चरिकोट : तरकारी, फलफूल र आलु उत्पादनको रूपमा चर्चित दोलखा जिल्लाबाट कृषि ज्ञानकेन्द्र रामेछाप सरेको छ। संघीय संरचना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय तहमा समायोजनमा परेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय खारेज भई नयाँ संरचनाको कृषि ज्ञानकेन्द्र गठन भएसँगै दोलखा र रामेछाप कार्यक्षेत्र रहने गरी रामेछापमा डिभिजन कार्यालय सरेको हो।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेका ५१ वटा ज्ञानकेन्द्रमध्ये दोलखामा रहनुपर्ने कृषि ज्ञानकेन्द्र रामेछाप जिल्लामा राख्ने निर्णय गरेको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले ज्ञानकेन्द्र दोलखामा राख्न सुझाव पठाएकोमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रामेछाप पठाउने निर्णय गरेको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा सूचना अधिकारी मणिरत्न अर्यालले जानकारी दिए।
यो निर्णयसँगै दोलखाका आम कृषकले कृषिसँग सम्बन्धित सामान्य कार्यका लागि पनि रामेछाप धाउनुपर्ने भएको छ। सरकारको यो निर्णयले कीटनाशक औषधिदेखि मलखादसम्म र बीउ उत्पादनदेखि नर्सरी व्यवस्थापन सम्बन्धी अनुमति, नवीकरण र अनुदान प्राप्तिसम्मका लागि दोलखाका कृषकले अब रामेछापको मन्थली पुग्नुपर्ने भएको छ।
भवन तथा पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र कृषिको अथाह सम्भावना तथा क्रियाशीलता हुँदा हुँदै दोलखाका १० सांसद र जिल्ला समन्वय समितिको बेवास्ता र गैरजिम्मेवारीका कारण कृषि ज्ञानकेन्द्र रामेछाप सर्न पुगेको जिल्लाका कृषकको आरोप छ। रामेछापका सांसदले चाहँदा जाने यहाँका सांसदले चाहँदा कार्यालय नरहने भन्ने हुँदै हुँदैन भन्ने आक्रोस व्यक्त गर्दै एक कृषकले भने, ‘हाम्रा सांसदलाई भोट मात्र चाहिने रहेछ, कृषकको पक्षमा बोल्ने यिनीहरूको फुर्सदै रहेनछ।’
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्यालकाअनुसार कृषकलाई प्राविधिक सहायताका लागि नयाँ गठन गरिएको ज्ञानकेन्द्रमा १६ जना स्थायी दरबन्दी राखिने व्यवस्था छ। कार्यालयको आवश्यकता र कामको प्रकृति हेरी करारमा केही कर्मचारी थप गर्न सक्नेसम्मको अधिकार ज्ञानकेन्द्रलाई दिइने कार्यविधि निर्माण भएको छ। कृषि ज्ञानकेन्द्र दोलखाबाट हटाइँदा चालू तथा पुँजीगत बजेट र त्यसबाट आर्जन गर्न सकिने अन्य उत्पादन, पर्यटन, कर्मचारीले जिल्लामा गर्ने गाँस, बास र कपाससहित वार्षिक करिब १० करोड घाटा लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रदेश नं. ३ अन्तर्गतका १६ जिल्लाका लागि सातवटा ज्ञानकेन्द्र स्वीकृत गरिँदासमेत दोलखामा कार्यालय अट्न सकेन। सिन्धुली जिल्ला कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी १४ दरबन्दीसहित सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोक जिल्ला कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी १७ दरबन्दीसहित काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी १७ दरबन्दीसहित ललितपुर, नुवाकोट र रसुवा कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी १७ दरबन्दीसहित नुवाकोट, धादिङ जिल्ला कार्यक्षेत्र निर्धारण गरी १४ दरबन्दीसहित धादिङ र चितवन र मकवानपुर कार्यक्षेत्र निर्धारित गरी १७ दरबन्दीसहित चितवनमा ज्ञानकेन्द्र रहने शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
