प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको सुनुवाइ बुधबारसम्मका लागि सर्‍यो

प्रधानन्यायाधीशमा जोशीको सुनुवाइ बुधबारसम्मका लागि सर्‍यो

काठमाडौँ: प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादमा परेपछि संसदीय सुनुवाइ समिति फेरि सरेको छ। 

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक बुधबारसम्मका लागि सरेको हो । विवादित शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे जोशीबाट स्पष्ट जवाफ नआएपछि भन्दै समितिले उनको विषयमा निर्णय गर्न ‘अप्ठ्यारो’ परेको भन्दै सोमबारको बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरेको हो।

सुनुवाइ विशेष समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले जोशीबारे थप नयाँ केही निचोड ननिस्किएकाले बैठक सुनुवाइ सार्नुपरेको बताए । 'आज हामी बैठक बसेर छलफल गर्यौ तर आज खास केही कुरा हुन सकेन', उनले अन्नपूर्णसँग भने, 'बुधबार फेरि बसेर यसलाई टुंग्याउँछौँ ।'

यसअघि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीबारे ‘विवेकपूर्ण’ निर्णय गर्न नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीबारे निर्णय गर्न समिति ‘अलमल’मा परेका बेला नेताद्वयले यस्तो निर्देशन दिएका थिए । १५ सदस्यीय समितिमा नेकपाका नौ जना सांसद छन् । समितिले बहुमतबाट प्रस्तावित नाम अनुमोदन गर्न पाउने भए पनि अस्वीकृत गर्न भने दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । जोशीबारे केकस्तो निर्णय गर्ने भन्नेमा नेकपाका सांसद नै अलमलमा थिए ।

गत शुक्रबार नै जोशीबारे निर्णय गर्ने बताइए पनि समितिको बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । तर आइतबारको बैठक पनि एजेन्डामा प्रवेश नगरी सोमबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो । आज (सोमबार) बैठक पनि सरेको हो । शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत जोशीसमेतको इजलासले गरेका अधिकांश फैसला-आदेशबारे समितिले बिहीबार जोशीसँग छलफल गरेको थियो ।

पार्टी अध्यक्षद्वय ओली र दाहालको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाए उपसमिति बनाएर जोशीको प्रमाणपत्रबारे छानबिन गरिने समितिका सदस्यहरूले तयारी गरेका छन् । त्यहीकारण पनि सुनुवाइ धकेलिएको हो ।

अध्यक्षद्वय ओली र दाहालसहित अन्य शीर्ष तहमा पनि जोशीबारे छलफल चलिरहेको नेताहरू बताउँछन् । प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले भने सुनुवाइ सकिएकाले जोशीबारे समितिले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्दै आएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.