‘प्रदेश राजधानी र नामको टुंगो कहिले लाग्छ?'

‘प्रदेश राजधानी र नामको टुंगो कहिले लाग्छ?'

जनकपुरधाम : प्रदेशसभा गठन भएको ६ महिना हुन लाग्दा पनि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो नलागेपछि प्रदेश २ का सांसद आक्रोशित बनेका छन् ।

प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोलेका सांसदले प्रदेश राजधानी, नामकरण र कामकाजको भाषाका विषयमा चासो नदेखाएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । ‘हामी संसद् छिरेको झन्डै ६ महिना हुन लाग्यो तर अहिलेसम्म प्रदेश राजधानी, भाषा र नामकरण अन्योलमै छ’, सत्तारुढ दल राजपाका परमेश्वर साहले भने, ‘यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन सरकारले यथाशीघ्र ध्यान दिनुपर्छ ।’

राजपाकै मनीष सुमनले राजधानी, कामकाजी भाषा र नामकरणसम्बन्धी विधेयक नल्याएर सरकार षड्यन्त्रमा लागेको त होइन भन्ने प्रश्न गरे । ‘संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आफूले गरेको निर्णय थोपरेर पंगु मात्र बनाएको छ’, उनले भने । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोेदी भ्रमणको खर्च सरकारले सार्वजनिक नगर्दा भ्रष्टाचारको गन्ध आउन थालेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले मोदी भ्रमणको खर्च विवरण सदनमा पेस नगरे संसदीय समिति गठन गरी छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै उनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रदेशमाथि संघीय सरकारको हस्तक्षेप बढ्दै गएको भन्दै सांसदहरू कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । संघीय फोरमका पारसप्रसाद साहले प्रदेशको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै त्यसलाई अविलम्ब रोक्नुपर्ने माग गरे । नागरिकले प्रदेश सरकारबाट विकासको आशा र भरोसा राखेको सुनाउँदै उनले त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको भए पनि जनभावनाअनुसार काम हुन नसकेको बताए ।

‘प्रदेशले केही गर्छ भन्ने आशा जनताले गरेका छन्’, उनले भने, ‘त्यो पूरा नभए प्रदेश सरकारप्रति जनतको विश्वास टुट्छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा संघीय सरकारको निर्णय मान्न मात्र प्रदेश सरकारको गठन भएजस्तो देखिन्छ । यस्तोमा प्रदेश सरकारको के महत्व ? ’

नेकपाका सुन्दरबाबु विश्वकर्माले प्रदेश २ का आठै जिल्लामा आपराधिक गतिविधि बढेको सुनाउँदै तत्काल प्रदेश सरकारले त्यसलाई रोक्न मातहतका निकाय परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद राजेश्वरप्रसाद साहले पर्सामा तीनमहिने बालकको हत्या भएको ६ महिना नबित्दै अर्का ६ वर्षीय बालकको हत्या भए पनि प्रहरी–प्रशासन मूकदर्शक बन्नु लज्जास्पद भएको बताए । ‘प्रदेशमा भएका घटनाबारे आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीले अनभिज्ञता प्रकट गर्नु सरकारको कमजोरी हो’, उनले भने, ‘अपराधीले एकपछि अर्को अपराध गर्छन् तर सजाय पाउनुको साटो उम्किँदै गएका छन् ।

संघीय समाजवादी फोरमकी करिमा बेगमले पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनका सहिदलाई प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । नेकपाका डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले सर्लाहीका बागमती र हरिवन नगरपालिकामा रेलवे मुआब्जामा २५ लाख कट्ठा पर्ने जग्गाको मूल्य ९ लाखका दरले वितरण गरेर किसानमाथि अन्याय भइरहेको जानकारी सदनलाई गराए ।

‘प्रदेश २ कृषिमा आधारित छ तर किसानले कृषिकै लागि पानी, मल, बीउबिजन पाउन सकेका छैनन्’, राजपाका बच्चा राउतले भने, ‘प्रदेशको मुख्य कृषि नै समाप्त भयो भने कसरी सरकारले सफलता पाउँछ ? ’

सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए । त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी पत्र पनि वाचन गरेर सुनाइएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ र कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश २ को विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रस्तुत गरेका थिए ।

संसदीय पत्रकार समूह गठनप्रदेश २ मा संसदीय रिपोर्टिङको अभ्यास गरिरहेका पत्रकारले आइतबार संसदीय पत्रकार समूह गठन गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा सञ्चारकर्मीका लागि सहज प्रवेशको वातावरण बनाउने र संसदीय पत्रकारिता गर्नेका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले समूह गठन गरिएको जनाइएको छ । प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवलाई समूह गठन गरिएकोबारे आइतबार जानकारी गराइएको छ । समूहको संयोजकमा अजित तिवारी, सदस्यमा ईश्वरचन्द्र झा, सुरेश यादव, अलि असगर देवान, सन्तोष सिंह, हदिश खुदार र दीपक कर्ण छन् ।

०००

प्रदेश २ को प्रदेशसभा बैठक । अन्नपूर्ण


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.