काठमाडौं : देशका विभिन्न स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने सरकारी निर्णय घोषणामै सीमित भएको छ। सरकारले हालसम्म ५६ स्थानमा नयाँ सहर निर्माण गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको छैन। सरकारले १५ वर्ष भित्रै एक लाख जनसंख्या अट्ने भौतिक पूर्वाधारसहित आवश्यक सेवा सुविधा पु¥याउने योजनाका साथ नयाँ सहर घोषणा गरेको छ। नयाँ सहर बनाउन बजेट वक्तव्य र चुनावी घोषणापत्रले समेत प्राथमिकता पाउँदै आएको देखिन्छ। गत आवमा १३ वटा स्मार्ट सिटीका लागि पाँच करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। एउटा नयाँ सहर बनाउन कम्तीमा १३ अर्ब रुपैयाँ खर्च अनुमान गरिएको छ। यो वर्ष नयाँ सहरका लागि दुई अर्ब मात्रै विनियोजन भएको छ। यो रकममध्ये १३ वटा स्मार्ट सिटी र पाँचवटा हिमाली सहरको अध्ययन तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ६ करोड मात्रै बजेट आएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका निर्देशक पराग कायस्थले बताए।
उनले भने, ‘सरकारले गत वर्षसम्म घोषणा गरेका २७ वटा नयाँ सहर र १३ वटा स्मार्ट सिटीमध्ये नयाँ सहर सबै प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिइएको छ।’ प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार रकम विनियोजन गर्न सक्नेछन्। नयाँ सहर बनाउन बजेट विनियोजन गर्न सक्ने पनि उल्लेख छ। संघीय सरकारबाट प्रदेशमा गएको यी सहरको आवश्यक विवरणसहिको कागजपत्र भने हस्तान्तरण भइसकेको छैन। प्रदेशले पनि अहिलेसम्म चासो देखाएका छैनन्।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले हरेक नगरपालिका स्मार्ट हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सबै नयाँ सहरलाई स्मार्ट बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो। स्मार्ट सिटीका रूपमा अगाडि सारेको पालुङटार, निजगढसहितका स्थान भोलिका दिनमा सम्भावना भएका क्षेत्र हुन्। अहिलेदेखि व्यवस्थित बस्ती बनाएर स्मार्ट बनाउन सकिन्छ भने दृष्टिबाट घोषणा भएको हो। यसका लागि सोहीअनुसार पूर्वाधार विकास गर्दै जाने हो।’
अहिलेको पूर्वाधार बनाउँदा अबको २५ वर्षलाई लक्ष्य गरेर बनाउनुपर्ने भएकाले पनि स्मार्ट सर्भिस, संरचना, आर्थिक विकास र जनतालाई प्राथमिकतामा राखिएको बुझाइ शर्माको छ।
५० स्मार्ट सहर बनाउन माग
नगरपालिका संघले सबै प्रदेशलाई समान रूपले विकास गर्ने गरी कम्तीमा ५० वटा स्मार्ट सिटी घोषणा गर्नुपर्ने माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा यस्तो माग गरिएको हो। ‘हामीले सातवटै प्रदेशलाई समेटर सबैमा १÷१ मेगा सिटी र आवश्यकता अनुसार स्मार्ट सिटी बनाउनुपर्ने माग गरेका छौं’, नगरपालिका संघका सचिव कल्याणनिधि देवकोटाले भने, ‘सरकारले दुई सय ५३ वटै स्थानीय निकायलाई दृष्टिगत गरेर पूर्वाधार बनाउने र घोषणा गर्नुपर्छ। तर, अहिलेका लागि भने ५० वटा मात्रै माग गरिएको छ।’
सरकारले २७ वटा नयाँ सहर, १३ वटा स्मार्ट सिटी र १६ वटा हिमाली सहर गरेर ५६ वटा नयाँ सहर घोषणा गरेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा मध्यपहाडी लोकमार्गमा नयाँ सहर बनाउने घोषणा गरेको थियो। यो सडक आसपासमा व्यवस्थित बस्ती बसाल्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि सहर निर्माणको प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको हो। त्यसपछि थप सहर घोषणा गर्दै गएको हो।
सरकारले २७ वटा नयाँ सहर, १३ वटा स्मार्ट सिटी र १६ वटा हिमाली सहर गरेर ५६ वटा नयाँ सहर घोषणा गरेको छ।
सरकारले नयाँ सहर बनाउने योजनाअनुसार हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गमा १०÷१० वटा, तराई–मधेस क्षेत्रमा पर्ने (महेन्द्र राजमार्ग आसपास)मा पाँचवटा, सुर्खेतको भेरीगंगा उपत्यका र प्युठानको भिंग्रिमा १÷१ गरी २७ वटा नयाँ सहर निर्माण प्रक्रियालाई नयाँ सहर विकास आयोजनाले अगाडि बढाएको हो। पालुङटार, तुलसीपुर, टीकापुर, लुम्बिनी, काभ्रे, निजगढ, भरतपुर, चन्द्रपुर धनकुटा, बालिङ, मिर्चैया, अमरगढी र दुल्लुमा गरी १३ वटा स्मार्ट सिटी बनाउन पनि गुरुयोजना तयार हुँदै छ। चालु आर्थिक वर्षबाट हिमाली जिल्लामा पर्ने गरी थप १६ वटा नयाँ सहर पनि घोषणा भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
