तर यसको आशय विज्ञहरूको सहयोगबिना नै कर्मचारीहरूको मात्र सहयोगमा मन्त्रालय चलाउने, अन्टसन्ट नीति बनाउने र मन्त्रीहरूले चाहिनेभन्दा बढी विनातथ्यका आधारमा बोल्ने प्रवृत्ति हाबी बन्नुपर्छ भन्ने थिएन। सल्लाहकार र विज्ञकोे भूमिका हो मा हो मिलाउने होइन, बरु उचित विश्लेषणका साथ मन्त्रीहरूलाई सम्भावित गल्तीबाट जोगाउनका लागि आलोचना र समीक्षात्मक ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने हो। त्यसैले सल्लाहकार र विज्ञ नराख्ने होइन, प्रभावकारी चयन र भूमिकातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दथ्यो।
यहीकारण कतिपय निर्णय ठीक हुँदाहुँदै पनि कार्यशैलीका कारण वा निर्णय गर्ने गलत तरिकाका कारण आलोचित बने। सानो पंक्तिमा रमाएर निर्णय गर्दा मन्त्रीहरूको कानलाई त सजिलो भयो, तर कामले उचित प्रतिफल दिन सकेन। कुनै पनि काम गर्दा सकेसम्म कम विवादित बन्ने उपाय खोज्नुपथ्र्याे, त्यसो पनि नभएका केही उदाहरण बाहिरिए। सुरुदेखि नै प्रत्येक मन्त्रालयको वार्षिक र अर्धवार्षिक लक्ष्य किटान गरेर समग्र योजनाका साथ काम अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो भएको आभास भएन। कतिपय निर्णय सुरुमा निकै उत्साहित भएर गरिए पनि तिनीहरूको कार्यान्वयनमा त्यसै खालको तत्परता, लगाव र क्रियाशीलता देखिएन। त्यसले सरकारलाई असफल बनाउन चाहने ठूलो पंक्तिलाई हौसला प्रदान भएको छ। सरकारप्रति जनता जति आशावादी छन्, त्यसअनुसारको काम नहुँदा त्योभन्दा बढी मात्रामा असन्तुष्टि हुन्छ भन्ने ख्याल गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक थियो, छ।
अवसर छ, असफल हुने छुट छैन
माथि उल्लिखित समस्या देखिएको साँचो हो, अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण छैन। तर यी समस्या पार्टी र सरकारमा कार्यकारिणीको जिम्मेवारी लिनेहरूको सानो पहलबाटै समाधान गर्न सकिन्छ। यसमा सबैभन्दा उत्तम प्रणाली कसरी व्यवस्थित गर्ने ? मन्त्री र अन्य जिम्मेवारहरूको समय व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? उनीहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता कसरी बढाउने वा उनीहरूमा रहेका क्षमताको कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने ? भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्दा माथि उल्लिखित समस्या सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। २०५१ सालमा पार्टी योभन्दा सानो थियो, समग्र कर्मचारीतन्त्र अहिलेभन्दा प्रतिकूल थियो, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अहिलेभन्दा विभिन्न हिसाबले प्रतिकूल थिए। तर छोटो समय मात्र पाएको भन्ने जनताको सहानुभूति पाइरहने गरी नमुनायोग्य कामका थालनी भएका थिए।
कम्युनिस्टहरूको एकमना सरकार बनेको पनि यो पहिलो घटना हो एकातिर भने अर्कोतर्फ यसले गल्ती नगर्दा पाँचबर्से कार्यकाल पाएको छ। यसलाई परिपक्क ढंगले काम गरेर बिताउँदा पार्टी, देश र सम्पूर्ण जनतालाई फाइदा पुग्नेछ। त्यो गर्न नसक्दा कलंकको भारी बोक्नुपर्नेछ। त्यसैले यस्तो अवसर खेर फालेर असफल बन्ने छुट यो सरकारलाई छैन, अवसर पाउनेले कुरा बुझेर कार्यान्वयन गर्नतर्फ ढिला नगरौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
