आन्दोलनपछि कर वृद्धिको निर्णयबाट पछि हट्यो वीरगञ्ज महानगर

वीरगन्ज : चौतफी विरोध र आलोचनापछि वीरगन्ज महानगर कर वृद्धिको निर्णयबाट पछाडि हटेको छ। महानगरपालिकाको दोश्रो नगरसभाले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी विभिन्न शीर्षकमा कर वृद्धि गरेको थियो।

नगरवासीको जीवन यापनमै असर पर्ने गरी महानगरपालिकाले कर वृद्धि गरेको भन्दै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका विभिन्न व्यवसायीक संघ संस्था र राष्ट्रिय जनता पार्टीसमेत आन्दोलनमा उत्रिएपछि महानगरपालिका कर वृद्धिको निर्णयबाट पछाडि हट्न बाध्य भएको हो।

महानगरपालिकाले विभिन्न शीर्षमा गरिएको कर वृद्धि र थप करको निर्णय स्थगीत गर्नका लागि बुधबार कार्यपालिकाको बैठक बोलाएको छ। 

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर महानगरपालिकाका मेयर विजय सरावगीले कर वृद्धिको विषयमा वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ र राजनीतिक दलबाट असन्तुष्टि जनाइएकाले केही शीर्षकमा गरिएको कर वृद्धिको निर्णयमा पुर्न मूल्यांकन र केही शीर्षकको कर तत्कालका लागि स्थगीत गर्न बुधबार कार्यपालिकाको बैठक बोलाइएको जानकारी गराए। 

वृद्धि भएको करलाई लिएर उद्योग वाणिज्य संघ, राजनीतिक दल र संघ संस्थाले विरोध जनाएका थिए। मेयर सरावगीले भने, ‘केही सन्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा महानगरपालिकाले जनतालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी कर र शुल्क बढाएको भनेर हुदै नभएको विषयलाई अनावश्यक प्रचार प्रसार गरियो, जन्म, मृत्यु दर्ता र विवाह दर्ताको सिफारिसमा कुनै पनि कर वृद्धि गरिएको छैन, यी सेवामा पहिलेकै शुल्क यथावत राखिएको छ। तर बाहिर भने वृद्धि गरिएको भनेर भ्रामक प्रचार गरियो।’ 

 एकीकृत सम्पति कर अन्तर्गत घर जग्गाको करमा केही वृद्धि गरिएको भएपनि यसमा पनि असन्तुष्टि आएपछि अब महानगरपालिकाले मालपोत कार्यालयले रजिष्ट्रेसन पासका क्रममा गर्ने मूल्यांकनलाई नै आधार र मापदण्ड मानेर घर जग्गामा करको दर निर्धारण गर्ने मेयर सरावगीले बताए। 

 मालपोत कार्यालयले एक करोड ८० लाख न्युनतम मूल्यांकन गरेको जग्गाको महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी ६ देखि आठ करोडसम्म मूल्यांकन तोेकेर घर जग्गा कर असुल्ने निर्णय गरेको थियो। 

 ‘मालपोत कार्यालयले पहिले गरेको मूल्यांकनलाई नै आधार र मापदण्ड मानेर घर जग्गामा कर तोक्ने प्रस्ताव कार्यपालिका बैठकमा पेश गर्छौ , यसका साथै वातावरण प्रदुषण तथा सडक मर्मत सुधार शुल्क , डिजेल पेट्रोलमा लगाइएको प्रति लिटर २५ पैसा शुल्क , फलामे छड र सिमेन्टमा लगाइएको शुल्क र कुखुरामा लगाइएको शुल्क स्थगीतका लागि पनि बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्छौ,’ मेयर सरावगीले भने, ‘यदि कार्यपालिका बैठकले कर स्थगीत गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पास गर्यो भने पहिलेकै दरमा कर संकलन हुन्छ।’ 

विगतका आर्थिक वर्षमा वीरगन्ज महानगरमा व्यवसाय करको अधिकतम सीमा १० हजार रुपैयाँ रहेकोमा  यो वर्ष  महानगरपालिकाले उक्त करको सीमा दुई लाख तोकेको थियो। त्यो सीमासमेत कार्यान्वयन नहुने भएको छ।
 
केन्द्र सरकारले वीरगन्ज महानगरलाई ४३-४४ करोड रुपैयाँ मात्र दिँदै आएको तर वीरगन्जको महानगरपालिकाको साधरण खर्च मात्रै भने ६२÷६३ करोड रहेको मेयर सरावगीले बताए। ‘नगरवासीको विकासको अपेक्षा ठूलो छ , जनताको त्यही अपेक्षा पुरा गर्नकै लागि महानगरको आन्तरिक आम्दानी कम्तीमा पनि एक अर्ब पुरयाउनु जरुरी देखेर नै हामीले करको दायरालाई केही बढाएका हौँ। तर विरोध र आन्दोलन भयो, अहिले वृद्धि गरिएको कर, स्थगीत गर्दा महानगरलाई २५–३० करोड रुपैयाँ घाटा लाग्छ, जसलेगर्दा अब वडाको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।’