काठमाडौं : सरकारले निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, मौलिक हक तथा नागरिकतासम्बन्धीलगायत १७ वटा कानुनका विधेयक छलफलका लागि विधेयक समितिमा पठाएको छ। सरकारले भदौ १ देखि कार्यान्वयनमा आउने मुलुकी संहिताको संशोधन प्रक्रिया समेत अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले मौलिक हक कार्यान्वयनलगायत विभिन्न क्षेत्रका १७ वटा विधेयकलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्राविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए। योसँगै विभिन्न क्षेत्रका १७ वटा कानुन तर्जुमाको बाटो खुल्ने छ।
बैठकले निजामती कर्मचारीको योगादानमा आधारित पेन्सन फण्डसम्बन्धी विधेयक तथा अपराधसंहितालाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयकलाई संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए।
अब निजामती कर्मचारीलाई पेन्सन दिँदा उनीहरूको तलबबाट नै केही रकम कटौत गर्ने र केही सरकारले थप गरी पेन्सन फण्ड बनाएर सोही फण्डबाट नै कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाइने छ। बैठकले वाणिज्य सन्धि पुनरावालेकनका लागि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव रविशंकर सैजुसहितको ८ सदस्य वार्ता टोली गठन गर्ने र राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी वार्ता गरी हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले समितिमा पठाएका विधेयकमा अपराधपीडित, नागरिकता, अध्यागमन, यातना सम्बन्धी, वातावरण संरक्षण, संकटापन्न वन्यजन्तुको नियन्त्रण सम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षा, जातिय भेदभाव, आवासको अधिकार, खाद्य र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी विधेयक छन्।
सचिव सरुवा वढुवा
मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही सचिवको सरुवा र बढुवा गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका कामुसचिव नारायण बिडारीलाई सचिवमा वढुवा गरी त्यही नै पदस्थापन गरिएको छ। यसैगरी महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्यलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा १ नं प्रदेशका प्रमुखसचिव सुरेश प्रधानलाई सरुवा गरिएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव वुद्धिबहादुर खड्कालाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
