जनकपुरधाम : प्रदेश २ का सांसदले प्रदेशका काममा अवरोध गरेर संघीय सरकारले संघीयता समाप्त पार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
प्रदेशसभाको २३ औं बैठकमा सोमबार विशेष समय लिएर बोल्ने अधिकांश सांसदले संघीय सरकारको गतिविधि प्रदेशविरोधी रहेको गुनासो गरेका हुन्। ‘केन्द्र सरकारले संघीयता रूचाएको छैन’, कांग्रेसका शिवचन्द्र चौधरीले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई कुपोषणको सुई लगाएर कुपोषित बनाउने र त्यसपछि संघीयता नेपालको माटोसुहाउँदो छैन भनेर यसलाई खारेज गर्ने षड्यन्त्र केन्द्र सरकारको छ।’
उनले चुनावका बेला मधेसका मुद्दालाई मत बटुल्न प्रयोग गर्ने दलहरूले अहिले सत्ताको मोहमा मुद्दा बिर्सिएको आरोप लगाए। ‘अधिकारको आन्दोलन भन्दै मधेसकेन्द्रित दलले संविधान जलाएका थिए’, उनले भने, ‘आज त्यही संविधान स्वीकार गरी किन सत्तामा पुग्नुपर्यो ? त्यो जनतासामु प्रस्ट हुनुपर्छ।’ सत्ता समीकरण मिलाउन मधेसविरोधीसँगै हात मिलाउने प्रवृृत्तिले संघीयतालाई धेरै दिन टिकाउन नसक्ने उनको भनाइ थियो।
नेकपाका जगतप्रसाद यादवले संघीयता असफल पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको हुँदा यसप्रति सबै सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए। ‘पहिला पनि बन्दुकका भरमा कर असुली गरिन्थ्यो’, उनले भने, ‘अहिले पनि जनभावनालाई महत्व नदिई गरिएको करवृद्धिले संघीयताप्रति नकारात्मक सन्देश दिइरहेको छ।’ संघीय व्यवस्थामा राहत पाउनुको साटो करदेखि लिएर अपराध र शोषणमा जनता परिरहनुले व्यवस्था नै उपयुक्त होइन भन्ने भ्रम हुन थालेकाले प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
विपद् व्यवस्थापनमा ३० करोड
प्रदेश २ को विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा मुख्यमन्त्री विपद् व्यवस्थापन कोष र विपद्पीडित राहत तथा उद्धार कोषको व्यवस्था गर्न ३० करोड लाग्ने उल्लेख देखिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सोमबार सदनमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनका लागि तयार पारेको विधेयकमा गर्नै नसक्ने कुरासमेत उल्लेख भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरे।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि भूविज्ञान, भूकम्प विज्ञान, जल तथा मौसम विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली, दूर संवेदन (रिमोट सेन्सिङ) प्रणाली, पूर्वचेतावनी प्रणालीलगायत आधुनिक तथा परम्परागत प्रविधिको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने र उपयुक्त प्रविधिको उपयोग गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। तर, यस्ता प्रविधिको प्रयोग केन्द्रमा पनि नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई सहज नरहेको उनको भनाइ थियो।
‘विधेयकमा विभिन्न समिति र उपसमितिको व्यवस्था गरिएको छ’, सांसद सुन्दर विश्वकर्माले भने, ‘धेरै समितिले विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई सहजभन्दा झन्झटिलो बनाउन सक्छन्।’ सेवासुविधाका नाममा धेरै आर्थिक भार प्रदेशमा पर्न सक्ने हुनाले सहज रूपमा समिति गठन गर्न उनले सरकारलाई सुझाव दिए।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी अध्ययन समितिका सभापति शिवचन्द्र चौधरीले समितिको म्याद थपसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरेका थिए। सदनले उक्त प्रस्तावलाई बहुमतले पारित गरेको थियोे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
