काठमाडौं : चितवनस्थित कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले गोप्य रूपमा निजी क्याम्पसलाई दिएको सम्बन्धन स्थगित गर्न मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले आदेश दिएको छ ।
विश्वविद्यालय स्थापनाको मर्मविपरीत अपारदर्शी रूपमा एकैपटक आठ वटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिएको विषयमा चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओली विश्वविद्यालयको कुलपति समेत हुन् ।
हाल दिइएको सम्बन्धन स्थगित गरेर कृषि तथा वन विज्ञानसँग सम्बन्धी विषयलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गर्न समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै अन्य विश्वविद्यालयबाट भइरहेको सम्बन्धनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कुन विषयमा कति सम्बन्धन दिनुपर्नेलगायत विश्वविद्यालय तहको शिक्षालाई कसरी स्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्न शिक्षालाई निर्देशन भएको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा शिक्षा मन्त्रालयले समेत यस निर्देशनलाई सार्वजनिक गरेको छैन ।
शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सिधै विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन स्थगित गर्न आदेश गएको छ । यसबारेमा थप अध्ययन गर्ने विषयमा शिक्षालाई पनि निर्देशन आएको छ ।’ शिक्षामन्त्री विश्वविद्यालयको सहकुलपति रहने कानुनी व्यवस्था छ ।
उक्त विश्वविद्यालयले प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी संगठनसँग भएको सहमतिलाई तोड्दै गत असार २१ गते एकै पटक आठ वटा निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको अध्यक्षतामा रहने कार्यकारी परिषद्को बैठकले गरेको उक्त निर्णय असार २६ गते मात्र सार्वजनिक भएको थियो ।
सार्वजनिक लगत्तै प्राध्यापक तथा विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालय र आंगिक क्याम्पसको शैक्षिक र प्रशासनिक काम ठप्प पार्दै तीन सातादेखि आन्दोलनमा उत्रेका छन् ।
सम्बन्धनको निर्णय हुँदा बर्से बिदा परेको कारण प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरू पनि घरमै थिए । सम्बन्धनको प्रयास विश्वविद्यालयले गत वर्ष पनि गरेको थियो । तर विश्वविद्यालयको मर्म र स्थापनाको उद्देश्यअनुसार आंगिक क्याम्पस स्थापना गर्नेतर्फ ध्यान दिनुको सट्टा निजीलाई सम्बन्धन मात्र दिन खोजेको भन्दै विद्यार्थी तथा प्राध्यापकहरू आन्दोलनमा गएपछि सहमतिमा उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि त्यतिखेर निजी सम्बन्धनको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्थगन गर्ने, सम्बन्धन सम्बन्धी अर्को निर्णय गर्नुपरेमा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू (विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी र पदाधिकारी) को सर्वसम्मत सहमतिमा गर्ने तथा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक एक आंगिक कलेज खोल्ने सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिलाई तोड्दै सम्बन्धनको निर्णय विश्वविद्यालयको पदाधिकारीले गरेपछि रुष्ट भएका प्राध्यापक तथा विद्यार्थी संगठनहरू सम्बन्ध स्थगित गराउन दबाब दिने उद्देश्यले राजधानी आएका थिए । राजधानी आएपछि उनीहरूले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उच्च नेतालाई भेटेका थिए ।
विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन बनाएको मापदण्ड, प्रक्रियालगायत विषय पनि निजी क्याम्पस मैत्री बनाएको, आंगिक क्याम्पसको क्षमता विस्तारको लागि ठोस योजना नल्याएको लगायतका आरोप विश्वविद्यालयका अहिलेका पदाधिकारीमाथि लागेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
