गृहमन्त्रीको चेतावनीः अपराधी सक्रिय हुन थाले, अब सञ्जाल तोड्नैपर्छ

गृहमन्त्रीको चेतावनीः अपराधी सक्रिय हुन थाले, अब सञ्जाल तोड्नैपर्छ

काठमाडौँ: गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गृह मन्त्रालय त्यस मातहतका निकायका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई कार्यसम्पादनमा ढिलासुस्ती नगर्न निर्देशन दिएका छन् ।

गृहमन्त्रीले चार महिनाअघि सार्वजनिक गरेको ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनाबारे गृह मन्त्रालयमा आयोजित समिक्षा बैठकमा गृहमन्त्री थापाले कार्ययोजनाको कार्यान्वयन सन्तोषजन रहेपनि अझै गति बढाउन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे । 

‘प्राविधिक कारणले केही बुँदामा ढिलासुस्ती भएको भए केही छैन । अन्यथा जानाजान ढिलासुस्ती गरिएको हो भने त्यो मान्य हुने छैन’, उनले भने । थापाले मन्त्रालयले दिएको जिम्मेवारी अनुसार शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र सशासनका लागि प्रतिवद्ध भएर काम गर्न मातहतका निकायहरुलई निर्देशन दिए ।

‘अहिले हामी सक्रिय भएपछि अपराधीहरु निष्कृय जस्तो देखिएका छन्, मौका मिल्ने बित्तिकै उनिहरु फेरि सक्रिय हुन्छन्’, थापाले भने, ‘त्यसैले उनीहरुको सञ्जाल तोडिने गरी काम गर्नुहोस् ।’

उनले यो अवधिमा यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट, सुन तस्करी लगायतका क्षेत्रमा बेथिति अन्य गर्न सफलता मिलेको भन्दै यसका लागि मातहतका कर्मचारी र प्रहरीहरुलाई धन्यवाद दिए ।
कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयमा सचिव प्रेमकुमार राईले आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न आग्रह गर्दै काम गर्न आवश्यक स्रोत र साधनको भने कमी हुन नदिइने स्ष्पट पारे । 

बैठकमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अध्यागमन विभाग, कारागार व्यवस्थापन विभागले ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना अनुरुप आफुहरुले हालसम्म गरेका कामकारवहीको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए ।

८२ बुँदे मध्ये ७२ ओटा बुँदा केही कार्यान्वयनमा आइसकेको, केही कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको  तथा १० बुँदा भने अझै काम सुरु नभएको विवरण बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । ​

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.