प्रधानमन्त्रीले सचिवलाई भने- ‘व्यवहारमा सुशासन देखाउनुस्’

प्रधानमन्त्रीले सचिवलाई भने- ‘व्यवहारमा सुशासन देखाउनुस्’

 काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सचिवहरूलाई व्यवहारमा सुशासन देखाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजना गरेको छलफलमा सरकारी निकायको बेरुजुको डरलाग्दो अवस्था देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका सचिवलाई उक्त निर्देश दिएका हुन्।

‘सुशासनका गीत धेरै गाउनुभयो’, उनले भने, ‘अब व्यवहारमै उतारेर देखाउनुहोस्। कुनै पनि क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुन नदिनुस्। बेरुजु पनि शून्यमा झारेर आर्थिक समृद्धिको मार्ग कोर्न सहयोग गर्नुस्।’ प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सुशासन र आर्थिक समृद्धि कायम गर्ने दिशामा अग्रसर भइरहेकाले सबै क्षेत्रमा सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले आव २०७३÷७४ को वार्षिक प्रतिवेदनका मुख्य विषयवस्तुबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएका थिए। उनले विभिन्न सरकारी निकायको बेरुजु २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको र त्यसमध्ये १७ अर्बभन्दा बढी असुल उपर गर्ने खालको बेरुजु रहेको स्पष्ट पारेका थिए। बेरुजुको यस्तो अवस्था देखेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘यति धेरै बेरुजु रहेको अवस्थामा जनताले सबैलाई भ्रष्टचारी देख्न सक्छन्। त्यसैले अब जनताको दृष्टिमा भ्रष्टाचारी नहुन बेरुजुलाई शून्यमा झार्नैपर्छ।’

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा समरूपता कायम गर्न नसकको र दोहोरो चरित्र देखाएको सचिवको गुनासो।

बेरुजु बढाउने र भ्रष्टाचार बढे त्यो आफ्ना लागि सह्य नहुने उनको भनाइ छ। कार्यक्रममा महालेखापरीक्षक शर्माले नेपालमा बेरुजु बढेको र सुशासनको अवस्था कमजोर हुँदै गएकाले यसलाई सबै पक्ष मिलेर सुधार्न जरुरी रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको आव २०७३÷७४ को प्रतिवेदनमा आंैल्याइएका विकृतिलाई निरुत्साहित पारिने र सुझाव कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए। कार्यक्रममा सचिवहरूले महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा समरूपता कायम गर्न नसकको र दोहोरो चरित्र देखाएको गुनासो गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.