राष्ट्रिय गाैरवका विमानस्थल निर्माण : बजेट खर्च हुन नसक्दा ढिलाइ

काठमाडौं : सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो हवाई चाप थेग्न र विश्वका विभिन्न देशसँग प्रत्यक्ष हवाई सम्र्पक विस्तार गर्न अघि बढाएको राष्ट्रिय गौरवका अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण सुस्त बनेको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च हुन नसकेका कारण निर्माण सुस्त भएको हो।

हाल भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरामा ‘पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल’ र बारामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेका छन्।नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण गौरवको आयोजनाको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यी विमानस्थल निर्माण गर्न विनियोजन गरिएको रकमको ४० देखि ७० प्रतिशत मात्रै खर्च भएकोे छ।

आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार सबैभन्दा बढी रकम गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा खर्च भएको छ। यो विमानस्थल निर्माणका लागि विनियोजित रकमको ७० प्रतिशत खर्च भएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिकरण र मुआब्जा वितरण शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम भने शतप्रतिशत खर्च भएको छ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिकरण र मुआब्जा वितरणका लागि गत आवमा पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर, विमानस्थलको रन वे, ट्याक्सी वे, एप्रोन तथा भवन निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकमको ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको अधिकारीले जानकारी दिए।

सरकारले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यी काममा लागि गत आवमा चार अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यसमा ४० प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ।

सरकारले यो विमानस्थललाई सन् २०१९ देखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। विमानस्थल निर्माणमा अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ। सन् २०१८ जुलाईसम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने भए पनि सरकारले एक महिना अगाडि मात्रै विमानस्थल निर्माणका लागि एक वर्षको समय थप गरेको छ। चिनियाँ ठेकेदार नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन कम्पनीले विमानस्थल निर्माण गरिरहेको छ। सरकारले एक वर्ष थप गरेसँगै विमानस्थल निर्माण सम्पन्न मिति एक वर्ष पछाडि धकेलिएको हो।

यससँगै विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनु पर्ने समय सन् सन् २०१९ जुलाई २८ सम्म पुगेको छ। सन् २०१४ नोभेम्बर १३ मा ८५.५५७ मिलियन डलरको परियोजना प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनीसँग आईसीबी १ नम्बर परियोजनाका लागि ७८.३ मिलियन डलरमा निर्माण सम्झौता गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा यी विमानस्थल निर्माण गर्न विनियोजन गरिएको बजेटको ४० देखि ७० प्रतिशत मात्रै खर्च भएकोे छ।

यसअन्तर्गत तीन हजार मिटर रनवे निर्माण, प्यारलल ट्याक्सी वे, रन वे र प्यारलल ट्याक्सी वे जोड्न ‘एग्जिट वे’ निर्माण, खोला फर्काउने, टर्मिनल भवन, टावर कन्ट्रोल भवन, प्रशासनिक भवन, अग्नि नियन्त्रण कार्यालय र जेनेरेटर घर निर्माणको काम छ।

पहिलो पटक भएको सम्झौतामा सम्पन्न मिति सन् २०१७ डिसेम्बर तोकिएको थियो। तर, सन् २०१५ अप्रिलको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले काममा अवरोध भएकाले सन् २०१८ को जुलाईसम्म समय थपिएको थियो।

यसैगरी सरकारले सन् २०२१ को जुलाईदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण थालनी गरेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा पनि सरकारले गत आवमा विनियोजन गरेको रकमको ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिकरण र मुआब्जालाई सरकारले गत आवमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर, उक्त रकमको १०.५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।

यसैगरी विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले साढे तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ठेकेदार सीएएमसीई इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ। अहिलेसम्म १५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ।

सन् २०१९ भित्रै ५५ प्रतिशत काम सक्ने र २०२० सम्म ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने सरकारी तयारी छ। निर्माण कम्पनीले २०२१ को जुलाई १० मा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।

पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले २०७३ साल वैशाख १ गते विमानस्थल शिलान्यास गरेका थिए। ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला चीन भ्रमणका क्रममा विमानस्थल निर्माण गर्न दुई देशीय ऋण सम्झौता भएको थियो। झन्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋण चिनियाँ एक्जिम बैंकले नेपाल सरकारलाई दिएपछि विमानस्थल निर्माणका लागि काम सुरु भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था (आईकाओ) को मादण्डअनुसार फोरडी मोडलमा पर्ने पोखरा विमानस्थल निर्माण पूरा भएपछि बोइङ ७५७ र एयरबस ३२० वा सो सरहका जहाजले उडान गर्न सक्नेछन्। २५ सय मिटर लामो धावनमार्ग हुने विमानस्थलमा आउने–जाने ती विमानको यात्रु क्षमता दुई सयसम्मको हुनेछ।

बाराको निजगढमा निर्माण गर्न लागिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा गत आवमा विनियोजन भएको रकमको ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। सरकारले गत आवमा विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिकरण र मुआब्वा वितरणलगायत कामका लागि भन्दै झन्डै ८४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। यसमा जग्गा मुआब्जा तथा वितरणमा आयोजनाको कार्यालयले ४० प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको जनाएको छ। यसैगरी सरकारले यही विमानस्थलको प्रसाशनिक कामका लागि ७५ लाख रुपैयाँ समेत विनियोजन गरेको थियो।

सरकारले अहिलेसम्म निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ। तर, नेपाली सेनासँग गत असोजमा पहुँच मार्ग निर्माण र रुख कटानीका लागि सम्झौता गरे पनि असिहलेसम्म रुख कटानी बाटो भने खुलाउन सकेको छैन।