सरकारी कर्मचारीहरूको दोस्रो देशको भ्रमणप्रतिको मोहलाई लिएर सरकारले देखाएको गम्भीरतासँगै यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विदेश भ्रमण गरेका करिब १५ सय कर्मचारीमाथि सरकारले छानबिन सुरु गरेसँगै यो विषय बहसमा आएको हो। अत्यन्त धेरै संख्यामा सरकारी कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणमा जान थालेपछि सरकारले छानबिन प्रक्रिया थालेको हो। सरकारले विदेश जाँदा कर्मचारीले अपनाएका प्रक्रिया, खर्च स्रोत, भ्रमणको विषय र उपलब्धि, लैजाने दाता आदिबारे गम्भीर अध्ययन गर्ने जनाएको छ।
सरकारी सेवा प्रवाहमै प्रभाव पार्ने गरी भएका यस्ता भ्रमणबारे छानबिन हुनु आवश्यक छ। साथसाथै सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीमा अनियन्त्रित विदेश भ्रमण गर्ने अराजकता कसरी उत्पन्न भयो भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ। कारकहरूको निराकरण नगर्दासम्म कुनै पनि समस्याको पूर्ण समाधान सम्भव हुँदैन।
सरकारी कर्मचारीको अनियन्त्रित विदेश भ्रमणको मुख्य कारक सरकार स्वंय हो। सरकारले को कर्मचारी केकति कामले कति समयका लागि र कसको खर्चमा भ्रमणमा जान्छन् भन्ने सामान्य रेकर्डसमेत नराख्दा यस्तो समस्या आएको हो। सामान्य संस्थागत स्मृति पनि नराख्ने हाम्रो प्रणाली नसुध्रिँदासम्म यस्तो अराजकता कायमै रहनेछ। सरकारी संस्थाहरूमा केकस्ता दातृ निकायहरू कसरी क्रियाशील हुन्छन् भन्नेबारे राज्यले ध्यान राख्न जरुरी छ। राज्यले त्यस विषयमा खासै ध्यान दिइएको पाइँदैन।
भ्रमण कूटनीतिको एक अस्त्र पनि हो। अहिले भ्रमणलाई विभिन्न दातृ निकायहरूले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गर्छन्। त्यसैले दातृ निकायहरूको भ्रमण कार्यक्रममा उनीहरूको स्वार्थ पनि गाँसिएको हुन्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। नबिर्सौं, साउदी अरबमा प्रभाव विस्तार गर्नका लागि अमेरिकी कूटनीतिज्ञले त्यहाँका राजकुमारहरूलाई पश्चिमा घुमाउने भ्रमण नीति नै अख्तियार गरेका थिए। त्यसैले भ्रमण कार्यक्रम प्रभाव विस्तारको प्रभावशाली उपाय हो। विभिन्न कार्यक्रम र भ्रमणका नाममा विदेशी दातृ निकायहरूले निजामती कर्मचारी, प्रहरी र सेनाजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा बढाइरहेको प्रभावलाई ध्यानमा राख्न जरुरी छ। अधिकांश कर्मचारी विभिन्न दातृ निकायहरूको प्रायोजनमै भ्रमणमा जाने गरेका छन्। यसपछाडि स्वार्थ लुकेको छ भन्ने बुझ्न ढिलाइ गरिनु हँदैन।
विदेश भ्रमणमा जाने अधिकांश कर्मचारी उपल्लो तहका छन्। सचिव, सहसचिवजस्ता उपल्लो पदका कर्मचारीको नीति निर्माणमा निकै ठूलो भूमिका हुन्छ। उनीहरूलाई भ्रमणमा लैजानुको पछाडि प्रायोजकको स्वार्थ के हो भनेर सामान्य विचार पनि नगर्नु घातक हुनेछ। अर्कोतर्पm सरकारी कर्मचारी विभिन्न कारणले भ्रमणमा जानु आफैंमा गलत होइन। भ्रमणबाटै उनीहरूले विभिन्न देशमा भइरहेका फरकफरक अभ्यास देख्न पाउनेछन्। त्यसबाट हाम्रो सन्दर्भमा लिन सक्ने शिक्षा लिनेछन्। प्रशासनिक संरचना बलियो भएका देशहरूको भ्रमणबाट संस्थागत अभ्यास सदृढ गर्ने उपायहरू सिक्नेछन् भन्ने नै निजामती कर्मचारीलाई भ्रमणमा पठाउनुको उद्देश्य हुनुपर्छ। विडम्बना, सुशासनका लागि नाम कमाएका देशको भ्रमणमा जाने कर्मचारीले सुशासनको पाठ किन सिकेनन् ? यसको मुख्य कारण हो, हाम्रा कर्मचारीले गर्ने अधिकांश भ्रमण सिकाइउन्मुख छैनन्। फोटो खिच्न र उपहार ल्याउनकै लागि गरिने भ्रमण व्यक्तिगत तहसम्म स्वागतयोग्य हुन सक्छ तर सरकारी कर्मचारीका रूपमा भने निकै गम्भीर विषय बन्नेछ।
सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमण नतिजाउन्मुख हुन जरुरी छ। त्यसका लागि सरकारले आवश्यक मापदण्ड र व्यवस्थित अभिलेखीकरणमा जोड दिन जरुरी छ। सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणबारे सरकारले थालेको छानबिन आपैmंमा स्वागतयोग्य छ, तर यो पर्याप्त छैन। सरकारले दातृ निकायहरूलाई एक द्वारबाट मात्र सञ्चालन हुने गरी नीति तय गर्न आवश्यक छ। साथसाथै भ्रमणलाई लाभदायक बनाउन र अहिलेको अराजकता नियन्त्रण गर्ने गरी प्रभावकारी नीति तर्जुमा गर्न जरुरी छ। कारबाही समस्याको समाधान होइन। नीति प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
