स्थानीय सरकारको बजेटमा प्रदेश र संघीय सरकारको भर

स्थानीय सरकारको बजेटमा प्रदेश र संघीय सरकारको भर

जाजरकोट : जिल्लाको शिवालय गाउँपालिकाले केही समयअघि चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि २४ करोड २३ लाख ६८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटको १० लाख रुपैयाँ मात्र गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्वले व्यहोर्नेछ । आन्तरिक आय कुल बजेटको एक प्रतिशतभन्दा कम हो । कानुन बनाउनेदेखि लागू गर्नेसम्म अधिकार पाएका स्थानीय तहले बजेटमा भने केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

शिवालयले उक्त बजेटमध्ये संघीय सरकारबाट वित्तीय सामानीकरणअन्तर्गत ६ करोड ४२ लाख, राजस्व बाँडफाँटमा ५ करोड २९ लाख ९४ हजार र ससर्त अनुदान ११ करोड २० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरणअन्तर्गत ४९ लाख २२ हजार र राजस्व बाँडफाँटबाट २ लाख १० हजार रुपैयाँ, चालु वर्षको बाँकी ७० लाख र गाउँपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलन १० लाख हुने लक्ष्य लिएको छ ।

गाउँपालिकाभित्र राजस्व संकलनका स्रोत नहुँदा कम राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको हो । गत आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन ९ लाख ५० हजार रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र शाहीले बताए । बजेटको ठूलो हिस्सा तलब-भत्तामा सकिनेछ । तलबभत्तातर्फ अर्थात् चालु खर्चमा १५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत अर्थात् कार्यक्रम बजेट खर्च ८ करोड ६५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बारेकोट गाउँपालिकाले पनि चालु आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ का लागि कुल २७ करोड ३० लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बारेकोटले संघीय सरकारबाट प्राप्त ससर्त तथा निसर्त अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अनुदान र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानलाई नै बजेटको मुख्य आम्दानीको स्रोत मानेको छ । गाउँपालिकाको आफ्नै आन्तरिक राजस्व संकलन भने जम्मा १५ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको यथार्थ राजस्व संकलन करिब १० लाख रुपैयाँ रहेकाले सोही आधारमा आगामी वर्ष १५ लाखसम्म राजस्व संकलन गर्न सकिने लक्ष्य लिएको गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले बताए । उनले राजस्व संकलन न्यून हुँदा जनताका अपेक्षा पूरा गर्न गाह्रो भएको बताए । ‘आन्तरिक राजस्व संकलन एकदमै न्यून हुँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रबाट पठाएको सीमित बजेटले पूर्वाधार विकासदेखि नागरिकका दैनिक आवश्यकता परिपूर्तिमा निकै समस्या देखियो’, उनले भने ।

कुशे गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको ३२ करोड ९९ लाख २७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक राजस्व ५० लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन करिब १२ लाख रुपैयाँ मात्र छ । त्यस्तै, जुनीचाँदे गाउँपालिकाले करिब २८ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक राजस्व ३० लाख संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

गत आवमा १५ लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको गाउँपालिकाले १२ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णबहादुर केसीले बताए । उनले गाउँमा राजस्व संकलन गर्ने आधार नै नभएको गुनासो गरे । तीन वटा नगरपालिका रहेको जाजरकोटमा ४२ करोडको बजेट भएको भेरी नगरपालिकाले एक करोडकोे आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ भने ४२ करोड ६५ लाख बजेट रहेको छेडागाड र करिब ४० करोड बजेट रहेको नलगाड नगरपालिकाले ५०÷५० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेका छन् । आन्तरिक राजस्व संकलन कुल बजेटको ज्यादै न्यून संकलन हो ।

जिल्लाका तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिकाकोे गरी कुल दुई अर्ब ३० करोडको बजेट आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित गरिएको छ । त्यसमध्ये करिब तीन करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

गाउँ तथा नगरपालिकाको आन्तरिक राजस्व संकलन निकै न्यून मात्रामा हुने र संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सीमित बजेटले पूर्वाधार विकासदेखि सामाजिक सुधार कार्यमा बजेट विनियोजन गरेर सबै नागरिकको चित्त बुझाउने तथा समृद्ध गाउँ तथा नगर बनाउने कुरा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख टेकबहादुर रावलले बताए । उनले आन्तरिक राजस्व संकलन कम हुने गाउँ तथा नगरलाई अनुदानमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.