काठमाडौं : राजनीतिक दलपिच्छेका निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गरी एउटा मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन बनाउने चर्चा भइरहेका बेला दलनिकट निजामती कर्मचारीका सबै ट्रेड युनियन यथावत् रहने संकेत नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएका छन्।
दाहालले नेकपानिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनद्वारा सहिद मनोज–झपेन्द्र स्मृती दिवसमा मंगलबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा निजामती ट्रेड युनियनहरू उचित व्यवस्थापन गरी यथावत् राखिने बताएका छन्। उनले निजामती ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्नुको साटो अझ शक्तिशाली र जनताको पक्षमा प्रभावकारी सेवा दिने माध्यम बनाएर यथावत् राखिने दाबी गरे। अहिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा विधेयकमा राजनीतिक दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन खारेजीको प्रस्ताव गरिएको छ। सत्तारुढ दल नेकपाकै अध्यक्ष दाहालले भने ऐनको प्रस्तावमा जेजस्ता प्रावधान राखिए पनि अन्ततः कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरू यथावत् राखिने दाबी गरेका हुन्।
दाहालले संघीयतामा राज्यका सेवा जनताका घरदैलोमा पु¥याउन पनि शक्तिशाली र इमान्दार ट्रेड युनियन आवश्यक रहेको बताए। उनले ट्रेड युनियनहरू राखिने तर त्यसका लागि युनियनमा आमूल सुधार र जनताको काम केन्द्रविन्दुमा राख्ने चरित्रको विकास अत्यावश्यक रहेको बताए। ‘जनतामा कर्मचारी र ट्रेड युनियनप्रति धेरै वितृष्णा छ अब जनताको मन जितेर अघि बढ्नुस्, आफूमा रहेका विकृति हटाउने प्रण गर्नुस्, तपाईंहरूको अधिकार सुनिश्चित हुनेछ’, उनले भने। उनले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन यथावत् राख्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रधानमन्त्री ओली भने निजामती ट्रेड युनियन खारेज गर्ने पक्षमा छन्।
दाहालले २०४६ साल र २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन सफल पार्न निजामती कर्मचारीको उल्लेख्य भूमिका र सहयोग रहेको स्मरण गरे। उनले कम्युनिस्ट सरकार ट्रेड युनियनको विपक्षमा कहिल्यै पनि हुनै नसक्ने बताउँदै कर्मचारीको स्वाभिमान गिराएर सरकार अघि बढ्न नसक्ने ठोकुवा गरे। ‘ट्रेड युनियन खारेज गर्नु भनेको कर्मचारीको स्वाभिमान गिराउनु हो, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको स्वाभिमान गिराएर संघीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न सकिँदैन’, उनले भने।
सत्तारुढ दल नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ऐनको प्रस्तावमा जेजस्ता प्रावधान राखिए पनि अन्ततः कर्मचारीसम्बद्ध ट्रेड युनियनहरू यथावत् राखिने दाबी गरेका हुन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा विधेयक छलफलकै क्रममा रहेकाले आपसी सहमतिमा विधेयक संशोधन गर्न सकिने बताए। ‘हामीले मस्यौदा छलफलमै राखेका छौं, कर्मचारीले अहिले नै सबै सकियो भनेर आत्तिन जरुरी छैन, सहमति गरेर निकास खोज्न सकिन्छ’, उनले भने। सधैं ट्रेड युनियनप्रति कडा हुने मन्त्री पण्डित मंगलबार भने नरम देखिएका थिए। उनले ट्रेड युनियन कठिन आन्दोलनपछि जन्मिएकाले त्यसको पीडा आफूले राम्ररी बुझेको बताउँदै अब परिवर्तित सन्दर्भअनुसार सञ्चालन हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटा र उपाध्यक्ष लेखनाथ कोइरालालगायतले ट्रेड युनियन खारेज गरे सरकारलाई महँगो साबित हुने चेतावनी दिए। उनीहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि आफूहरू जस्तोसुकै भूमिका निर्वाह गर्न र सरकारले खटाए देशका जुनसुकै भूभागमा जनताको निस्वार्थ सेवा गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
