काठमाडौंं : मौद्रिक नीतिले अघिसारेका औजारले काम नगर्दा कर्जाको ब्याजदर अझै उच्च रहेको छ । यससँगै मौद्रिक नीतिपछि ब्याजदर घट्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान पनि गलत सावित भएको छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बैंकले कर्जाको ब्याज नघटाउनु आश्चर्य भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विदेशमा भए मौद्रिक नीति आएको केही दिनमै दुई प्रतिशत बिन्दुले कर्जाको ब्याज घट्थ्यो । हाम्रा बैंकहरूले ब्याज घटाउन आनाकानी गरेका छन् । मौद्रिक नीतिको अहिलेसम्म पनि प्रभाव देखिएन ।’
मौद्रिक नीतिले बजारमा तरलता व्यवस्थापन सहज गराएर कर्जाको ब्याजदर घटाउने उद्देश्य राखेको थियो । यसका लागि पुनर्कर्जादेखि अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदरअन्तर (स्प्रेड दर) को सीमा घटाइयो । यसो गर्दा आधार ब्याजदर (वेस रेट) कम भइ कर्जाको ब्याजदर घट्ने अनुमान गरिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन मौद्रिक नीतिमार्फत विभिन्न सुविधा दिएको राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बताए । उनले भने, ‘बढी नाफा कमाउने लोभले बैंकले ब्याजदर घटाएनन् ।’ राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चार प्रतिशत सीआरआर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसअघि सीआरआर वाणिज्य बैंकका लागि ६, विकास बैंकका लागि पाँच र वित्त कम्पनीका लागि चार प्रतिशत थियो । यस्तै वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) भने वाणिज्य बैंकका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारियो । विकास बैंकका लागि नौ प्रतिशतबाट आठ प्रतिशतमा र वित्त कम्पनीका लागि सात प्रतिशत कायम गरेको छ ।
पुनर्कर्जामा पनि २० अर्बबाट बढाएर ३५ अर्ब पु¥याउँदा पनि बैंकले ब्याज नघटाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बजारमा तरलता पठाएपछि ब्याजदर घटाएर आम जनतालाई राहत दिन खोजिए पनि मौद्रिक नीतिले व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बैंकले अटेर गरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापाले बताए ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जाको ब्याजदर सीआरआर, एलएलआर घटाएर वित्तीय बजारमा लगानीयोग्य पुँजी नआउने बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले बताए । ‘सीआरआर घटेर आएको तरलता कर्जा लगानी गर्न पाइँदैन’, उनले भने, ‘तर सो रकम हामीले राष्ट्र बैंकमा निब्र्याजी रूपमा राख्नु पथ्र्यो । अब बैंकहरूले ट्रेजरी बिल, बोन्डमा लगानी गर्न पाउने भएका छन् । बोन्ड तथा ट्रेजरीमा लगानी गरे पनि त्यो पैसाबाट केही कमाइ हुन थालेपछि बैंकको आधारदर कम हुन्छ ।’
‘आधारदर (वेस रेट) कम भएपछि भोलिका दिनमा ब्याज घट्छ’, ढुंगानाले भने । आधार दरमा प्रिमियम शुल्क समायोजन गरेर ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । आधारदर घट्दा ब्याजदरमा थोरै असर देखिने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तीन÷तीन महिनामा ब्याजदर समायोजन गर्न निर्देश दिएको छ । त्यसैले ब्याजदरमा कमी आउनका लागि पनि असोज मसान्तसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेसम्म वेस रेट नघटेकाले ब्याजदरमा यसको असर नदेखिएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन महिनामा मात्रै ब्याजदर समायोजन गर्ने भएकाले सामान्यतयाः तीन महिनामात्रै ब्याजदर हेरफेर हुन्छ’, उनले भने, ‘आधारदर घटेमा पुराना कर्जा लिनेलाई ब्याजदर घट्छ ।’ अहिले आधारदर घटेर कातिकमा बढ्यो भने पुराना ऋणीको ब्याजदर घटे पनि नयाँको भने ब्याजदर नघट्ने दाहालले बताए ।
साउनमा कर्जाको माग कम हुने र सरकारी खर्च बढ्दा बैंकमा तरलता सहज भएकाले कम ब्याजमा लगानी भने बैंकहरूले गर्न सक्ने दाहालको भनाइ छ । गत बिहीबारसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा ७५ अर्ब तरलता छ । तरलता धेरै भएकै कारण बैंकहरूबीच हुने अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । असार ३१ देखि साउन ९ गतेसम्म राष्ट्र बैंकले ८४ अर्ब ४० करोड तरलता तानेको छ ।
०००कोट
विदेशमा भए मौद्रिक नीति आएको केही दिनमै दुई प्रतिशतले कर्जाको ब्याज घट्थ्यो । हाम्रा बैंकहरूले ब्याज घटाउन आनाकानी गरेका छन् । मौद्रिक नीतिको अहिलेसम्म पनि प्रभाव देखिएन । नरबहादुर थापा, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
