१२ खर्बको आयात

१२ खर्बको आयात

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा नेपाल भित्रिएको छ। यो परिमाण अघिल्लो आवको तुलनामा २६.३१ प्रतिशत बढी हो। अघिल्लो आवमा नौ खर्ब ८४ अर्बको वस्तु तथा सेवा भारतलगायत अन्य देशबाट नेपाल भित्रिएको थियो। गत वर्ष वस्तु तथा सेवा आयातमा गरिएको खर्च सोही आवमा विनियोजित बजेटभन्दा ३५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै कम हो। सरकारले गत आव १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

गत आव आयात भएका वस्तुमध्ये पाँच वस्तुको समूहले करिब आधा (४९.२८ प्रतिशत) हिस्सा ओगटेको छ। गएको आवमा पेट्रोलियम पदार्थ, आइरन एन्ड स्टिल, मेसिनरी सामान, सवारीसाधन र विद्युतीय सामान तथा उपकरण बढी भित्रिने वस्तुको उत्कृष्ट पाँच सूचीमा परेका छन्।

विश्व बजारबाट भएको आयातमध्ये ६५.२ प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाट भएको विभागका महानिर्देशक तोयम रायाले जानकारी दिए। अर्को छिमेकी मुलुक चीनबाट १२.९ प्रतिशत वस्तु आयात भएको छ। कुल आयातमा १९.१ प्रतिशत अन्य देशको छ। भारत र चीनबाहेक विश्वका एक सय ४० देशका चार हजार सात सय २५ प्रकारका सामग्री नेपाली बजारमा भित्रिएका छन्।

‘सरकारले आयात प्रतिस्थापनाका लागि समिति गठन गरेर कार्ययोजना तयार गरेको छ’ ,उनले भने, ‘कृषि उत्पादन बढाउनुका साथै निकासी प्रवद्र्धन र सेवा उद्योगमा जोड दिने तयारी छ।’ निर्यातजन्य वस्तुको पहिचान प्रवद्र्धन र बजारीकरण अभावले बर्सेनि व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ।

गत आवमा सबैभन्दा बढी आयात पेट्रोलियम पदार्थको भएको छ। एक वर्षमा एक खर्ब ९७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिएको छ। एक खर्ब २५ अर्ब ८८ करोडको आइरन एन्ड स्टिल आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। गएको आवमा एक खर्ब २४ अर्ब ४४ करोडको मेसिनरी सामान, ८५ अर्ब ३० करोडको सवारीसाधन र ७८ अर्ब २८ करोडको विद्युतीय सामान तथा उपकरण आयात भएको छ।

व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्ययोजना बनाएर सरकारलाई पेस गर्न लागेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले बताए। ‘विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेर तयार पारेको व्यापार घाटासम्बन्धी कार्ययोजना अब सरकारलाई पेस गर्दैछौं’, उनले भने, ‘कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा जोड दिने सरकारको तयारी छ।’ लगानी प्रवद्र्धन गराएर स्वदेशी उत्पादन बढाउने हाम्रो योजना छ’, उनले थपे, ‘अहिलेसम्म भएका वाणिज्य सन्धि समेत सरकारले पुनरवलोकन गर्दैछ।’


गत वर्ष वस्तु तथा सेवा आयातमा गरिएको खर्च सोही आवमा विनियोजित बजेटभन्दा ३५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ मात्रै कम हो।

निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले पाँच प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था समेत गरेको छ। साथै, सरकारले अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा सहजीकरण गर्नुका साथै स्वदेशमा उत्पादन हुन सक्ने वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने रणनीति पनि लिएको छ। यसबाहेक स्वदेश र विदेशमा हुने औद्योगिक प्रर्दशनीमा नेपाली वस्तु समावेस गरिनेछ।

व्यापार विज्ञ डा.पोषराज पाण्डेले आयात कम गर्न देशभित्र उत्पादन बढाउनु पर्ने बताए। ‘उपभोग नगरी नहुने र अत्यावश्कबाहेक अन्य वस्तु उपयोग घटाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘यसले मात्र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। ’

गत आवको आयातमध्ये चार खर्ब २१ अर्ब ९३ करोड अर्थात् ३३.९४ प्रतिशत वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट भएको छ। दोस्रो बढी सामान भिœयाउने कार्यालय भैरहवा हो। यो भन्सार कार्यालयबाट दुई खर्ब २४ अर्ब (१८.०२ प्रतिशत) वस्तु घरेलु बजारमा भित्रिएको छ। विराटनगरबाट एक खर्ब ५२ अर्ब ९५ करोड, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साढे एक खर्ब, पर्सा सुक्खा बन्दगाहबाट एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँका सामान भित्रिएका छन्। अन्य ठूला आठ भन्सार कार्यालयबाट अर्बभन्दा बढी मालवस्तु आयात भएको छ।

००००००००००००००

०गत आवमा बढी आयात भएका पाँच वस्तु

कुल आयात ः १२ खर्ब ४३ अर्ब ३२ करोड

पेट्रोलियम पदार्थ ः १ खर्ब ९७ अर्ब ८५ करोड

आइरन एण्ड स्टीलः १ खर्ब २५ अर्ब ८८ करोड

मेशिनरी सामानः १ खर्ब २४ अर्ब ४४ करोड

सवारी साधनः ८६ अर्ब ३० करोड

विद्युतीय सामानः ७८ अर्ब २८ करोड

स्रोतः भन्सार विभाग


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.