पोखरा : सीप विकास तालिम केन्द्रले भवन निर्माण पूरा गर्नै भ्याएको थिएन । हतारहतार सकेर फागुन पहिलो साता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अरू २ मन्त्रालय त्यहाँ राखियो ।
जिल्ला वन र क्षेत्रीय वन कार्यालयको बगर कार्यालयकै एउटा कोठामा तत्कालीन पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री रामशरण बस्नेतले कार्यालय पाए । पछि उनको मन्त्रालय हेरफेर भएपछि आएका उक्त मन्त्रालयका मन्त्री विकास लम्सालले पार्दीमा भर्खरै निर्मित क्षेत्रीय वन कार्यालयको भवनमा डेरा सारे ।
सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयका २ भवनमध्ये एउटामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको कार्यालय राखिएको छ । सहकारी डिभिजन तथा प्रशिक्षण कार्यालयको भवनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छ । क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालयको भवनमा सामाजिक विकास मन्त्रालय राखिएको छ ।
प्रदेश सरकार बसेका कार्यालय अझै संघीय सरकारकै भवनमा छन् । त्यसो हुँदा कानुनी अप्ठेरो परेको भन्दै गण्डकी मन्त्रिपरिषद्ले भवनहरू आफूलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेको छ । बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघ सरकारलाई त्यस्तो अनुरोध गरेको हो ।
‘यो वर्षलाई प्रादेशिक संरचना निर्माणको वर्ष भनेका छौं, हाम्रो स्वामित्वमा कुनै पनि भवन छैनन्’, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले भने, ‘अहिले बसिरहेकै भवन पनि कानुनी रुपमै प्रदेशको हुनुप¥यो भनेर हस्तान्तरणका लागि अनुरोध गरेका छौं ।’
आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री झै सीप विकास तालिम केन्द्रकै भवनमा छन् । प्रदेश सभा नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्र नदीपुरमा छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मात्राका कर्मचारी आउने हो भने कार्यालय भवनले नपुग्ने मन्त्री बस्नेत सुनाउँछन् । ‘विभागहरू बनाउनु छ, निर्देशनालयहरू बनाउनु छ’, उनले भने, ‘हामीलाई कम्तीमा ३२ सय कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने स्टिमेट तयार गरेर पठाइसकेका छौं, तर आवश्यक भौतिक संरचना हामीसँग केही पनि छैन ।’
प्रदेश सरकारको बुधबारकै बैठकले गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा लमजुङका ३६ वर्षे विष्णुराज बराललाई विज्ञ नियुक्त गरेको छ । सहसचिव सरहको तलब सुविधा पाउने गरी उनी ३ महिनाका लागि नियुक्त भएका हुन् । हाइड्रोलिक इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर उनले बेलायतबाट जलविज्ञानको विद्यावारिधि पूरा गर्दैछन् । यसअघि प्रदेश सरकारले स्याङ्जा डा. गिरिधारी पौडेललाई नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । १ महिलासहित २ सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी नै छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फेवातालको बाँधस्थलनजिकै १ सय मिटर अग्लो नेपाली झन्डा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटकीय गन्तव्य थप्न लागेको हो । १ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको झन्डासहितका पूर्वाधारका लागि प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाले आधाआधा खर्च गर्ने भएका छन् ।
‘फेवातालमा माछापुच्छ«ेको छायाँ देखिने ठाउँ र नेपालको झण्डाले त्यो ठाउँको आकर्षण बढ्नेछ’, मन्त्रिपरिषद्् प्रवक्ता बस्नेतले भने । मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका सचिव लालमणि ओझालाई आउँदो सेप्टेम्बरमा तालिमका लागि चीन भ्रमणमा जाने स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
