पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा लगानी गर्दै सामुदायिक वन

पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा लगानी गर्दै सामुदायिक वन

सुर्खेत : दुई वर्षसम्म रुइनियाडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको खातामा रकम नै थिएन । सामुदायिक वनको रेखदेखका लागि राखिएका चौकीदारलाई तलब खुवाउनसमेत हम्मे–हम्मे थियो । वनका उपभोक्ताले नै पाथीमा अन्न भरेर चौकीदारलाई वनको रेखदेखमा खटाएका थिए ।

तर, दुईवर्ष भयो । सुर्खेतको वराहताल–५ मा रहेको यो सामुदायिक वनले लोभलाग्दो आम्दानी गर्न थालेको छ । वनबाट भएको आम्दानीबाट सामुदायिक वनले गाउँमा सोलार जडान गरेको छ । २३ लाख रकम लगानी गरेर सामुदायिक वनले हालसम्म बिजुली नपुगेको गाउँलाई उज्यालो बनाएको हो । यस्तै, वनकै आम्दानीबाट गाउँमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिएको छ ।

कुनै बेला एक जना चौकीदारलाई तलब खुवाउन नसकेको यही सामुदायिक वनले हिजोआज ७ जनासम्म हेरालाको व्यवस्थापन गरेको छ । सामुदायिक वनको कोषमा अहिले एक करोडभन्दा बढी रकम जम्मा छ । यो वर्ष पनि एक करोड आम्दानी हुने अनुमान उपभोक्ता समितिको छ । उपभोक्ताकै सक्रियतामा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि आम्दानी तेब्बर भएको छ । गाउँकै विद्यालयमा शिक्षकलाई तलब खुवाउन पनि समस्या छैन । यही वन उपभोक्ता समितिले विद्यालयलाई सहयोग गरिरहेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनअन्तर्गत उपभोक्ताले वनमा रहेका पुराना, थोत्रा र काम नलाग्ने रूख हटाउने गरेका छन् । वनबाट निकालिएका तिनै पुराना, बूढा, थोत्रा र कामनलाग्ने रूख बिक्री गरेर उपभोक्ता समितिले तेब्बर आम्दानी गरेको हो ।

वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कविराज डम्बरपालले भने, ‘पहिला हामीले केवल संरक्षणलाई ध्यान दियौं, वनमा रहेका पुराना रूख कुहिएर गए । अहिले वैज्ञानिक व्यवस्थापन सुरु गरेका छौं, पुराना हटाउँदा नयाँ रूख हुर्काउन सजिलो भएको छ ।’ विगतमा जंगलमा कुहिएर जाने रूख बिक्री गर्न थालेपछि वार्षिक करोडभन्दा बढी आम्दानी हुने गरेको उनले बताए ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार हाल सुर्खेतका १७ वटा सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएको छ । ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले स्थानीयको जीवनस्तरमै परिवर्तन आयो, जंगल पनि लोभलाग्दो गरी फस्टाएको छ’, जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्टले भने ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.