जोशीको नाममा के होला निर्णय ? यसकारण छन् उनी प्रतिकूल परिस्थितिमा

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस दीपकराज जोशीलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा घटनाक्रमले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सत्ताघटक दलनिकट सदस्यहरूको मत जोशीको विपक्षमा जाने अवस्था देखाएको छ।

बुधबार साढे ३ बजे समितिको बैठक डाकिए पनि मंगलबार बेलुकासम्म परिस्थितिमा कुनै सुधारको संकेत देखा परेको छैन। समितिमा सत्तापक्षीय नौ सभासद् सदस्य छन्। यसमा सरकारलाई समर्थन गरेको राजपाका नेता एवं समिति संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णसमेत छन्।

समितिमा कांग्रेसका चार सभासद् छन्। सत्ताघटक निकट सदस्यको दुईतिहाइ पुग्ने सम्भावना देखिएकाले जोशीका लागि स्थिति प्रतिकूल देखिएको हो। कांग्रेसनिकट सदस्यको समर्थनले मात्र अनुमोदन हुने अवस्था छैन।

समितिनिकट एक सदस्यले समिति संयोजक कर्ण तटस्थको भूमिकामा रहे पनि जोशीपछि मधेसी समुदायका वरिष्ठ न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीश बन्ने सम्भावना रहेकाले उनको मतसमेत अनुमोदनको विपक्षमा जान सक्ने अवस्था छ।

‘अनुमोदनका लागि नेकपाले आन्तरिक रूपमा ह्विप नै लगाएछ भने बेग्लै हो, नत्र अहिलेसम्मको परिस्थिति जोशीको प्रतिकूलमा छ,’ ती सदस्यले भने, ‘संसदीय सर्वोच्चता भएकाले पार्टीको ह्विप मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। नत्र एक साता रोकेर राख्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन।’

समितिका ती सदस्यका अनुसार रातारात परिस्थितिले कोल्टे फेरेन भने जोशीका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्न अप्ठ्यारो अवस्था छ।

बारको आपत्ति

यता, नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुँदैका बखत जोशीको संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अभिलेखीकरण भइसकेको अवस्थामा अनिर्णयको बन्दी बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।

‘संसदीय सुनुवाइ समितिमा उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना धारणा स्पष्टोक्ति गर्ने कार्य भइसक्दा पनि हालसम्म संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय नगरी अनिर्णीत रूपमा राख्नु संवैधानिक र कानुनी जटिलतालाई निम्त्याउने मात्र कार्य नभई स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायित्वपूर्ण न्यायपालिकालाई निर्देशित र नियन्त्रित गर्न खोजेको आभास भएको नेपाल बार एसोसिएसनको ठहर छ,’ महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यता, एक कार्यक्रममा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका संयोजक कर्णले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे बुधबार समितिले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्ने दाबी गरेका छन्। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रममा राजपा नेपालका शीर्ष नेतासमेत रहेका समितिका कर्णले सर्वसम्मतिमै टुंगो लगाउने भनेर समितिको बैठकको समय सारिएको बताए।

‘हामीले उहाँमाथि कुनै अभियोग लगाएका छैनौं। अभियोग पत्र पनि पठाएका छैनौं। तर, उहाँप्रति जनताको के धारणा छ भन्ने कुरा त हामीले सुन्नुपर्यो नि ! उहाँलाई अभियोग लगाउने हाम्रो हैसियत छैन। यो समितिले संविधानसम्मत निर्णय गर्छ,’ कर्णले भने।

उनले पत्रपत्रिकाले उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे प्रश्न गरेपछि समितिमा सर्टिफिकेट पेस गरेको जानकारी दिँदै थपे, ‘पेस भएको प्रमाणपत्र त हामीले पाउनुपर्छ।’ सहमतिमा निर्णय हुन सकेन भने प्रक्रियामा प्रवेश गरेर टुंगो लगाइने र त्यो निर्णय सबैले मान्नुपर्ने भनाइ कर्णको थियो।

ढिलासुस्तीको आरोप अस्वीकार गर्दै कर्णले ४५ दिनको म्याद नगुज्रिएको बताए। उनले भने, ‘हामीले म्याद नघाएका छैनौं। दुई दिनमै कायविधि बनाएर काम सुरु गरेका हौं।’

यसैबीच कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जोशीका सबै शैक्षिक प्रमाणपत्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस भइसकेको अवस्थामा अहिले आएर शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि प्रश्न उठाउने कार्यलाई भ्रमपूर्ण भनेको छ।