काठमाडौं : संविधान र न्यायका जानकार रहेका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश एवम् सभामुखले प्रधानन्यायाधीश अनुमोदनको विषयलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा न्यायिक जनआस्थामाथि आघात पुग्ने बताएका छन् ।
संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदनको विषयमा शीघ्र निर्णय लिनसमेत उनीहरूले सुझाएका छन् । पूर्वसभामुख रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता दमननाथ ढुंगानाले न्यायपालिकामाथि राजनीतिकरण र दलियकरण नगरी प्रधानन्यायाधीशको विषयमा शीघ्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनाइ राखे ।
लोकतन्त्र नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था रहेको भन्दै ढुंगानाले संविधानको संरचना अनुसार सबैभन्दा बढी अपेक्षा स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट गरिएको बताए । ‘वर्तमान संरचना अनुसार सबैभन्दा बढी अपेक्षा सर्वोच्च अदालत र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट गरिएको छ’, तत्कालिन विद्रोही माओवादीलाई शान्तिप्रक्रियामा ल्याउन मध्यस्थकर्ताको भूमिकामासमेत रहेका ढुंगानाले भने, ‘यसलाई ध्यानमा राखी सुनुवाई समितिले साँच्चै न्यायिक मन लगाएर शीघ्राति शीघ्र निर्णय लिनुपर्छ । समिति स्वयं यतिबेला कडा परीक्षामा छ ।’ ढुंगानाले न्यायपालिकालाई किन राजनीतिकरण र दलियकरण गरियो भन्ने व्यापक जनगुनासो रहेको भनाइसमेत राखे । ‘सुनुवाई समितिले मूलतः सम्वोधन गर्नुपर्ने प्रश्न यही हो । ज्येष्ठाताको क्रम भंग गर्ने की नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि हो,’ ढुंगानाले अन्नपूर्णसँग भने ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले पनि सुनुवाई समिति अनिर्णयको बन्दी बन्न नहुने सुझाव दिए । ‘चाँडो संविधानसम्मत तबरले निष्कर्ष आउनुप¥यो’, शर्माले भने, ‘अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा शंका उपशंका धेरै हुन्छ ।’
सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले पनि समितिले अधिकारको सही प्रयोगमार्फत अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा चाँडै निर्णय लिइनुपर्ने बताए । अन्यथा न्यायपालिकाको जनआस्थामा असर पुग्ने चिन्तासमेत रायमाझीले व्यक्त गरे । उनले भने, ‘अनुमोदन गर्न वा नगर्न यसरी लिङ्गरिङ गर्नुभएन । अनुसन्धान गर्न रोकिँदैन, तर सधैं तारिख जस्तो भोली–भोली भनेर राख्नुभएन । यो चानचुने विषय होइन, प्रधानन्यायाधीशको कुरा हो ।’ समितिमा परिपक्व राजनीति नदेखिएको भन्दै रायमाझीले काम कारवाहीमा ‘पोलिटिकल संस्कार’ हुनुपर्ने पनि बताए । ‘अधिकारको पनि सही प्रयोग गरिनुपर्छ । चाँडै निर्णय लिए एउटा प्रक्रियामा जान्छ । यस्तो विषयमा राजनीति घुसाउनु भएन’, रायमाझीको सुझाव छ ।
सुनुवाई समिति निर्णयविहीन हुँदा हैसियतमै प्रश्न उठ्नसक्ने भनाइ उनको छ । खिलराज रेग्मी सरकारमा गएदेखि नै राजनीतिक संस्कारले काम गर्न छाडेको अनुभवसमेत उनको छ ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीको अनुमोदन चाँडो नहुँदा जोशीलाई कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्चमा मुद्दाको पेशी तोक्न र निर्णय गर्न असहज भएको छ । खासगरी जोशीकै नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास रहेकाले जटील संवैधानिक प्रश्न जोडिएका रिटमा सुनुवाइ गर्नसमेत अन्यौल उत्पन्न भएको छ । ‘आजै (बुधबार) संवैधानिक इजलासमा दश–एघारवटा रिटको पेशी तय भएको थियो । सुनुवाई गर्ने कि के गर्ने भनेर इजलासमा संलग्न केही न्यायाधीशमा दोधारको मनस्थिति देखियो’, पाँच सदस्यीय संवैधानिक बेञ्चमा संलग्न एक न्यायाधीशले भने, ‘अन्तमा दोधारकै मानसिकतामा सबै न्यायाधीश बेञ्चमा बसियो पनि, तर सरकारविरुद्ध परेको एउटा रिट खारेज गर्ने भन्दा बढी फैसला हुन सकेन ।’ ति न्यायाधीशले सुनुवाई समितिको ढिलाइका कारण के गर्ने, कसो गर्ने भनेर न्यायक्षेत्रमा अन्यौलको वातावरण उत्पन्न भएको पनि सुनाए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
