परीक्षामा सत्ता र प्रतिपक्ष

डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह ढिलै भए पनि अन्त्य भयो। एकजना निष्ठावान् व्यक्तिको प्राणरक्षार्थ सरकारले निभाएको भूमिका सराहनीय नै मान्नुपर्छ। सहमति यसअघि पनि भएकै हुन्। मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो। कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो समयले निक्र्याेल गर्नेछ। व्यक्ति राम्रो भए पनि उसका अघिपछि लाग्ने मानिस खराब भइदिएमा मुख्य पात्रले सही दिशा पहिल्याउन सक्दैन। ०६२/०६३ सालयता आएर जनतालाई सुखानुभूति प्राप्त हुने कुनै काम सरकारहरूबाट हुन सकेनन्। विधि र प्रक्रिया थन्काएर आसेपासेको लहलहैमा हिँड्दा राष्ट्रले दुर्गति बेहोर्नुपरेको छ। यसैको शृंखलाबद्ध परिणति हो, डा. केसीको सत्याग्रह। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएपछिको सिलसिलाले निरन्तरता पाएको छ। उनका वरिपरि घुम्नेहरूले स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न देलान् भन्ने संशय पनि सँगसँगै उत्पन्न हुँदैछ। डा. केसीसँग भएको सहमति गलत सिद्ध गर्न उनकै दलका केही नवधनाढ्य गिरोह अझै क्रियाशील छ। यसबाट प्रधानमन्त्रीमा विचलन आउला–नआउला, त्यो उनकै सोच र चाहनामा भर पर्छ। दृढ इच्छाशक्ति राखेर इमानदारीपूर्वक कर्मक्षेत्रमा होमिने हो भने केपी ओलीले देखेको पानीजहाज र रेल भिœयाउने सपना अवश्य विपनामा परिणत हुनेछ।

विकासको पहिलो सौन्दर्य भनेकै यातायात विकास हो। त्यसैले रेलमार्ग र जलमार्गको योजना सँगसँगै काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी पुर्ने कार्यले गति लिए थोरै भए पनि जनताले राहतको महसुस गर्ने थिए। राजनीतिमा भित्रिएको अपराधीकरण निरुत्साहित तुल्याउने काम भयो भने जनविश्वास बढ्दै जानेछ, तर अपराध न्यूनीकरणको योजना सरकारले ल्याएको छैन। अपराधमा संलग्न व्यक्ति दलविशेषको भयो भने राम्रो हुने र आफ्नो दलभन्दा बाहिरको भएमा अपराधी करार गर्ने परिपाटीले जरा गाडेको छ, त्यस्तो प्रवृत्ति समाप्त हुनुपर्छ। यहाँ बेथितिले हद पार गरेको छ। हरेक पद बिक्रीमा राखिएको हुन्छ। भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ, त्यसलाई मापन गर्ने निकायसमेत भ्रष्ट छ। जुनसुकै क्षेत्रमा पैसा खर्च नगरी जनताका काम हुँदैनन्। कहाँसम्म भने देशको नीति निर्माण तर्जुमा गरिने थलो संसद्मा समेत आधाजसो सांसद किनेर ल्याइएका छन्। सामान्यतः वडासदस्य निर्वाचित नहुनेहरू खरिदबिक्री प्रकरणबाट संघीय सांसदको जिम्मेवारी पाएका छन्।

कार्लमाक्र्सको कल्पना नै सर्वगुण सम्पन्न मार्ग हो भन्दै केही बुद्धिजीवी भनिनेहरू अद्यपि समाजमा भ्रम छरिरहेका छन्। अब समयलाई बुझ्न सक्नुपर्छ। माक्र्सका धेरै कुरा समयले थोत्रो बनाइसक्यो। नेपाल वर्गीय समाज हो भनी राजनीतिक पण्डितबाट अझै घोकाइँदैछ। यथार्थमा नेपाल वर्गीय नभएर जातीय र क्षेत्रीय समाज हो। अनि हरेक जातिमा सौहार्दता एवं मेलमिलापलाई आत्मसात गरेको समाज हो। यहाँ वर्गीय कित्ता काट्ने प्रवृत्ति विफल भएको छ। राजनीति गर्नेले यस तथ्यलाई हेक्का राख्नैपर्छ। यहाँ सोचमा दरिद्रता देखिन्छ। अरू देशमा इन्टरनेट सेवा आवश्यकताभित्र पर्छ। यहाँ विलासिताको साधन भनी अत्यधिक मूल्यवृद्धि गरिन्छ। आज गरिब जनता पनि क्रमशः इन्टरनेट प्रयोगमा जोडिन थालेका छन्। कुनै बेला आधुनिक शिक्षा पढ्नु हुँदैन भनी जोडतोडले सिकाइयो। संस्कृतको ज्ञान त लिनै हुँदैन भनेर पनि अथ्र्याइयो। बुर्जुवा शिक्षाले राष्ट्र बिग्रन्छ भन्दै युवाको मथिंगल भर्ने काम गरियो। संस्कृत भनेको हाम्रो मुलुकको मूल संस्कृति हो। यो राष्ट्रको धरोहर भएकाले बचाइनुपर्छ भन्ने सोचिएन।

नीतिनिर्माण तहमा पुगेकाहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा समाहित भई विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने एकदशक नपुग्दै राष्ट्रले समृद्धिमा फड्को मार्नेछ।

कृषि प्रधान देश भनी चिनिएको मुलुकमा कृषि उत्पादन निस्तेज बनाइयो। उत्पादनमुखी कार्य कृषि हो भन्ने वास्ता गरिएन। कृषिलाई बढावा दिने कृषिजन्य उत्पादनमा व्यापकता ल्याउने जस्ता कार्यक्रम ल्याइएन। भएको उत्पादन पनि बजार अभावले त्यसै खेर जाने अवस्थामा पुर्‍याइयो। परिणामस्वरूप आज किसानले पटकपटक दूध र गोलभेडाजस्ता उत्पादन सडकमा पोख्ने र मिल्काउने परिस्थिति निर्माण भएको छ। विकास र समृद्धिका कुरा गर्दा अरूलाई दोष देखाएर सुख पाइँदैन। अब यो दल र त्यो दलले गर्दा काम भएन भन्दा जनताले पत्याउने छैनन्। मेरो दललाई जनसमर्थन छ, त्यसकारण मैले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच सत्तामा बस्नेले जगाउनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई अपजसको भारी बोकाउँदा जनविश्वास खस्किन जान्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष यसै चाउरिएको छ। चाउरिएको प्रतिपक्षलाई फुलाउने अथवा देश र जनहितमा काम गरेर देखाउने यो वास्तविकता सरकारले सोच्नुपर्छ। अब विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने सोच त्याग्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षले पनि सरकारको राम्रो कार्यको समर्थन र जनविरोधी कामको विरोध गर्न जान्नुपर्छ। डा. केसीको मुद्दामा उसले जनताका पक्षमा आफूलाई उभ्याएकै हो। सत्य र असत्य खुट्ट्याउँदै जनभावना समेट्ने कार्यमा संलग्न भए अभैm पनि कांग्रेसको बौरिने सम्भावना छ। पुरानै दम्भ र सोच पालिरहे योभन्दा ठूलो दुर्गति बेहोर्नुपर्ने तथ्य नकार्न सकिँदैन।

कुनै जमाना थियो दलविशेषको कार्यकर्ता वा नेता हुँदा गौरव अनुभूत गरिन्थ्यो। दलले भनेपछि कार्यकर्ता आँखा चिम्लिएर हाम्फाल्ने गर्थे। आज समय फेरिएको छ। केही सीमित कार्यकर्ताबाहेक राजनीतिक दलले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने छैन। राम्रो/नराम्रो तथा साँचो/झूटो आफैं छुट्ट्याउँछन् जनता। कम्युनिस्ट नाम राखे पनि चरित्र लोकतान्त्रिक छ भने जनस्वीकार्य हुन्छ। अमूक दलको नाम लोकतान्त्रिक छ, तर व्यवहार र शैली सामान्ती देखियो भने त्यसलाई जनताबाट सोझै अस्वीकार गरिन्छ। आज देश लोकतन्त्रमय भइसकेको छ। चाहेर पनि निरंकुशता भित्रिने छैन। लोकतन्त्रका नाममा देखिएको छाडातन्त्र भने समृद्धिको वाधक बन्दैछ। यसमा भने राज्यले विशेष ध्यान पुर्‍याई रोक्न सक्नुपर्छ। अनुशासन लोकतन्त्रको गहना हो। लोकतान्त्रिक पद्धति अनुशासनमा टिकेको हुन्छ। छिमेकीकै उदाहरणबाट धेरै सिक्न सकिन्छ। रुन पनि पाइँदैन भनिएको देशका नेता सी जिनपिङले आज विश्वको समृद्ध राष्ट्रमा आफूलाई उभ्याइसकेका छन्। अर्काेतिर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सबैको साथ लिएर विकास हुन्छ भन्ने नीतिले छोटो अवधिमा सफलता हासिल भएको छ। नीतिनिर्माण तहमा पुगेकाहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा आफूलाई समाहित गराई विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध हुने हो भने एकदशक पनि नपुग्दै राष्ट्रले समृद्धिको फड्को मार्न सक्छ भन्ने तत्वबोध लिन सक्नुपर्छ।

जुनसुकै राज्य व्यवस्था पनि साध्य होइन, साधन मात्र हो। साध्य भनेको गरिबी उन्मूलन, विकास र समृद्धि हो। दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले इच्छाशक्ति देखाएर जनभावना समेट्दै जान सक्यो भने साध्यलाई लक्ष्यमा पुर्‍याउन सकिन्छ। तर सरकारी कामकाज त्यसअनुकूलको देखिँदैन। जे भएको छ प्रचारमुखी मात्र हुँदैछ। आज संघीयता कार्यान्वयनका नाममा जनताको ढाड भाँचिने गरी कर असुली हुँदैछ। विकास निर्माणका कुरा नारामा सीमित पारिँदैछ। महँगीले आक्रान्त हुँदा सरकारी निकाय टुलुटुलु हेरिरहने गर्छ। भएको संरचना क्षत्विक्षत् भएका छन्। जानीनजानी भित्रिएको विकृति विसंगतिले मुलुक विनासतर्फ जाने हो कि भन्ने आशंका छ। अहिलेको समय सरकारका लागि मात्र होइन, प्रतिपक्षसमेतको परीक्षाको घडी हो। संविधान कार्यान्वयन गरी सफल हुने अवसर पनि हो। यसको सही सदुपयोग भयो भने मुलुकले विकास र समृद्धिको फड्को मार्न सक्छ।