काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने बिषयमा घटनाक्रमले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा सत्ताघटक दल निकट सदस्यहरुको मत जोशीको विपक्षमा जाने अवस्था देखाएको छ । बुधबार साढे तीन बजे समितिको वैठक डाकिए पनि मंगलबार बेलुकासम्म परिस्थितिमा कुनै सुधारको संकेत देखा परेको छैन ।
समितिमा सत्तापक्षीय नौ सभासद् सदस्य छन् । यस्मा सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाका नेता एवम् समिति संयोजक लक्ष्मण लाल कर्णलेसमेत छन् । समितिमा काँग्रेसका चार सभासद् छन् । सत्ताघटक निकट सदस्यको दुई तिहाई पुग्ने संभावना देखिएकाले जोशीका लागि स्थिति प्रतिकुल देखिएको हो ।
काँग्रेस निकट सदस्यको समर्थनले मात्र अनुमोदन हुने अवस्था छैन । समिति निकट एक सदस्यले समिति संयोजक कर्ण तटश्थको भूमिकामा रहे पनि जोशीपछि मेधेशी समुदायका वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकास मिश्र प्रधानन्यायाधीश बन्ने संभावना रहेकाले उनको मतसमेत अनुमोदनको विपक्षमा जानसक्ने अबस्था छ । ‘अनुमोदनका लागि नेकपाले आन्तरिक रुपमा ह्वीप नै लगाएछ भने बेग्लै हो, नत्र अहिलेसम्मको परिस्थिति जोशीको प्रतिकुलमा छ,’ ति सदस्यले भने, ‘संसदीय सर्वोच्चता भएकाले पार्टीको ह्वीप मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । नत्र एक साता रोकेर राख्नुपर्ने आवस्यकता नै थिएन ।’
समितिका ति सदस्यका अनुसार रातारात परिस्थितिले कोल्टे फेरेन भने जोशीका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्न अफ्ठ्यारो अबस्था छ । यता नेपाल बारएशोसियसनले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदैका बखत् जोशीको संवैधानिक परिषद र संसदीय सुनुवाईमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अभिलेखिकरण भइसकेको अबस्थामा अनिर्णयको वन्दी बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
‘संसदीय सुनुवाई समितिमा उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना धारणा स्पष्टोक्ति गर्ने कार्य भइसक्दा पनि हालसम्म संसदीय सुनुवाई समितिले निर्णय नगरी अनिर्णित रुपमा राख्नु संवैधानिक र कानुनी जटीलतालाई निम्त्याउने मात्र कार्य नभई स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायित्वपूर्ण न्यायपालिकालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्न खोजेको आभास भएको नेपाल बारएशोसिएसनको ठहर छ,’ महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यता एक कार्यक्रममा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका संयोजक कर्णले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे बुधबार समितिले सर्वसम्मतीबाट निर्णय गर्ने दाबी गरेका छन् । मंगलबार रिपोर्टर्स क्लवको कार्यक्रममा राजपा नेपालका शीर्ष नेता समेत रहेका समितिका कर्णले सर्वसम्मतीमै टुँगो लगाउने भनेर समितिको बैठकको समय सारिएको बताए । ‘हामीले उहाँमाथि कुनै अभियोग लगाएका छैनौं ।
अभियोग पत्र पनि पठाएका छैनौं । तर उहाँप्रति जनताको के धारणा छ भन्ने कुरा त हामीले सुन्नुपर्यो नि । उहाँलाई अभियोग लगाउने हाम्रो हैसियत छैन । यो समितिले संविधानसम्मत निर्णय गर्छ,’ कर्णले भने । उनले पत्रपत्रिकाले उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे प्रश्न गरेपछि समितिमा सर्टिफिकेट पेश गरेको जानकारी दिँदै थपे, ‘पेश भएको प्रमाणपत्र त हामीले पाउनुपर्छ ।’ सहमतिमा निर्णय हुन सकेन भने प्रक्रियामा प्रवेश गरेर टुंगो लगाइने र त्यो निर्णय सबैले मान्नुपर्ने भनाई कर्णको थियो ।
ढिलासुस्तीको आरोपलाई अस्विकार गर्दै कर्णले ४५ दिनको म्याद नगुज्रिएको बताए । उनले भने, ‘हामीले म्याद नघाएका छैनौं । दुई दिनमै कायविधि बनाएर काम सुरु गरेका हौं ।’ यसैविच कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जोशीका सबै शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु संसदीय सुनुवाई समितिमा पेश भइसकेको अबस्थामा अहिले आएर शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाउने कार्यलाई भ्रमपूर्ण भनेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
