बिशपविरुद्धको बलात्कार मुद्दा फिर्ता लिन दबाव

बिशपविरुद्धको बलात्कार मुद्दा फिर्ता लिन दबाव

एजेन्सी : तिरुअनन्तपुरम यौन शोषण र बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहरिएका केरलका एक बिशपले पीडितालाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाव दिएको खुलासा भएको छ । ननका आफन्तका अनुसार एक पादरीले फोन गरी उक्त मुद्दा फिर्ता लिन दबाव दिएको जानकारी दिएका छन् ।

बिशपविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिएमा उनलाई जमिन, घर र सुरक्षा दिने भन्दै लगातार फोन गर्ने गरेको उनीहरूले बताएका छन् । ती पादरीले ननलाई गरेको फोनको अडियो सार्वजनिक पनि भएको छ । राज्य प्रहरीले उक्त अडियो अनुसन्धान गरिरहेको छ । ४६ वर्षीया ननले जालन्धरका बिशप फ्र्यांको मुल्लाकलले सन् २०१४ देखि २०१६ को बीचमा १३ पटक यौनशोषण गरेको बताएकी छन् । 

आफूमाथि भएको अत्याचारको चर्चभित्र कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनी प्रहरीसमक्ष पुगेकी थिइन् । चर्चभित्रका क्रियाकलाप बाहिर सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने भएको र केही उपाय नलागेपछि प्रहरीमा उजुरी गरेको ती ननको भनाइ छ । आफूविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी परेपछि बिशपले ती नन लगायत अन्य ६ जनाविरुद्ध आफूलाई धम्क्याएको र सौदाबाजी गरेको भन्दै उल्टै अर्को उजुरी हालेका थिए ।

सार्वजनिक भएको अडियोमा एक पादरीले पीडिता ननलाई आफ्नो परिचय दिँदै फोन गर्छन् । उनले भनेका हुन्छन्, ‘हामीले केही जमिन किनेर घर बनाउन सक्छौं र सबैलाई उतै सार्न सक्छौं। यो तत्काल त हुँदैन, तर अझै केही समय बाँकी छ । यसबारेमा सोच्न सक्छ्यौ ।’ यदि मुद्दा फिर्ता नलिए ननमाथि खतरा हुने भन्दै पादरीले धम्की दिएका छन् । पादरीले भनेका छन्, ‘उनीहरू सहयोग गर्न तयार छन् ।’ ननले कसले सहयोग गर्ने भनेर प्रश्न गरेकी छन् । पादरीले त्यसको जवाफमा जालन्धरका मानिसहरू भनेर भनेका छन् ।

पादरीले जालन्धरमा १० एकड जग्गा किन्ने र त्यसमा भवन बनाउने बताएका छन् । यसका लागि पैसा आवश्यक हुने भएकाले त्यहाँका सहयोगीले मद्दत गर्ने उनको भनाइ थियो । फेरि उनले धम्काउँदै भन्छन्, ‘मुद्दा तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’ प्रहरीले कारबाही अघि बढाएपछि बिशपले आफू निर्दोष रहेको बताएका छन् । ननलाई कारबाही गरेकाले आफूविरुद्ध यस्तो मुद्दा अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन् । उक्त अडियोका बारेमा भने बिशपले कुनै खण्डन गरेका छैनन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.