बनेन शैक्षिक क्यालेन्डर

बनेन शैक्षिक क्यालेन्डर

 राजविराज : पहिलो त्रैमासिक परीक्षा सम्पन्न भइसक्दा पनि सप्तरीका राजविराज नगरपालिकासहित एक दर्जन स्थानीय तहले शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरेका छैनन् । यसले गर्दा शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित भएको जनाइएको छ ।

स्थानीय तहको संरचना बन्नुअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको समन्वयमा शैक्षिक क्यालेन्डर बन्ने गरेको थियो । संघीय संरचनामा स्थानीय तहको सामाजिक विकास शाखाअन्तर्गत शिक्षाले वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरी विद्यालयसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले क्यालेन्डर नबनाएपछि शैक्षिक गतिविधि प्रभावित भएको हो ।

परीक्षा मिति, नतिजा प्रकाशन र परीक्षाको समीक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रधानाध्यापक बैठक, अभिभावकबीच अन्तक्र्रिया, बिदा, शैक्षिक कार्यतालिका, पाठ्यपुस्तक वितरण, भर्ना, लेखा परीक्षणलगायत कामको क्यालेन्डर तयार नभएका कारण काम प्रभावित भएको शिक्षक बताउँछन् । नौ नगरपालिका नौ गाउँपालिका रहेको सप्तरीमा सुरुंगा र खडक नगरपालिका तथा विष्णुपुर, तिरहुत, अग्निसाइर कृष्णासवरण र तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले मात्र शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरेको आरपी समाजका अध्यक्ष देवकुमार यादवले बताए ।

समयमा क्यालेन्डर तयार नहुँदा परीक्षा लिने र बिदा दिने विषयमा अन्योल भएको नरेन्द्र मेमोरियल जनता माविका प्रधानाध्यापक खिलानाथ गौतमले बताए । ‘क्यालेन्डर अभावमा विगतकै परम्पराअनुसार बिदा दिइँदा कतिपय विद्यालयलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ’, उनले भने, ‘समयमै क्यालेन्डर तयार पारिएको भए यो समस्या आउने थिएन ।’

त्रैमासिक परीक्षामा एकरूपतासमेत हुन नसकेको र वर्षे बिदा पनि सबै स्थानीय तहअन्तर्गतका विद्यालयमा आआफनै तरिकाले दिइएको शिक्षक बताउँछन् । क्यालेन्डर नभएपछि नयाँ विद्यालय खोल्न तथा कक्षा थप अनुमतिका लागि निवेदन पेस गर्न समस्या हुने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्तिको समय र विकासका कामको चटारोका कारण शैक्षिक क्यालेन्डर बनाउन ढिलाइ भएको स्थानीय तहका प्रमुख स्वीकार गर्छन् । राजविराजका मेयर शम्भुप्रसाद यादवले समयमा क्यालेन्डरको काम गर्न नसकिए पनि साउनभित्रै ल्याउने गरी काम भइरहेको बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.