मिलोमतोमा गुठीको जग्गा अतिक्रमणमा

मिलोमतोमा गुठीको जग्गा अतिक्रमणमा

 जनकपुरधाम : मठमन्दिरको संरक्षक बनेका महन्थ र पुजारीहरूले नै गुठी संस्थानका कर्मचारी र जग्गा कारोबारीसँग साठगाँठ गरी जग्गा अतिक्रमण गराउने र त्यसलाई निजीमा परिणत गराउने कार्य वर्षौंदेखि गर्दै आइरहेका छन् ।

जनकपुर उपमहानगरपालिका–२३ लादोबेलामा रहेका विभिन्न मन्दिरअन्तर्गतका ४२ बिघा जग्गामध्ये करिब २० बिघा भूमाफियाहरूको सक्रियतामा अतिक्रमण भइसकेको छ । अतिक्रमित जग्गाहरूमा सयौं घर बनिसकेका छन् बस्ती नै बसिसकेको छ तर ती जग्गा संरक्षण वा अतिक्रमणमुक्त बनाउन गुठी संस्थान वा कतैबाट कुनै प्रयास भएको छैन । वडा नं २३ स्थित बेलाकुटी मन्दिरअन्तर्गत रहेको १८ बिघा जग्गामध्ये १२ बिघाभन्दा बढीमा कुटीका पूर्वमहन्थको नाममा धनेश्वर बस्ती नै बसाइएको छ । सो बस्तीमा २ सय ८ जनाले अवैध रूपमा महन्थ र गुठी संस्थानको मिलोमतोमा घर बनाई बसोबास गर्दै आएका छन् ।

मन्दिरका स्वर्गीय महन्थ धनेश्वर दासको २०६१ सालमा मृत्यु भएपश्चात् उनकी मृत आमा सीतादेवीको नाममा भूमाफियाहरूले ०६३ सालमा अर्कै महिलाको फोटो टाँसी किर्ते नागरिकता बनाई सोको आधारमा मालपोत कार्यालय धनुषामा रहेको स्रेस्तामा फोटो प्रमाणित गरी जग्गा रजिस्ट्रेसन पास गराउने प्रयास गरेका थिए । त्यसबेला नागरिक समाजको पहलमा रजिस्ट्रेसन पास हुन सकेको थिएन । तर गुठी संस्थानअन्तर्गत रहेको मन्दिरको जग्गा विस्तारै भूमाफियाहरूले मनमौजी रूपमा हकदाबी गर्दै भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

गुठी संस्थान ऐन २०३३ को दफा ३० मा उल्लेख भएअनुसार ०४६ साल चैत २६ गते कसैले गुठीको जग्गामा घर टहरा निर्माण गरी भोगचलन गरेको छ भने त्यसले चलनचल्तीको दरभन्दा दोब्बर दस्तुर तिरेर लालपुर्जा बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर २०५४ पश्चात् मात्रै बसेको धनेश्वर बासिन्दाले भूमाफियासँग मिलेर संस्थानका कर्मचारीलाई समेत मिलाई सो जग्गामा आफूहरूले ०४६ सालदेखि नै बस्दै आएको भनी ऐनको व्यवस्थाअनुसार दोब्बर दस्तुर लिएर जग्गा आफ्नो नाममा गरिदिन निवेदनसमेत दर्ता गराएका थिए ।

सो निवेदनका आधारमा नापी टोलीले जग्गाको नाप नक्सासमेत गरी विभिन्न २ सय ८ जनाको नाममा जग्गा कायम गरेको हो । तर नागरिक समाजबाट केही व्यक्तिले जग्गा निजीकरण भइरहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिएपछि हालसम्म ती जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भएका छैनन् ।

महन्थ धनेश्वर दासको मृत्युपश्चात् अवैध रूपमै राजनीतिक संरक्षणका आधारमा मन्दिरका महन्थ नियुक्त भएका विसखोपरा भनिने रामएकवाल दासले मन्दिरको आधा जग्गासमेत बिक्री गरी हाल अतिक्रमणलाई बढावा दिने काम गर्दै आएको सो वडाका वडाध्यक्ष सत्रुधन पाण्डेले बताए । पाण्डेले भने, ‘आफ्नो वाडमा रहेको मठमन्दिरको जग्गा बचाउन हामीले सक्दो प्रयास ग¥यौं, तर गुठीका कर्मचारीहरूको मिलोमतोले गर्दा सफल भएनौं ।

बेला कुटीको जग्गाका साथै सोही वडामा रहेको लादो कुटीको १८ बिघा र रामजानकी दुलहा दुलही मन्दिरको ६ बिघा जग्गामा समेत दिनप्रतिदिन अतिक्रमण बढ्दै जाँदा पनि कुनै निकायले नियन्त्रणको लागि पहल नगरेको वडाध्यक्ष पाण्डेले बताए । मन्दिरका महन्थमा नियुक्त भएका व्यक्तिहरू समेत राजनीतिक प्रभावबाट नियुक्त हुने र तिनको मुख्य भूमिका मन्दिरको जग्गा अवैध रूपमा बिक्री गरी संस्थानदेखि प्रशासनिक निकायसम्म कमिसन बाँड्ने रहेको देखिन्छ । नामका लागि मन्दिर भए पनि अधिकांश मठमन्दिरमा अवैध गतिविधि हुने गरेको पुजारीहरू नै बताउँछन् ।

एक पुजारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘जोकोही यहाँ गुठीको हाकिम भएर आउँछ, ऊ मन्दिरहरूको जग्गा अतिक्रमण गराउन संलग्न हुन्छ ।’ करोडौं रुपैयाँमा सेटिङ मिलाएर आउने हाकिमहरूले जग्गाको संरक्षणभन्दा अतिक्रमणलाई बढावा दिने गरेको उनले आरोप लगाए । गुठी संस्थान जनकपुरद्वारा ०७१ सालमा बेला कुटीका पुजारी नियुक्त गरिएका उपेन्द्र तिवारी भन्छन् ‘मन्दिरभित्र महन्थले अनैतिक क्रियाकलाप गर्छन् । लागुऔषध कारोबारदेखि अन्य विभिन्न अनैतिक कार्य हुने र यसबारे विरोध जनाउँदा पछिल्लो पाँच महिनादेखि आफूमाथि विभिन्न आरोप लगाएर मन्दिर छाड्न विवश पारिएको तिवारीले सुनाए । हाल गुठी संस्थान जनकपुर कार्यालयमा हाजिरि गरेर त्यहीँबाट तलब पाई कार्यालयमै बस्दै आएका तिवारीले भने मन्दिर पूजापाठ गर्ने थलोभन्दा अनैतिक कार्य गर्ने स्थानमा परिणत भएको बताए ।

यता गुठी संस्थान जनकपुर शाखाका कर्मचारी रवीन्द्रकुमार रायले आफूहरूले जग्गा अतिक्रमणको यथार्थबारे केन्द्रीय गुठीलाई पटकपटक जानकारी गराउँदै आएको बताए । उनले भने, ‘हामीसँग अतिक्रण खाली गराउन जनशक्ति अभाव छ यस्तोमा प्रशासनको सहयोग आवश्यक पर्छ । तर प्रशासनिक रूपमा हुनुपर्ने सहयोग प्राप्त हुन सकेको छैन ।

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.