भक्तपुर : भूकम्पपीडितको नक्सापास गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्राविधिकले लिने ‘घूस’ नगरपालिका मेयरसम्म पुग्ने आरोप लागेको छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) नेपालले बिहीबार गरेको पुनर्निर्माणमा सदाचार विषयक अन्तरक्रियामा यस्तो आरोप लागेको हो।
कार्यक्रममा निजी आवास निर्माण गर्न नगरपालिकामा नक्सापास गर्न तथा किस्ता सिफारिस गर्न प्राधिकरणका प्राविधिकले भूकम्पपीडितसँग पचास हजारदेखि एकलाख रुपैयाँसम्म बुझ्ने गरेको बताइएको हो।
प्राविधिकले भूकम्प पीडितसँग रकम माग्दा नै नगरपालिकाका प्रमुखसम्म भाग पुर्याउनुपर्ने बताउने गरेको खुलेको हो। भूकम्पपीडितसँग प्राधिकरणका प्राविधिकले नै ‘हामीले लिने रकम हामीलाई मात्रै हुँदैन, मेयरसम्म भाग पुर्याउनुपर्छ’, भन्ने गर्छन्।
त्यस्तै भूकम्पपीडितले बोलाएको भरमा प्राविधिक घर निर्माणस्थल पुग्दैनन्। प्राविधिकले गाडी लिएर आउनु भन्ने गरेका छन्। कुनै प्राविधिक निजी आवास निर्माणस्थल पुगे भने फर्कने क्रममा ट्याक्सी भाडा माग्ने गरेका छन्।
कार्यक्रममा जानकारी दिइएअनुसार उक्त विषयमा नगरपालिकाका मेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
टीआई नेपालकी महासचिव पदमिनी प्रधानाङले भूकम्पपीडितको पीडा कम गर्नेबारे जनप्रतिनिधि जिम्मेवार र संवेदनशील नभएको आरोप लगाइन्।
‘हामीले भूकम्पपीडितका समस्याबारे सम्बन्धित नगरपालिमा गएर मेयर, उपमेयर र वडाअध्यक्ष सबैलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छौं’, उनले भनिन्, ‘जनप्रतिनिधि जिम्मेवार भएनन्।’
कार्यक्रममा प्राधिकरणअन्तर्गत भक्तपुरमा रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन ईकाई प्रमुख ध्रुव गैंडाले प्राधिकरणका प्राविधिकले नक्सापास गर्न तथा किस्ता सिफारिसका लागि रकम लिने गरेको गुनासो आफूकहाँ नआएको बताए।
उनले भूकम्पपीडितले आग्रह गरेको भरमा प्राविधिक नजाने गरेको भने धेरै गुनासो आएको स्वीकार गरे। यस्तो अवस्थामा प्राविधिकलाई निर्माणस्थल पुग्ने साधनको आफै व्यवस्था गर्न भन्दै आएको उनको भनाइ छ।
‘आफ्नो आग्रहको भरमा प्राविधिक घर निर्माण गरेको ठाउँमा नपुग्ने गरेको गुनासो गर्ने भूकम्पपीडित धेरै छन्’, प्रमुख गैंडाले भने, ‘तर रकम नै बुझ्ने गरेकोबारे कुनै गुनासो र उजुरी आएको छैन।’ कार्यक्रममा उनले आउँदो पुससम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको जानकारी दिए।
कार्यक्रममा टीआई नेपालकी भक्तपुर जिल्ला अधिकृत जुनु ढकालले निजी आवास निर्माणको लागि पहिलो किस्ताको पचास हजार रुपैयाँ बुझेर पनि घर नबनाउने पीडितलाई रकम फिर्ता गर्नुपर्नेबारे सचेत गर्न सञ्चारकर्मीले भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
