काठमाडौं: नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भए संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षका हैसियतले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
‘संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेको प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्नु भनेको यो संवैधानिक र न्यायिक सर्वोच्चताको खिलाफ हो’, रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा मंगलबार बोल्दै उनले भने, ‘सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु भनेको संवैधानिक परिषदले गल्ती गरेको ठहरिनेछ । यसरी विवाद बनाउन थालियो भने राम्रो हुँदैन । कसैले पनि न्यायिक क्षेत्रलाई खलबलाउने काम नगरौं ।’
केसीले २०७१ सालमा प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश जोशीलाई तत्कालिन पूनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) को मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको स्मरण गराउँदै भने, ‘अहिले अर्को बखेडा झिकेर स्वतन्त्र न्यायापालिकालाई अपमानित गर्ने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन ।’
अध्यक्ष केसीले सुनुवाइ समितिमा कामू प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तित्वलाई बेञ्चमा बस्दा सुत्छ, उठ्छ र बस्छ भनेर प्रश्न गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘उहाँमाथि यस्तो प्रश्न गर्नु भनेको न्यायालयमाथिको अपमान हो । उहाँको नैतिकतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेर अहिले द्विविधा पैदा गरिएको छ’, उनले जिकिर गरे, ‘उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे समितिमा कुनै उजुरी परेको छैन । उजुरी नै नपरेको विषयमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन ।’
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भीर प्रकृतिको उजुरी नपरेकोले सुनुवाइ समितिले दुईतिहाइले जोशीलाई रिजेक्ट गर्न नमिल्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘यदि उहाँलाई बिनाउजुरी रिजेक्ट गरियो भने मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट आउन सक्छ । कुनै अमुक दलले न्यायलयलाई नियन्त्रणमा लिने कोशिस नहोस् ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
