राज्यमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालतको आदेश

राज्यमन्त्रीलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालतको आदेश

जनकपुरधाम : सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विकको हत्यामा संलग्न भएका आरोपितलाई पक्राउ गर्न उच्च अदालत धनुषाले परमादेश जारी गरेको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल महोत्तरी जलेश्वरमा कार्यरत विकलाई २०७२ भदौ २५ गते मधेस आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले निर्घात कुटपिट गरी अस्पताल लाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेका थिए। 

घटनामा संलग्न रहेका अभियुक्तमध्ये अधिकांश राजनीतिक दलमा आबद्ध भएकाले प्रहरीले पक्राउ गर्ने आँट गरेको छैन्। हत्या अभियुक्त मध्येका एक अभिराम शर्मा प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री हुन्। 

कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार अभियुक्त रहेका शर्मालाई अहिले सशस्त्र प्रहरीकै सुरक्षा छ। बुधबार उच्च अदालतले उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको नाममा परमादेश जारी गरेको छ। 

हत्या गरिएका असई विककी श्रीमती शोभा गहतराजले उच्च अदालत जनकपुरमा दिएको निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र डा. रविशर्मा अर्यालको संयुक्त इजलासले बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी र कार्यालयका प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गरेको हो।फैसला बुधबार आएपनि पूर्णपाठ भने बिहीबार मात्र आएको उच्च अदालतका स्रेस्तेदार मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।  

महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट असई विकको हत्याकाण्डमा संलग्न २५ जनाका नाममा वारेण्टसहितको म्याद जारी भएको छ। 

‘न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाको लागि शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने जिम्मेवारी लिएको सक्षम निकायले आफैद्वारा अभियोजित कर्तव्य ज्यान जस्तो मुद्दाका प्रतिवादीलाई आफ्नै अगाडि खुलेआम रहेको स्थितिलाई नजर अन्दाज गर्नुलाई कानुनको धज्जी उडेको, दण्डहिनताले प्रश्रय पाएको, कानुनको अगाडि सबै समान नरहेको एवं राज्य व्यवस्थाले गति नलिएको अर्थमा समाजले हेर्ने हुँदा कानुन परिपालनको लागि अदालतबाट वारेण्ट जारी भएका प्रतिवादीलाई अविलम्ब पक्राउ गरी अदालत समक्ष उपस्थित गराउनू’, परमादेशमा उल्लेख गरिएको छ। 
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.