काठमाडौँ : उत्तरी छिमेकी चीनले गैरसरकारी संस्थाहरूमार्फत नेपालमा लगानी बढाउने भएको छ । पछिल्ला दिनमा नेपाल र चीन सरकारबीच द्वीपक्षीय सहकार्य र समझदारी बढिरहेका बेलामा सामाजिक संस्थाको माध्यमबाट पनि चीनले सहयोग बढाउने भएको हो ।
चिनियाँ गैरसरकारी संस्थाहरूले नेपालमा कार्य गर्ने सहमतिपत्रमा सोमबार दुई देशबीच हस्ताक्षर भएसँगै गैरसरकारी संस्थामार्फत पनि चिनियाँ लगानी नेपाल भित्रिने निधो भएको हो । छ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै तीनदिने नेपाल भ्रमणमा आइतबार काठमाडौँ आएका चिनियाँ उपविदेशमन्त्री वाङ वाजुङ र महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाको उपस्थितिमा नेपालका तर्फबाट समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव डिल्लीप्रसाद भट्ट र अन्तर्राष्ट्रिय विनिमयका लागि चिनियाँ गैरसरकारी संस्था (सीएनआईई)का तर्फबाट सदस्य सचिव झु रिऊले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे । परिषद् र सिएनआइईबीच भएको सहमतिका आधारमा चिनियाँ गैरसरकारी सस्थाले तीन वर्षसम्म नेपालका गैरसरकारी संस्थासँगै मिलेर लगानी गर्ने छन् । जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सीपमा आधारित तालिम, सामुदायिक विकास र विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने गरी दुई पक्षबीच सहमति भएको हो । प्रारम्भिक चरणमा चीनका ३० वटा गैरसरकारी संस्थाले नेपालका गैरसरकारी संस्थासँग मिलेर काम गर्नेछन् ।
सन् १९८७ मा महिला अधिकार र मानव तस्करीसम्बन्धी काम गर्ने गरी पश्चिमा लगानीमा एबीसी नेपाल नामको अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले नेपालमा लगानी गरेको थियो । त्यसयता समाज कल्याण परिषद्मा २ सय ३२ आईएनजीओहरूले नेपालमा काम गरिरहेको तथ्यांक छ । चिनियाँ ३० गैरसरकारी संस्थाले समेत नेपालमा लगानी गर्ने सहमति भएपछि यो संख्या २ सय ६२ हुनेछ ।
सुरुमा सहकार्यका रूपमा प्रवेश गर्ने र विस्तारै आफ्नै आईएनजीओका रूपमा एकल लगानी गर्ने नीतिका साथ विदेशी आईएनजीओहरू नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । ०४६ सालअघि नै स्थापना भएको एबीसी संस्था आधिकारिक रूपमा चाहिँ प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि नै नेपालमा दर्ता भएको थियो ।
०४६ सालपछिको खुला व्यवस्थामा पश्चिमा लगानीका गैरसरकारी संस्थाहरू प्रभाव अत्यधिक वृद्धि भएको थियो । पछिल्लो समयमा कतिपय संस्थाहरूको कार्यसम्पादन र भूमिका विवादमा पनि आउने परेका छन् ।
कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठ नेपालमा चिनियाँ लगानीका गैरसरकारी संस्थाको आवागमनबाट आत्तिनु नपर्ने बताउँछन् । ‘नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक भएकाले कुनै देश विशेषले नेपालको सामाजिक क्षेत्रको विकासमा संलग्न हुन पाउने र कुनै अमुक देशले नपाउने भन्ने हुँदैन’, श्रेष्ठले भने, ‘उचित माध्यमबाट नेपालको सामाजिक क्षेत्रको विकासका लागि आउनेलाई विरोध गर्नु हुँदैन ।’
चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत राजेश्वर आर्चायले चिनियाँहरू राजनीतिक रूपमा नेपालमा संलग्न नरहे पनि तल्लो तहसम्म पुग्न गैरसरकारी संस्था उपयोगी हुन सक्ने हुँदा त्यसलाई सचेततापूर्वक अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यसले हाम्रो निर्भरता विदेशीहरूसँग बढिरहेको देखाउँछ’, उनले भने, ‘चिनियाँहरूले विश्वभरि लगानी बढाइरहेकामा नेपालमा रोक्न सक्ने अवस्था छैन । अब हामीसामु विकल्पका रूपमा प्रशासनिक निगरानी बढाउनुको विकल्प छैन ।’
भूराजनीतिक मामिलाका जानकार अरुण सुवेदी नेपालमा गैरसरकारी संस्थामार्फत चिनियाँ लगानी बढ्नु भनेको नेपालले पश्चिमा मुलुकको उपस्थितिलाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीतिक हिसाबमा चिनियाँ लगानी बढ्न लागेको हुन सक्ने ठान्छन् । ‘सरकारले गैरसरकारी संस्थालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा चिनियाँ लगानीको गैसस पनि नेपालमा बढ्नु चिन्ताको विषय हो,’ सुवेदीले भने, ‘सरकार उत्पादन क्षेत्र बढाउनुको सट्टा ‘माइन्ड’ व्यवस्थापनमा लागेको छ ।’
पूर्व कानुन सचिव मोहन बन्जाडे पश्चिमाहरूको चलखेल बढेसँगै चिनियाँ उपस्थिति नेपालमा बढ्न थालेको बताउँछन् । ‘पश्चिमाका धेरै मानिस चिनियाँ सीमाक्षेत्रमा पुगेका र धर्मपरिर्वतनको घटनामा संलग्न रहेको समाचारले सीमा जोडिएको चीनलाई चासो नहुने कुरै भएन’, बन्जाडेले भने, ‘त्यसैले दूतावासले मात्रै नियमन गर्न नसक्ने हुँदा गैरसरकारी संस्थाको उपस्थितिमा नेपालमा पश्चिमा चलखेलको निगरानी गर्न चिनियाँहरू पनि गैरसरकारी संस्थामार्फत नेपालमा आउन लागेका हुन् ।’ उनले नेपालको प्रशासनिक कमजोरीका कारण नै चिनियाँ उपस्थिति बढ्न लागेको बाताए ।
चिनियाँ पक्षले जनाएको सहमति
१.जनवादी गणतन्त्र चीन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालबीचको सम्बन्ध चिनियाँ गैसस परिचालनमार्फत अझ सुदृढ बनाउने ।
२.नेपालमा चिनियाँ विकास सहायता सञ्चालन गर्दा नेपालको कानुनअनुरूप पालना गर्ने ।
३. नेपालको नीति तथा योजनालाई सहयोग गर्न नेपाली गैसस र परिषद्लाई साझेदार बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चिनियाँ गैससलाई कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने ।
४.परियोजना चरणमा समाज कल्याण परिषद् र चिनियाँ गैससबीच समन्वय र सूचना सम्प्रेषणमा सहयोग गर्ने ।
नेपाली पक्षले जनाएको सहमति
१.नेपाल सरकारको नीति र योजनाका आधारमा विकास कार्यक्रमहरू लक्षित वर्गका लागि सञ्चालन गर्न चिनियाँलाई हार्दिक आमन्त्रण र स्वागत गर्ने ।
२.सरकारी र अन्य नेपालस्थित निकायसँग सम्बन्ध राख्दा सीएनआईईलाई सहयोग र मार्गनिर्देश गर्ने ।
३.चिनियाँ गैससहरूले नेपालको कानुनी दायरामा प्रवेश गरेपछि प्रचलित नेपाल सरकारको कानुनबमोजिम समाज कल्याण ऐन, यसको नियमावली र निर्देशिकामा व्यवस्था भएबमोजिम चिनियाँ गैससलाई भिसा सिफारिस, साधारण तथा परियोजना सहजीकरण, कार्य अनुमतिमा सहजीकरण र भन्सार छुट सुविधामा सहजीकरण गर्ने ।
पारस्परिक सहमति
१.नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई सम्मान गर्दै विकाश सहायतासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
२.आवश्यकताअनुसार संयुक्त बैठकका लागि परस्परमा सूचना सम्प्रेषण गर्न सूचना संयन्त्र तयार गर्ने ।
३.समाज कल्याण परिषद्को संस्थागत विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
४. दुई देशबीचमा परस्पर लाभका लागि सांस्कृतिक भ्रमण आदानप्रदान गर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
